गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ३० गते । राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको गतिरोध बिहीबार पनि कायमै रह्यो । सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) तथा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि संयन्त्र गठन गर्ने गरी सहमत भए पनि विपक्षीमध्येको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहमति जनाएको छैन । संसदीय वा न्यायिक जाँचबुझ समिति माग गरिरहेको रास्वपाले सरकारले गठन गर्ने संयन्त्रमा सहमति नजनाउँदा बिहीबार पनि प्रनिनिधि सभाको अवरोध हट्न नसकेको हो ।
प्रमुख दलले गरेको दुईबुँदे समझदारीमा अध्ययनका लागि रास्वपाले समय माग गरेपछि बिहीबार सहमति नभएको हो । प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रमुख तीन दलले बनाएको साझा प्रस्तावमा रास्वपाले थप समय माग गरेको बताउनुभयो । भिजिन भिसा छानबिनको संयन्त्र बनाउने गरी साझा प्रतिबद्धता रहेको र रास्वपालाई पनि यसमा मनाउने प्रयास भइरहेको दलीय छलफलपछि नेता प्रचण्डले बताउनुभएको हो ।
सत्तारूढ दलको प्रस्तावलाई सहमतिका लागि प्रचण्डले अग्रसरता लिए पनि रास्वपा नेताहरू भने छानबिन समितिबारे विपक्षी दल एकैठाउँ रहेको बताउँछन् । रास्वपा सांसद एवं कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले विपक्षी दल समिति गठनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । झाले भन्नुभयो, “भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको सङ्गठित अपराध सदाका लागि निराकरण गर्न छानबिन समिति बनाउने कुरामा सबै प्रतिपक्षी दल एक ठाउँमा रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।”
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको संयन्त्रणको प्रस्ताव कांग्रेस–एमालेले यसअघि नै गरिसकेका थिए । प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र पनि संयन्त्रमा सकारात्मक भए पनि रास्वपाले अस्वीकार गरेको थियो । प्रस्तावको विकल्पमा रास्वपाले संसदीय समिति र क्षेत्राधिकारलगायतका विषय तोकेर पाँचबुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो । पाँचबुँदे प्रस्तावलाई सत्तारूढ दलले अस्वीकार गरेका थिए ।
दलीय सहमति नभएपछि प्रतिनिधि सभा बिहीबार पनि अवरुद्ध भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा जेठ १३ गतेदेखि प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । छानबिन समिति र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग भएर सुरु भएको अवरोधमा मन्त्रीको राजीनामाबाट प्रतिपक्षी पछि हटिसकेका छन् ।