‘हिमालय क्षेत्रका साझा समस्या समाधानका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक’

काठमाडाैं, जेठ २३ गते । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको प्रतिकुल असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने ‘हिन्दकुश हिमालय संसदीय सम्मेलन’ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सांसदहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो । सम्मेलन समयानुकुल रहेका उल्लेख गर्दै उहाँहरुले स्थानीय तह र प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका आठ राष्ट्रहरूको साझा चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले भोगिरहेको समस्याको विषयमा विश्वको धयानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले हिमालको समस्या समाधान कुनैपनि देशको एकल प्रयासबाट सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका देशहरुबिच सहकार्य र समन्वयको खाँचो रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, "जलवायु परिवर्तनको कारण हिमालमा परेको असर र हामीले भोग्नुपरेको क्षति तथा हिमाल अवस्थित रहेको हिमाल र भुटानले भोगिरहेको समस्यालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । हिन्दकुश हिमालय रिजनमा रहेका आठ वटा राष्ट्रहरुले विश्व समुदायमा आफ्नो आवाज एक्यवद्धताका साथ उठाउने प्रतिबद्धताका साथ हामीले यो सम्मेलन गर्नुपरेको हो ।"

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायतले सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागिता बिना सम्मेलन सफल र प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, "हामीले यस्तो राम्रो कार्यक्रम आयोजना गरिरहँदा तल्लो तहको सरकारदेखि लिएर त्यहाँ बस्ने समुदायलाई पनि सहभागि गराउनुपर्छ । त्यसले राम्रो नतिजा दिन्छ होला । कतिपय हिमालमै बस्ने मानिसहरुलाई पनि त्यहाँको सुरक्षाको विषयमा थाहा हुँदैन । त्यहाँका समस्याहरुबारे हिमाल बाहिर बस्ने हामीहरुलाई पनि थाहा नहुने भएको कारण यसको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।"

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सम्मेलनमा हुने सहभागिता, व्यवस्थापन, छलफलका विषयवस्तुलगायत बारेमा जिज्ञासा राखेका छन् । समितिले आगामी साउन २ र ३ गते उक्त सम्मेलन गर्न लागेको हो । सम्मेलनमा जलवायु विपद् र प्रदुषण, पर्वतीय क्षेत्र र जीवनशैली विषयमा छलफल हुने तथा यस क्षेत्रका मुलुकमा भएका जलवायु अनुकुलनसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान हुने बताइएको छ।