सन्तोष सुवेदी
कास्की, असार २ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पूर्वाधार विस्तार केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । कुल ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपियाँको बजेटमध्ये प्रदेश गौरवका सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणको लागि मात्रै १० अर्ब विनियोजन गरिएकोे छ । सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बुधबार प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो रकम खर्चने उल्लेख गरिएको छ ।
विनियोजितमध्ये चालू खर्चतर्पm १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात् ३६.९५ प्रतिशत छुट्याइएकोे छ । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार रुपियाँ अर्थात् पुँजीतर्फ ६१.६६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात् १.३९ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि दुई अर्ब ११ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड ६८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।
प्रदेश गौरवका सडक र पुलका लागि छुट्याइएको १० अर्ब रुपियाँबाट आगामी आर्थिक वर्षमा थप २०६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, २० वटा सडक पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेशको महत्त्वपूर्ण उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउने भनिएको गण्डकी विश्वविद्यालयको उद्देश्यअनुरूपका शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै २४ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसपालिको बजेटमा गण्डकीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि पनि उल्लेख्य प्राथमिकता दिएको छ । सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५० करोड विनियोजन गरेका मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी उपजको व्यावसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्ने र भएका फर्मको विस्तारका लागि १५ करोड ८८ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै सडक पहुँच पुगेका कृषि जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रमा सडको स्तरोन्नति र सडक पहुँच नसमेटिएका क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३६ करोड, फलफूल विकास कार्यक्रमलाई १७ करोड ५० लाख, पशुमा पूर्ण खोप सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै अस्पतालबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पाँच करोड, धौलागिरि अस्पताल बागलुङ सिटी स्क्यान सेवा थप गर्न मेसिनरी औजार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो ।
अस्पतालका लागि तत्काल एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न प्रदेशभित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई जीपीएस ट्र्याकिङमार्फत एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गरी एकद्वार प्रणालीलाई लागू गर्न बजेट विनियोजन गरेको बरालले बताउनुभयो । लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको गौरवको आयोजना सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि तीन करोड ७० लाख, डाटा सेन्टर/सर्भर खरिदका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता विकास, सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण एवं पत्रकार महासङ्घका जिल्लास्थ्ति कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो ।
खेलकुद पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिई पोखरा रङ्गशाला स्तरोन्नति गरिने र उद्यमी युवा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा कार्यक्रमलाई निरन्रता दिनका लागि दुई करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशको प्रभावकारी सहभागिताका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने बरालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकीका पूर्वाधार निर्माणका लागि सात करोड ५० लाख, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा रकम वृद्धि गरी १३ करोड पु-याइएको छ । मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपत् प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७६/७७ सम्म नियमानुसार सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेको सवारीसाधनको संवत् २०७९ फागुन मसान्तसम्म सवारीसाधन कर बुझाउन आएमा लाग्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । वार्षिक रूपमा तीन सय जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
रकम नखुलाइए पनि गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा धौवादी फलामखानी सञ्चालनको लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तो छ स्रोत
बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने नौ अर्ब २३ करोड, ससर्त अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपूरक अनुदान ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदान ८७ करोड समावेश गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब ७१ करोड बाँकी रहने सरकारले अनुमान गरेको छ । आगामी न्यून हुने दुई अर्बमध्ये एक अर्ब आन्तरिक ऋण र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिने मन्त्री बरालले जानकारी दिनुभयो ।
