गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, असार १८ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा क्षेत्रको बजेट विनियोजन सङ्घीय संरचना अनुकुल रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गतको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सङ्घीय सरकारले कुनै निश्चित विद्यालय तोकेर बजेट विनियोजन नगरेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा बजेट उपयोग गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले स्रोतको उप क्षेत्रगत विनियोजन पनि प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट विद्यालय सङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या तथा नीति–निर्देशनको आधारमा तय गरिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रलाई बेवास्ता नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विनियोजन विश्लेषण गर्दा शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमै छ । जुन तहको जे जिम्मेवारी हो त्यही अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घबाट कुनै निश्चित विद्यालय तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताकै आधारमा बजेट उपयोग गर्नसक्ने भएकोले यो बजेट सङ्घीयता अनुकुल छ ।’
मन्त्रालयका लागि उपलब्ध भएको स्रोतको उपक्षेत्रगत विनियोजन पनि प्राथमिकताकै आधारमा गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेट विद्यालय सङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या र क्षेत्रगत नीति लगायतका विषयका आधारमा तय गरिएकाले यो कुनै भौगोलिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने वा कुनै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रिकृत हुने हिसाबले ल्याइएको छैन । उपलब्ध स्रोतको अनुसार अधिकतम बजेट नै यसै क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । राज्यको स्रोत बढ्दै जाँदा बजेटमा शिक्षा क्षेत्रले नै प्राथमिकता पाउने विषयमा आस्वस्त पार्न चाहन्छु ।’ मन्त्री पन्तले राज्यको स्रोत बढ्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
