कैलाली समाचारदाता
धनगढी, जेठ १८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लैङ्गिक सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै बजेटमा महिलासहितका सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने बताउनुभएको छ । संसदीय महिला समन्वय समितिले शुक्रबार बुझाएको ज्ञापनपत्रको जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहले बजेटमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाल समेट्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
उहाँले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण एउटै प्रकारको रहेकोसमेत बताउनुभयो । “हामी एकै हौँ, एकै ठाउँमा छौँ, हरेक हिसाबले समान व्यवहार हुन्छ,” मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संसदीय महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापाले समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यलाई समेत सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री शाहले सो कुरा बताउनुभएको छ । ज्ञापनपत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उठाइएको छ ।
यस्तै गरेर महिलालक्षित कार्यक्रमको बजेट वृद्धि र समावेशी नीति निर्माणमा जोड दिइएको छ । संसदीय महिला समन्वय समितिले स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सिप विकास तथा लगानी अनुदान जस्ता कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढाउने गरेर बजेटको आकार वृद्धिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ । एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, दलित महिलालगायत विशेष अवस्थाका महिलाका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
यस्तै गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘महिला सहायता केन्द्र’ स्थापना, मातृ स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवामा पहुँच अभिवृद्धि र टोल टोलमा मोबाइल स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने योजनाको माग पनि मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । शिक्षा र सिप विकासतर्फ व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा विस्तार, छात्रवृत्ति योजनामा महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिन पनि महिला समितिले आग्रह गरेको छ ।
किशोरी स्वास्थ्य, सुरक्षित महिनावारी, पोषण, बालविवाह न्यूनीकरण तथा किशोरीको आत्मरक्षा तालिम जस्ता कार्यक्रममा बजेट विनियोजनको माग समितिले गरेको छ । महिला नेतृत्वमा आधारित सहकारी संस्था, घरेलु उत्पादन (जैविक कृषि, हस्तकला, अचार, ढाका आदि) को बजारीकरणमा सहयोग, ‘एक महिला एक उद्यम’ कार्यक्रम र लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, सिँचाइ, बिजुली) मा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै गरेर जलवायु परिवर्तन तथा विपत् न्यूनीकरणका सन्दर्भमा महिला नेतृत्वको समावेश, नीति निर्माणमा समानुपातिक सहभागिता, तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला समितिका संयोजक थापाले आफूहरूले उठाएका कतिपय कुरा शुक्रबारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
