बढेन कर्णालीको बजेट खर्च

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, पुस १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन । यस वर्ष पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक नै छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको मङ्सिरको कुल खर्च ९४ करोड १६ लाख आठ हजार २५५ रुपियाँ रहेको छ । यो कुल बजेटको २.८५ प्रतिशत हो । चालु आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म अर्थात् पाँच महिनाको अवधिमा तीन अर्ब २५ करोड ६७ लाख दुई हजार २८० रुपियाँ अर्थात् ९.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले मङ्सिरमा २.८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च दुई अर्ब ३१ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपियाँ थियो । गत आव २०८१/८२ को यही अवधिमा एक अर्ब चार करोड ४२ लाख ५३ हजार ९९९ रुपियाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०८०/८१ को समीक्षा अवधिमा ९६ करोड विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

यस वर्ष विकास बजेट खर्चको आँकडा ९० करोड पनि पार हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म ८७ करोड नौ लाख १७ हजार २०७ रुपियाँ अर्थात् ४.३६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपियाँ छुट्याएको छ । 

कात्तिक मसान्तसम्म ६५ करोड ११ लाख २९ हजार रुपियाँ कार्यान्वयन गरेको सरकारले मङ्सिरमा जम्मा २१ करोड ९७ लाख ८८ हजार अर्थात् कुल विकास बजेटको १.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु खर्च दुई अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ८५ हजार अर्थात् १९.२४ प्रतिशत पुगेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि कर्णालीमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । बरु गत वर्षको तुलनामा प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ । यस वर्ष चालुतर्फ कुल १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले १० वटा शीर्षकमा विकास बजेट वर्गीकरण गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी बजेट विकासको मुख्य आधार मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग छ । कार्यान्वयनको पाटोमा सबैभन्दा फितलो यही मन्त्रालय देखिएको छ । १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपियाँ पुँजीगत बजेट रहेको यस मन्त्रालयले पाँच महिनामा ६० करोड ५४ लाख ८६ हजार अर्थात् ५.६४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

विविध कारणले पुँजीगत बजेट खर्च बढ्न नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समयमा भुक्तानी पनि कम हुने भएकाले विकास बजेट कार्यान्वयन कम देखिएको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव यज्ञ पुरीले बताउनुभयो ।