विपदमा गरिनुपर्ने पूर्वसावधानी

प्राकृतिक विपदको बारेमा संवेदनशीलता र कार्ययोजना नभएका देशहरू सम्भवत हुँदैनन् होला तैपनि प्राकृतिक विपदले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । जोखिम तब बढ्छ जब राजनीतिक परिदृश्यमा विपदको घटनालाई विभिन्न सरोकारवालाले आआफ्नो तरिकाले बुझ्ने र सम्झने प्रयास गर्छन् र तत्अनरूप कार्यनीति अघि बढाउँछन् । प्रायः प्राकृतिक विपदको घटनापछि सरकार, विपक्षी दल र प्रभावितहरू बीच गहिरो तनावको वातावरण सिर्जना हुन पुग्छ । जसले गर्दा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने मात्र नभई विपत्ले राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक वैधतामाथि पनि चुनौती दिने काम गर्छ र कहिलेकाहीँ विपत् दीर्घकालीन संस्थागत परिवर्तनको कारणसमेत बन्ने गर्छ । 

राजनीतीकरण 

विपत् व्यवस्थापनमा फरक अभिमत हुनुको मुख्य कारण सङ्रेखित (फ्रेमिङ) लाई भन्ने गरिएको छ । फ्रेमिङ कुनै एक पक्षबाट मात्र हुँदैन । दलहरू मात्र नभई विभिन्न पेसा र वर्गका मानिसहरू पनि पे्रmमिङका सूत्रधार हुने गर्छन् । विपदको बेला फ्रेमिङको प्रत्यक्ष अनुभव केही सञ्चार माध्यममा टड्कारो रूपले देख्न सकिन्छ । केही पत्रकारहरूले सरकारी कामकारबाही, खर्च र नीतिको बारेमा लोकलाई रिझाउने, झुटको पुलिन्दा नै बाँधेर सरकारको प्रशंसा गर्ने त कसैले अत्यन्त प्रतिकूल घटनाहरूलाई समेत जोडेर सरकारको विफलताको कथा प्रकाशित गर्नाले विपत् व्यवस्थापनमा बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ । 

प्राकृतिक विपदको घटना जब हुन्छ त्यही समय र त्यही स्थानमा विवादको रूप लिन्छ र राजनीतिक बहस सुरु हुन पुग्छ । विपतको घटनामा सामान्यतया देशको प्रणालीगत विशेषता जिम्मेवार हुने भए पनि राजनीतीकरण मतलव दोषपूर्ण काम या घटनाको पहिचान आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको संयोजनमा निर्भर हुन्छ । विपतमा राजनेताहरूको सहभागिता र उनीहरूको रणनीतिले व्यवस्थापनको सफलता असफलता निर्धारण गर्छ । कहिलेकाहीँ विपत्मा पहिल्यै निर्धारण र अवलम्बन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूले पनि हानिकारण परिणाम ल्याएको हुन्छ । 

अपेक्षाकृत विपत् व्यवस्थापन किन गर्न सकिन्न भनेर संसारभर खोजी भइरहेको छ र सबैभन्दा महत्त्व्पूर्ण कारण चाहिँ राजनीति हो भन्ने गरिएको छ । अनुसन्धानको नतिजाअनुसार अहिलेसम्म संसारभर नै राजनीतिक नेताहरूद्वारा अपनाइएको नीतिले नै विपत्मा थप क्षति भएको देखिन्छ । विपत्मा प्रायः नेताहरूको फ्रेमिङ गर्नुको साथसाथ नीति सामाजिक राजनीतिक सन्दर्भ प्रति अत्यधिक निर्भर भएका देखिन्छ तर दुवै सन्दर्भ अनिवार्य तवरले प्राकृतिक खतरासँग असम्बन्धित हुन्छ । 

राजनीतीकरण किन हुन्छ भन्ने बारेमा पनि धेरै खोज भएको छ र एसियाका अधिकांश देशमा राजनीतिक क्षमता र सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो वैधता बढाउनका लागि विपत्लाई आम सहमतिको सङ्कटको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको देखिन्छ । साथै आफ्नो र आफ्ना दलहरूप्रति चलेको विवादास्पद सामाजिक मुद्दाहरूमा जनमतलाई शान्त बनाउन पनि विपत्लाई अवसरको रूपमा प्रयोग भएको देखियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार जब विपत् एक राजनीतिक मुद्दा बन्न जान्छ तब पीडित या विपत् प्रभावितहरू व्यक्तिगत या निष्क्रिय विपत् पीडित नभई सत्तामा बसेका मानिसहरूको विरोध गर्ने एक सामाजिक समूह बन्न पुग्छन् । यसैले विपत् राजनीतिक व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने महìवपूर्ण कारक तìव हुन्छ जसको प्रभावले राजनीतिक दल र नेताहरू आफ्नो प्रभाव देखाउन सधैँ सक्षम भई रहन्छन् र आफ्नो नियन्त्रणमा नै राजनीतिलाई सुरक्षित राख्न सक्छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि सीमित स्थानमा विपत् कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित तर शक्तिशाली कारक तìव बन्न सक्छ । 

अक्सर के देखिन्छ भने चाहे त्यो सरकार होस् या समुदाय, प्राकृतिक विपत्को प्रवाह र सावधानी त्यतिखेरसम्म गरेको देखिँदैन जबसम्म उनीहरू व्यवस्थापन नगरी नहुने स्थितिमा पुग्दैनन । अध्ययनअनुसार घटना घटिसकेपछि या निश्चित रूपमा घटना घटने निक्र्योल नहुन्जेलसम्म मानिसहरू विपत्प्रति संवेदनशील नभएकोले गर्दा पनि विपत् व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । 

सूचनाको प्रभाव 

विपत्बाट प्रभावित भएको जनसङ्ख्याको मानव अधिकार पनि हनन भएको भन्ने बुझ्नु पर्छ । प्राकृतिक विपत् प्रभावित हुनु भनेको मानिसहरूमा सूचनाको प्रभाव नभएको भन्ने हो । यसका साथै मानिससँग विपत्सँग सामना गर्ने क्षमता तथा स्रोत नभएको भन्ने पनि हो । यसले के देखाउँछ भने सरकारले तय गरेको नीति समय सापेक्ष भएन या सरकार विगतको अनुभवबाट सिक्न तयार देखिँदैन या सरकारको प्राथमिकतामा प्राकृतिक विपत् पर्दैन भन्ने हो । 

मानव अधिकार भ्रष्टाचारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ र यसले विपत् व्यवस्थापनमा पनि कठिनाइ ल्याउँछ किनभने विपत् कमजोर सरकार या मानिसहरूका लागि अवसरको रूपमा आउने गर्छ र यस्तो अवस्थामा हुने भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको रूप चिन्न सहज हुँदैन । नेपालमा केही वर्गले फाइदा लिएको घटनाक्रमले देखाउँछ र केही कुलीन वर्गका मानिसले राजनीतिक एजेन्डामाथि कब्जा गर्ने प्रयास पनि विगतमा देखियो । जल विज्ञान र मौसम विज्ञान विज्ञहरूबाट यसबारेमा पूर्णजानकारी लिन सकिन्छ तर प्राकृतिक खतराको जोखिमको व्यवस्थापन गर्नका लागि राजनीतिक निर्णय लिने प्रक्रियाबाट धेरै कुरा सुधार या परिवर्तन गर्न सकिन्छ । 

२०७२ सालमा गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर आएको भूकम्प अघि नागरिकहरूको साथसाथ सरकार पनि लचिलो भएको आभास हुन्थ्यो तर भूकम्पले छ हजार मानिसहरू मरे र त्यसको झन्डै दुई गुना मानिसहरू घायल भए । एउटा महìवपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा विपत् व्यवस्थापनको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान यति धेरै भएको छ कि जसको कुनै लेखाजोखा गर्नै सकिन्न । भूकम्प आउनुअघि नै खतराको बारेमा अत्यन्त परिस्कृत अनुसन्धान भएको थियो । तिनीहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोणले अत्यन्त विशिष्ट किसिमका थिए तर सहरमा जोखिमयुक्त घर बनाउने प्रचलन रोकिएन । किन काठमाडौँलगायत नेपालका घरहरू असुरक्षित छन् ? के साँच्चै वैज्ञानिक ज्ञानलाई नेपालले प्रयोग गरेको छ ।

नेपालसँग समुन्नत जिआइएस प्रणाली (भौगोलिक सूचना प्रणाली) को व्यवस्था साथसाथ महँगो विदेशी सल्लाहकारद्वारा जहाँ क्षति हुन सक्छ ती ठाउँहरूको विस्तृत विवरण दिइएको एक दुई नभई प्रायःनेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका दजनौँ अनुसन्धानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तैपनि प्राथमिक चिकित्सा नपाएर ज्यान गुमाएका मानिसहरू, डोरी र सामान्य उपकरण नभएर छानो बिना नै सुत्नु परेको बाध्यता स्पष्ट नै छ । अहिले वर्षात् सुरु भएको छ र यसवर्ष पनि लाखौँ मानिस प्रभावित हुनेछन् । आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार नै यो वर्ष औषतभन्दा बढी पानी पर्ने र २० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सही सूचना प्रवाह नगरी घटनालाई राजनीतीकरण गरियो भने त्यसले गम्भीर रूप लिन्छ ।  

समाधानका उपाय 

विपत् व्यवस्थापनलाई मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्नु पर्छ । मानवअधिकार भनेको विपत् पीडितलाई राहत उपलब्ध भयो कि भएन भन्ने मात्र विषय होइन, सही सूचना उपलब्ध भएको छ कि छैन भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नु पनि हो । विपत् व्यवस्थापनमा सूचनाको महत्त्व्पूर्ण भूमिका हुन्छ । कतिजना नेपालीहरूले विपत्को बारेमा पूर्वसूचना पाएका छन् त्यो अनुसन्धान बिना भन्न सकिन्न तर सबैमा सूचनाको प्रवाह हुनुपर्छ भन्नेमा विमति हुन सक्दैन ।

विपत् व्यवस्थापनमा राजनेताहरूको भूमिका महत्त्व्पूर्ण हुन्छ ।  प्राकृतिक घटनालाई जब राजनीतिक रूप दिइन्छ त्यसले आमनागरिक, कर्मचारी र सरकारी नीतिनियमलाई समेत प्रभावित बनाउँछ । प्राकृतिक घटनाहरूलाई राजनीतीकरण नगरी जुन देशमा राजनीतिक नेता र उनका सहयोगीहरू प्राकृतिक विपत्का लागि समझदारीपूर्वक काम गर्छन् त्यहाँ प्राकृतिक घटनाहरू सहजताका साथ समाधान भएका छन् ।

विपत् निवारण गर्नका लागि सरकार सक्षम भएर मात्र पुग्दैन यसमा विपक्ष दलहरू पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । नेपाल सरकारसँग २०७२ को भूकम्पलगायत कोभिड व्यवस्थापन र बाढी पहिरोका घटनामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको अनुभव छ । तैपनि विपत् व्यवस्थापन गर्नका लागि एक उत्सुक, सक्षम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राहत सामग्री परिचालन गर्न र सम्भावित प्रभावित सबैमा सूचनाको पहुँच बढाउन सरकारी रणनीति अझ प्रभावकारी हुनु जरुरी छ ।