गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १९ गते । प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सहमति अनुसार प्रतिवेदन तयार नपारी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएको त्रुटिको जिम्मेवारी लिन सम्बद्ध सबै पन्छिएका छन् ।
समितिका सभापति, समिति सचिव, सांसद तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका कर्मचारीले त्रुटि एकअर्कातर्फ देखाउँदै जिम्मेवारी नलिएका हुन् । जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीले एकअर्कालाई देखाएपछि त्रुटि कसको भन्ने प्रश्न यथावत् छ तर समितिले भने औपचारिक रूपमा नै विधायिकी प्रक्रियामा षड्यन्त्र भएको निर्णय नै गरेको छ । षड्यन्त्र कहाँ भयो भन्नेमा निर्णय मौन छ । समितिले उक्त दुराशयपूर्ण कामको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको मागसमेत गरेको छ ।
निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति लिन नपाउने गरी समितिले गरेको सहमति अनुसार प्रतिवेदन तयार नभएको विधेयक सदनबाट पारित भएपछि जालसाजी बाहिर आएको थियो । विषय बाहिरिएसँगै एकअर्कालाई आशङ्कित गरेर सभापतिदेखि सांसदसम्मले अभिव्यक्ति दिएका थिए तर घटनाको निक्र्योलभन्दा एकअर्कालाई दोष लगाएर जिम्मेवारहरू पन्छिएका हुन् ।
विवादपछि बुधबारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदले त्रुटिको जिम्मेवारी समिति सभापति रामहरि खतिवडा र प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न कर्मचारीले लिनुपर्ने माग गरेका थिए तर समिति सभापति खतिवडाले आफूलाई समेत गुमराहमा राखेर सहमतिविपरीत प्रतिवेदन तयार पारिएको र विश्वासमा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो ।
खतिवडाले भन्नुभयो, “यो मेरो निष्ठामा प्रश्न उठ्ने काम भएको छ त्यो मेरो जानकारीबिना भएको छ । समितिको सर्वसम्मत निर्णय कसले चलायो ? यो गम्भीर र अक्षम्य अपराध हो । सभामुखलाई छानबिनका लागि मैले आग्रह गरिसकेको छु । सिङ्गो समितिसमेत आग्रह गर्दछ ।”
समिति सचिवको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका संसद् सचिवालय सचिव सुरजकुमार दुराले पारित विधेयकको दफा ८२ (५) (क) मा समेटिएको व्यवस्था मूल विधेयक अनुसार रहेको र
हटाउनेबारे समितिमा छलफल नभएको बताउनुभयो । पारित विधेयकको मुख्य विषय पनि सोही दफा हो । उक्त दफाले सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई संवैधानिक, कूटनीतिक तथा अन्य सरकारी नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
सचिव दुराले उक्त व्यवस्था हटाउन समितिमा छलफल नभएकाले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नहटाइएको समेत बताउनुभयो । विधेयकको दफावार छलफलमा कानुन मन्त्रालयबाट संलग्न रहनुभएका सहसचिव सुवास भट्टराईले अन्तिम प्रतिवेदनबारे आफूहरूलाई जानकारी नरहेको बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, “अहिले ८२(४) मा रहेको व्यवस्थाले सबैलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने भन्ने अवस्था हो । यस्तै उपदफा ५(क) को व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको हो । अन्तिम मसौदामा हामी संलग्न छैनौँ ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यले प्रतिवेदन लेखनमा भन्दा आफूहरूले सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रतिरक्षाका लागि मात्र समितिमा उपस्थित रहेको बताउनुभयो । समिति सभापति, सचिव र मसौदा लेखनमा संलग्न कर्मचारीले समेत त्रुटि एकअर्काको थाप्लोमा हालेपछि समितिले भने छानबिन समितिको माग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै विधेयक सच्याउन समितिले राष्ट्रिय सभालाई निर्णयमार्फत नै आग्रह गरेको छ । निर्णय प्रक्रियामा विवाद भइरहेका बेला विधेयक प्रतिनिधि सभाले भने मङ्गलबार नै राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । विधेयक माथिल्लो सभामा सन्देशसहित टेबुल भइसकेको छ ।
छानबिनका लागि सभामुखलाई आग्रह
त्रुटिको जिम्मेवारी लिन पन्छिएको समितिले उक्त प्रकरणलाई षड्यन्त्र र दुराशयपूर्ण निक्र्योल गर्दै छानबिनका लागि सभामुखलाई आग्रह गरेको छ । समितिका अधिकांश सदस्यले घटना विधि निर्माणमा समितिको भूमिकामाथि नै प्रश्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए । एकमतले सदस्यले छानबिन माग गरेपछि संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो ।
