अन्योलमा प्रादेशिक विमानस्थल

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, जेठ ३० गते । केही वर्षयता सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको विषय सरकारको हरेक जसो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत छुट्दैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आइरहने यो आयोजनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । यद्यपि सङ्घीय सरकारको आगामी बजेटमा पनि प्रादेशिक विमानस्थलको विषयले स्थान पाएको छ ।

सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति र विकासका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र पहल गर्ने योजना आफ्नो आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ तर सङ्घीय सरकारले उल्लेख गरेको प्रादेशिक विमानस्थल वीरेन्द्रनगरस्थित विमानस्थलको कुरा हो या भेरीगङ्गामा प्रस्तावित विमानस्थल भन्नेमा अन्योल छ । यसअघि भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाटमा प्रादेशिक प्रस्तावित विमानस्थलको अध्ययन भएको थियो ।  विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पनि गरिएको छ तर यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

कर्णाली प्रदेश सरकार भने सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गरेर प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्ने योजनामा छ तर सङ्घीय सरकारले भेरीगङ्गाको विमानस्थललाई आफ्नो योजनामा समावेश गर्दै आएको छ । यसरी विमानस्थल विकासका विषयमा राजनीतीकरण हुँदा यो आयोजनाले पूर्णता पाउन नसकेको हो । 

तथापि प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रादेशिक विमानस्थल जुन स्थानमा बने पनि सङ्घीय सरकारले काम सुरु गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह बताउनुहुन्छ । आगामी वर्षमा उक्त योजना सफल बनाउन पहल थालिने उहाँको भनाइ छ । 

केही वर्षअघिदेखि नै भेरीगङ्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण योजना बनाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि पूर्वअध्ययनको काम सम्पन्न भएको भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रामघाटमा २०७७ सालबाट विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । भेरीगङ्गा नगरपालिका–६, ९, १० र ११ को बिचमा विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सामुदायिक वनले सहमति दिइसकेको र व्यक्तिगत जग्गासमेत नरहेको हुँदा काम गर्न सहज हुने ढकालको भनाइ छ ।