गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार १९ गते । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तीविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै आज निर्णय सुनाएको छ । बुधबार मध्यराति १२ः२० बजे संवैधानिक इजलासको बैठकबाट सो निर्णय सुनाइएको हो । सुनुवाईमा न्यायाधीशहरुविच मत बाझिएपछि संवैधानिक पदाधिकारीको पद जोगिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल, नहकूल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सो निर्णय सुनाएको हो । संवैधानिक इजलासका वहुमत न्यायाधीशले रिट खारेजीको पक्षमा राय दिनुभएपछि रिट खारेज भएको छ ।
इजलासमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले रिट खारेजको फैसला गर्नुभएको छ । अर्कोतिर प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहेको छ । सो संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको पक्षमा तीन जना न्यायाधीश उभिनु भएपछि संवैधानिक पदाधिकारीहरुको पद जोगिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले संशोधित अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिश बमोजिम तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जनासहित कुल ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो । संसद् विघटन भएको अवस्थामा संशोधित अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन ।
