रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण

विकसित, विकासोन्मुख तथा विकासशील राष्ट्रका लागि पर्याप्त रोजगारी र आवश्यकताअनुसार रोजगार सिर्जना चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँंगै रोजगारीको अवसरहरू खुम्चने भएकाले बेरोजगारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । बेरोजगार समस्या बढ्नुमा विपन्न राष्ट्रहरूको आर्थिक सूचकाङकहरू सुधार नहुने र विकसित देशहरूमा आएको आर्थिक मन्दीको समस्याले अवस्था झन् विकराल बन्दै गएको छ ।

देशको आर्थिक अवस्थाकै कारण देशका नागरिकले मात्र होइन विकासोन्मुख तथा कम आय भएका देशका नागरिकले समेत पर्याप्त मात्रामा रोजगारी पाउन सकिरहेका छैनन् । नेपालजस्ता कम आय भएका देशमा हरेक वर्ष उत्पादन हुने लाखौँको सङ्ख्यामा बेरोजगार युवालाई आवश्यकताअनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउन राज्यको दायित्वको रूपमा लिइन्छ । कमजोर आर्थिक संरचना भएकै कारणले नागरिकहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा सरकारले नै रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ ।

न्यून आय भएका क्षेत्रहरूमा ठूलो बेरोजगारी र गरिबीको समस्या कायमै छ । विश्वका धेरै भागमा अहिले व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र न्यून रोजगारीलाई उल्टाउन पूर्णरोजगारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको टड्कारो रूपमा देखिन्छ । औद्योगिक देशहरूमा विगतका दुई वर्षमा आय वृद्धि दरमा आएको गिरावटलाई माथि उकास्नका लागि प्रयासहरू विस्तार गर्नुपर्ने, मुद्रास्फीति र औद्योगिक अभ्यास तथा श्रम नियमहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले गर्दा संसारभर कमजोर अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई आवश्यक रोजगार उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैनन् । विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाको कारण ल्याटिन अमेरिकी देशहरू मध्ये, कोलम्बियामा बेरोजगारी दर वृद्धि भएको छ । अर्जेन्टिना, बोलिभिया, इक्वेडर, जमैका, मेक्सिको, उरुग्वे र भेनेजुएलाका सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारी बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अफ्रिका र एसियाका धेरै भागमा, प्रत्यक्ष बेरोजगारीको तथ्याङ्क अस्थिर अवस्थामा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार, विश्वभरका झन्डै एक अर्ब मानिस औद्योगिक र विकासशील देशहरूमा समान रूपमा बेरोजगार तथा कम रोजगारी छन् । श्रमका लागि तयार रहेको बढ्दो सङ्ख्यासँंगै उच्च बेरोजगारी दरको कारणले गर्दा संसारभर आर्थिक तथा सामाजिक विकृति बढाउने खतरा छ । श्रम सङ्गठनको प्रतिवेदनअनुसार, विश्वव्यापी रोजगारी अवस्था डरलाग्दो रूपमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । एक प्रतिवेदनअनुसार, विश्वका धनी राष्ट्रहरू, आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूमा कम्तीमा ३० करोड ४० लाख मानिस बेरोजगार छन् ।

कोरोना तथा आर्थिक मन्दीकै कारण बेरोजगारी दर औसत ११.३ प्रतिशत बढेको छ । बेलायतमा बेरोजगारी दर घटेको आइएलओको प्रतिवेदनले जनाएको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्र अमेरिकाले नागरिकलाई अधिकतम रोजगार गराउन लिएको नीति नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा उपयोगी नहुन सक्छ । अफ्रिकी सरकारले अन्य देशको जस्तै रोजगार नीति लिँदा त्यहाँका नागरिकको बेरोजगार दर झन् वृद्धि भएको आइएलओले बताइसकेको छ । त्यसैले औद्योगिक राष्ट्रमा बेरोजगार दर कम हुनुमा राज्यको आर्थिक अवस्था सृदृढ हुँदै गयो भने राज्यले रोजगारका मार्गहरू खोल्न सक्छ भन्ने हो । बेरोजगारदर कम गर्नका लागि देशअनुसार फरक फरक रोजगार नीतिको आवश्यकता रहन्छ भन्ने तथ्यगत आधारमा योजना तथा नीति निर्माण गरिनु पर्दछ ।

आफ्नो भौगोलिक बनावट र आर्थिक अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर नेपाल सरकारले समय समयमा रोजगार केन्द्रित नीतिहरूको लागू तथा विद्यमान कानुनमा समेत हेरफेर गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यसैअनुसार, सरकारको आ.व. २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रममा युवा केन्द्रित रोजगारका सम्भाव्यता औँल्याएको छ । बेरोजगारी समस्या कम गर्न युवालाई उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सहज बनाउने उद्घोष तथा वस्तु, सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको क्षमता अभिवृद्धि सुधार गरी बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्यएर थप रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइसकेको छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण, कृषिमा लगानी वृद्धि गर्ने, विदेशमा आर्जन गरेको आय र सीपलाई स्वदेशमा प्रोत्साहन गर्ने गरेको अवस्थामा बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ । साथै रोजगारका अवसरबारे एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार इन्डेक्स तयार गरी बजार मागअनुसारको विशिष्टिकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति अपनाउने जनाएबाट पनि सरकारले दीर्घकालीन बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारको आ.व. २०७९।८० को बजेटले करको दायरा परिवर्तन गरेबाट, दीर्घकालीन रोजगार समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिनु पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले बेरोजगारी दर थप कम गर्न औद्योगिक गतिविधिको अझ विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ । औद्योगिक गतिविधिहरू एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत भए भने अल्पविकसित क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर कम हुन्छ । त्यसैले सरकारले राज्य व्यस्था जस्तै औद्योगिक गतिविधिको विकेन्द्रीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू अपनाउनुपर्छ । रोजगारी र ज्यालामा हुने असमानतालाई हटाउँदै, संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ गर्दै र श्रम नीतिहरूको नयाँ डिजाइन र कार्यान्वयनमा सुधार गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउन आवश्यक छ जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा बेरोजगार दरलाई कम गर्न सकियोस् ।

घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नाले बेरोजगार रहेका युवालाई स्वरोजगार उपलब्ध हुन्छ । सरकारले नीति निर्माण गर्दा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि वित्तीय व्यवस्था लगायतका नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ । देशको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी उच्च शिक्षामा रुचि राख्ने विद्यार्थीलाई कलेज, विश्वविद्यालयमा भर्ना गराउने र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने हो भने दक्ष कामदाहरूले आफ्नै साना उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्छन् र अन्य बेरोजगारलाई समेत रोजगार

दिन सक्छन् ।बेरोजगारी वृद्धिलाई कम गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने थप कदम भनेको श्रमबजार नीतिहरूको डिजाइन र कार्यान्वयनमा सुधार नै हो । यही नीति अनुशरण गरेको कारण औद्योगिक देशहरूले बेरोजगारी लाभ प्रणालीमा सुधार गरिरहेका छन् ।