पाठ्यपुस्तककै पिरलो

विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ ले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै वितरण केन्द्रहरूमा पाठ्यपुस्तक पु-याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो पुस्तक एक दुई वटा नभएर अनिवार्य रूपमा सेटमा नै पु-याउनुपर्ने निर्देशिकाले तोकेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि हरेक वर्षको कात्तिक महिनाभित्रै कुल छापिनुपर्ने पाठ्यपुस्तक सङ्ख्याको ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत माघ मसान्तभित्र मुद्रण गरी सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयमा पु-याइसक्नुपर्ने अर्को बाध्यकारी व्यवस्था पनि विद्यालय पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री मुद्रण तथा वितरण निर्देशिका–२०६७ ले गरेको छ तर यी सबै नीतिगत व्यवस्था यतिखेर कागजमै सीमित भएको अवस्था छ । अर्थात् देख्दा आकर्षण र विद्यार्थीमैत्री लाग्ने सरकारी व्यवस्थाले कार्यान्वयनमा भने सही दिशा लिन सकेको छैन । 

शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन बित्नै लागेको छ । विद्यार्थीको पढाइ धमाधम सुरु भइसकेको छ तर उनीहरूसँग पढ्ने पुस्तक साथमा छैन । पुस्तक छपाइ गर्न अझै न्यूनतम एक महिना लाग्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बताइसकेको छ । सबैभन्दा धेरै अर्थात् कक्षा चारदेखि १० सम्मका विद्यार्थीको पुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी यस निकायले पाएको छ । केन्द्रले नै एक महिना समय लाग्छ भनिसकेको अवस्थामा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न अझै दुई-तीन महिना लाग्ने देखिन्छ । किनकी विगतका वर्षका अभ्यासले पनि यस्तै देखाउने गरेको छ । विगतमा पनि जनक शिक्षाले पुस्तक छपाइ सकियो अब वितरण गर्न मात्र बाँकी छ भन्दै गर्ने तर महिना दिनसम्म पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न नसकेको तितो यथार्थ छ । 

विद्यालय तहमा पुस्तक अभावको समस्या नौलो भने होइन । हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि एक दुई महिना यो विषयले खुब चर्चा पाउँछ तर समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय नसोच्दा विद्यार्थीको पढाइमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ, यसको असर उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि र वार्षिक नतिजामा समेत प्रकट हुने गरेको छ । यस पटक पनि विद्यार्थीले पुस्तक कहिलेसम्म पाउँछन् भन्नेचाहिँ अत्तोपत्तो छैन । विद्यार्थीले स्कुल टेकेकै दिन पाउनुपर्ने पुस्तक पाउनु त परैको कुरा, छापिएको पनि छैन ।

पुस्तक छापिएर विद्यार्थीको हातसम्म पु-याउँदा शैक्षिक सत्र नै सकिने पो हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ । पुस्तक छपाइको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि जतिसक्यो छिटो विद्यार्थीलाई पुस्तक पढ्ने अवसर दिनुपर्छ । जनकले एक करोड ९० लाख पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्नेमा अझै ३५ लाख थान किताब छाप्नै बाँकी छ । दैनिक एक लाख २५ हजार थान पुस्तक छाप्न सक्ने आफ्नो क्षमता रहेको जनक शिक्षाले बताउने गरेको छ तर मुस्किलले एक लाख पुस्तक छाप्नसमेत त्यहाँका छापाखानालाई हम्मे पर्छ । यो वास्तविकताबाट विद्यार्थीले कहिलेसम्म पुस्तक पाउँछन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बल्ल एक करोड ५० लाख थान पुस्तक छापेको जनकले जति नै मिहिनेत गरेर छापे पनि असारसम्ममा पनि सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउन सम्भव देखिँदैन । विद्यालयको पाठ्यपुस्तक पाठ्यसामग्री मुद्रण तथा वितरण निर्देशिका–२०६७ ले भर्ना भएका विद्यार्थीलाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको १५ दिनभित्र नयाँ 

पाठ्यपुस्तक सेटमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । १५ दिनसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै हातहातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने र पढाइ सुरु भएको दिनदेखि नै नयाँ पाठ्यपुस्तक पढ्न पाउनु विद्यार्थीको अधिकार हो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विगतमा लामो समयसम्म कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो । उ एक्लैको क्षमताले धान्न नसकेपछि पुस्तक छपाइ र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार कक्षा एकदेखि तीनसम्मका विद्यार्थीको पुस्तक छपाइको जिम्मा निजी मुद्रक संस्थालाई दिइएको छ ।

यति गर्दा पनि जनक शिक्षाले योजनाअनुसार पुस्तक छाप्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै विद्यार्थीलाई सहज रूपमा पुस्तक दिन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीमा परेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हरेक वर्ष पुस्तक अभावका सम्बन्धमा मौसमी गफ दिन मात्रै व्यस्त छ । विद्यार्थीको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर दिगो समाधानमा लागेको देखिँदैन । 

कक्षा एकदेखि दशसम्मको पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध नहुँदा हरेक वर्ष लाखौँ घण्टा बराबरको पढाइ बर्बाद भइसकेको छ तर यति गम्भीर लापरबाही गर्नेलाई कानुनी दण्ड दिने जाँगर कसैलाई छैन । यो वर्ष पनि पुस्तक छपाइ र वितरणको अवस्था हेर्न शिक्षामन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारी पटक पटक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखाना अवलोकनमा पुगिसक्नु भएको छ तर पनि त्यस्ता अवलोकनको परिणाम बजारमा देखिएको छैन । हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर पुस्तक छाप्नुपर्ने तर विद्यार्थीले चाहेको बेलामा हातमा नपर्ने हो भने त्यसको के औचित्य रह्यो र ? यसतर्फ मन्त्रालय र विशेषगरी जनक शिक्षाका अधिकारीहरू गम्भीर बन्नुपर्छ ।

पाठ्यपुस्तक वितरणसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले स्थानीय तहमार्फत विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तकबापत अनुदानका रूपमा रकम उपलब्ध गराउँछ । उक्त रकमबाट विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना भएको समयमा सेटमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विद्यालयले पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको विवरण शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनाभित्र सार्वजनिक सूचना टाँस गरी सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्तो सूचनामा पाठ्यपुस्तकका लागि प्राप्त रकम र पुस्तक खरिदको विवरण (विक्रेताको नाम र स्थान) समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तर पुस्तक नै समयमा उपलब्ध नभएपछि यी सबै प्रक्रिया कागजमा सीमित भएका छन् । 

पुस्तक छाप्ने बेलामा सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाइमा व्यस्त रहेकाले यस्तो अवस्था आएको जनाएको छ । निजी प्रकाशन गृहमा पनि कागजको मूल्य बढेको भन्दै पाठ्यपाठ्यपुस्तक छपाइ प्रभावित बनेको तर्क छ तर यस्तो तर्क दिएर मात्रै यी निकाय पन्छिन मिल्दैन ।

पहिलो कुरा, पुस्तक अभाव यसवर्ष मात्रै भएको भए यो तर्कमा विश्वास गर्ने आधार रहन्थ्यो । दोस्रो कुरा, यो वर्ष निर्वाचन हुने कुरा यसअघि नै थाहा भएकै कुरा हो । आकस्मिक रूपमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको होइन । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि बेलैमा पुस्तक छपाइको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नुले पुस्तक छपाइको विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । समयमै मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको भए अहिले पुस्तकको यस्तो हाहाकार मच्चिने थिएन । 

विकल्पमा पुरानो पुस्तक

नयाँ पुस्तक पाउनु विद्यार्थीको अधिकार हो तर पुस्तक छैन भन्दैमा पढाइ नै रोक्नुपर्छ भन्ने छैन । नयाँ पुस्तक नपाउन्जेलसम्म पुरानो पुस्तकको सहारामा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पाठ्यक्रम परिवर्तन भएका बाहेकका विद्यार्थीका लागि पुरानो पुस्तकलाई पढाइको भरपर्दो माध्यम बनाउनुपर्छ । केही विद्यालयले अहिले पनि यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । पुरानो पुस्तकको प्रयोगका सन्दर्भमा हरेक विद्यालय सचेत रहनुपर्छ ।

राज्यले अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेको पुस्तक एक वर्ष पढ्दैमा थोत्रो हुँदैन । त्यसलाई फेरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुरानो पुस्तक पढेर पनि ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । विद्यालयले पुराना विद्यार्थीबाट पुस्तक सङ्कलन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा पुस्तक छैन भन्दै दैनिक पठनपाठनको गतिविधिबाट पन्छिन खोज्ने शिक्षकलाई एक खालको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।