सहकारीको ब्याजदरमा सीमाङ्कन

उस्तै उद्देश्य र हैसियत भएका व्यक्तिले एकआपसमा आर्थिक परनिर्भरतालाई सुल्झाउन सहकार्य गर्ने संस्था स्थापना गर्नु सहकारी हो । सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो । यसको नियन्त्रण तथा सञ्चालनको भार प्रत्येक सदस्यमा रहन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ अनुसार “सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरूको स्वायत्त सङ्गठन हो जो संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसायमार्फत स्वेच्छिक रूपमा एक जुट भई आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न चाहन्छन् ।” 

संविधान जारी भएपछिको चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनामा समष्टिगत आर्थिक नीतिमा सहकारीलाई पनि समेटिएको छ । सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ । चालु आवमा समापन हुने पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सहकारीलाई विपन्न ग्रामीण समुदायसम्म विस्तार गर्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार सहकारीलाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्ने चुनौती रहेको उल्लेख छ । योजनाको आधार वर्ष आव २०७५/७६ मा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा करीव ६६ लाख सदस्य रहेकामा महिलाको प्रतिशत ५१ र सञ्चालकमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत थियो । योजनाको समापन वर्षमा सहकारीमार्फत परिचालित पुँजी ८६ अर्ब, बचत ३८४ अर्ब र ऋण परिचालन ३९३ अर्ब पुगेको हुने छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि सहकारी मूल्य र सिद्धान्तको अनुसरण, पारस्परिकता, संस्कार विकास तथा सुशासन कायम भएको हुनुपर्ने छ । 

सहकारीको सिद्धान्त अनुसार सहकारी संस्थाले आर्थिक क्रियाकलापको अतिरिक्त सामाजिक विकासको कार्यसमेत गर्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यतः वित्तीय संस्थाले अधिकतम नाफा आर्जन हुने हिसाबमा आधारित भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्छन् भने सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको दिगोपनको साथसाथै सदस्यको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालीगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाको प्रवर्धन, नियमन गर्न सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी कानुन बनेको हो भनी सहकारी सङ्घ संस्थाको महत्वलाई प्रस्तावनामा मुखरित गरेको सहकारी कानुन प्रचलनमा छ । 

प्रस्तावनालाई साकार पार्न सहकारी सदस्यमा सीमित रही निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिनेलगायतका बैङ्किङ पद्धतिका कारोबारसमेत गर्ने सक्ने गरी कार्यविधि र प्रक्रियात्मक कुराहरू कानुनमा व्यवस्था गरिए पनि सहकारी सदस्यबाट निक्षेप स्वीकार र ऋण प्रवाह गर्दा के कति ब्याज लिने दिने भन्ने सम्बन्धमा कानुन मौन हुँदा सर्वोच्च अदालतले पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. वि. रवीन्द्रमान मल्लको मुद्दामा ब्याज र धितोमार्फत गरिने ऋण असुलीका सम्बन्धमा गरेको कानुनको व्याख्या मार्गदर्शन हुने देखिन्छ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक थिति अनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त कानुनसरह लागु गर्नु पर्छ । 

उल्लिखित मुद्दामा भएको फैसला अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यहरू बिच विश्वास र आवश्यकताका आधारमा प्रदान गरिएको ऋणबाहेक अन्य ठुला प्रकृतिका ऋणमा सामान्यतया ऋण प्रवाह गर्दा नै धितोले खाम्ने गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्छ । राखिएको धितोबाट लिलामी गरी सोहीबाट ऋण असुल गर्नु पर्छ । धितोले नखामेमा जुन व्यवसाय गरिएको हो सोहीबाट वा अन्य जायजेथाबाट उक्त ऋण असुली हनु सक्ने भए सोही प्रक्रियामा जानुपर्ने देखिन्छ । सहकारीमा जेथा राखिएको सम्पत्तिबाट ऋण असुली नभएमा ऋण असुली न्यायाधीकरणको प्रक्रियाबाट वा अन्य त्यस्तै प्रक्रियाबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था नभएकाले अन्य न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा लेनदेन व्यवहार अन्तर्गत नियमित अदालत प्रवेश गर्ने कार्य अन्तिम उपाय हुने छ । यस्तो अन्तिम उपाय अन्तर्गत लेनदेनसम्बन्धी कानुन र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा निर्णय गर्ने अदालतले सम्बन्धित कानुनले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भराउन सक्ने देखिँदैन । जुन कानुन जुन प्रयोजनका निम्ति बनेको हो, त्यो कानुनले सो प्रयोजनभन्दा बढी गरी वादी दाबीबमोजिम निजको सुविधामा निर्णय हुने सक्ने देखिँदैन । 

फैसलामा अगाडि बोलिएको छ, (सहकारी) संस्थाको कारोबारलाई सन्तुलित राख्न ऋण प्रवाह मात्र नभई उक्त प्रवाह गरिएको ऋण असुली गर्नु (लोन रिकभरी) उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ भने उक्त ऋण असुली गर्दा निश्चित ऐन तथा नियमबमोजिम गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऋणीले ऋण लिई समयमा ऋणको किस्ता तथा ब्याज चुक्ता नगर्नु वा गर्न नसक्नु ऋण कारोबारसम्बन्धी जोखिम हो । यसबाट संस्थाले गर्ने आम्दानी तथा संस्थाको कोषमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसले एकातिर ब्याज आम्दानी नहुने देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रवाह गरेको ऋणको साँवा रकम नै डुब्ने सम्भावना हुन्छ । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा सहकारी संस्थाको ऋण सानो आकारको, छोटो अवधि र असुरक्षित प्रकृतिको हुने हुनाले ऋणसम्बन्धी जोखिमको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने देखिन्छ । ऋणीको अनुगमनपश्चात् मात्र ऋण लगानी गर्ने वा कम्तीमा चरित्र, क्षमता, अवस्था, पुँजी र धितो जस्ता महत्वपूर्ण विषयको विश्लेषण गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्ने, पहिलो पटक सदस्यलाई ऋण दिँदा कम रकम दिने, अधिकतम ऋणको सीमा तोक्ने, संस्थाले एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सीमा तोक्ने, कर्जा लगानी नीतिको अक्षरशः पालना गर्ने, सदस्यलाई सहकारी शिक्षा/वित्तीय शिक्षा आदि प्रदान गरेर मात्र ऋण प्रवाह गरेमा ऋण जोखिम कम हुन सक्ने देखिन्छ । 

नियमित अदालत, जिल्ला अदालत, समक्ष ऋण र ब्याज असुल गर्न दाबी लिएको कुरा सहकारी संस्थाले प्रचलन गराउनु पर्दा मुलुकी देवानी संहिताका लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पक्रेर जानुपर्ने भन्ने व्याख्याले सहकारी विभागद्वारा सहकारी सङ्घ संस्थाको लागि मिति २०७८ फागुन १५ गतेदेखि लागु हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत तोकिएको छ । सबै सहकारी सङ्घ संस्थाले सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम सीमा १६ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी, बचत र ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशत कायम हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सङ्घ संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ एक प्रतिशत र सामूहिक जमानीतर्फ १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी तोकेको कुराको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने फैसलामा विवेचित छ । 

फैसला अनुसार सहकारी संस्थाको ऋणबापतको ब्याज के कति हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निश्चित विश्वव्यापी मापदण्ड रहेको देखिँदैन । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पनि प्रायः सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य, सदस्यता र प्रयोजनका आधारमा आफँैले ब्याज निर्धारण गरेको देखिन्छ । कतिपय देशमा सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैङ्कले निर्धारण गरेको ब्याजदर आकर्षित हुने देखिन्छ । सहकारी समान उद्देश्य भएका मूलतः न्यून आयस्तरका व्यक्तिले स्वयम्मा जम्मा गरेको रकमबाट एकअर्काको वित्तीय अवस्थामा सहयोग गर्न खोलिने संस्था भएका कारण त्यस्ता संस्थाले बैङ्किङ कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरी गरिएको वित्तीय लगानी वा कारोबारमा सामान्यतः बढी ब्याज लिनु उपयुक्त हुँदैन । परिवर्तित कानुनी अवस्थामा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५०(५) मा सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाउने छैन भनी व्यवस्था भएको पनि पाइन्छ । सहकारीको उद्देश्य र प्रयोजन विचार गर्दा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई प्रचलित बैङ्किङ ब्याज दरभन्दा पनि न्यून ब्याजमा ऋण लगानी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्यस्तै ऋण असुली गर्दा ब्याजलाई साँवामा जोड्ने फेरी ब्याज लगाउने जस्ता कार्य आफ्नै समूहको सदस्यलाई शोषण गर्ने प्रकृतिको हुने देखिन्छ । 

फैसलाले सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणमा प्रचलित लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने भनी व्याख्या गर्दै यसरी प्रवाह गरिएको ऋणमा लिखतमा ब्याज लिनेदिने उल्लेख भएकोमा साहुले ऋणीबाट लिखतमा लेखिएबमोजिमको ब्याज लिने पाउने छ; यसरी साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । साहुले ब्याजको ब्याज लिन पाउँदैन । लिएको भए साँवामा कट्टी हुन्छ र साँवा चुक्त भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने कानुन आकर्षित हुने सुनिश्चित गरेको छ । 

सहकारी संस्थाको राखनधरन वा सञ्चालनको जिम्मेवारी सो संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्ने संस्थाका सदस्यको हुने हुनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा सहकारी संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन फरक प्रकृतिको हुन्छ । यसको मूल फाइदा र उद्देश्य भनेको संस्थाका सदस्यलाई सुलभ र सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्नु हो । सहकारी संस्थाले समाजमा अलग अलग पहिचान कायम भएका आममानिसलाई समान पहिचान प्रदान गरी सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्छ । किसान, मजदुर र न्यून आय भएका व्यक्तिको स–साना बचत परिचालनबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने सहकारीको उद्देश्य विशुद्ध वित्तीय संस्थाको नक्कल र परम्परागत बैङ्किङ कार्यप्रणालीको अवलम्बनले कतिपय अवस्थामा वित्तीय अपचलनको माध्यम भएको छ, जसको समाधान सहकारी सुशासनबाट मात्र हुन सक्छ ।