राज्यस्रोत वितरणको मूल्य

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर पदग्रहण गरेपछिको बैठकमै अधिकांश पदाधिकारीले लोकप्रिय निर्णय गर्न थालेका छन् । यसअघिको कतिपय स्थानीय सरकारले पनि यस्तै गरेका थिए । समाजको पिछडिएको वर्ग र समुदाय, सीमान्तकृत वर्ग, अशक्त, रोगी, राज्यकै नीति र पद्धतिको खोट, नियत र कतिपय अवस्थामा बेवास्ताजस्ता विभेदका कारणबाट माथि उठ्न नसकी पिँधमा रहेका मानिसलाई माथि उकास्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । यसका लागि आरक्षणको व्यवस्था नै गरिएको छ । 

राज्यले नागरिकलाई विभिन्न आधारमा सेवा, सुविधा र सहुलियत दिने गर्छ । यस्तो प्रावधान अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा स्थायी हुनुपर्छ तर यस्तो वितरण हुँदाखाने र हुनेखानेका बीचमा विभेदरहित हुनुपर्छ । वर्षौंदेखि राज्यसत्ताले प्रोत्साहित नगर्दा र मूल प्रवाहमा ल्याउन नखोज्दा धेरै समुदाय पछि परे । छुवाछूतजन्य भेदभावका कारण दलित माथि उठ्नै सकेनन् । शिक्षा ग्रहण तथा सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यमा समेत हुने विभेदका कारण उनीहरूको आर्थिक पक्ष मात्र नभई मनोसामाजिक दृष्टिले पनि त्यो हिंसाजन्य नै रह्यो । 

मेचीदेखि महाकालीसम्मका तराईमा बसोबास गर्ने तमाम मधेशी पनि राज्यशक्तिको छायामा रहे । मुस्लिम समुदायका मानिस पनि राज्यस्रोतको पहुँचबाट सुदूर रहे । भाषाका दृष्टिले जात जातिगत दृष्टिले अल्पसङ्ख्यामा रहेका बोटे, माझी, मुसहर, मेचे, कोचे, धिमाल, ताजपुरिया, दरै आदि तमाम मानिस पनि राज्यका साधन स्रोतको पहुँचबाट टाढा रहे ।

वर्षौंसम्म राज्यको साधनस्रोतको पहुँचबाट महिला समुदाय पनि किनारातिर धकेलिए । तत् जाति र समुदायका अधिकांश मानिस राज्यको साधन र स्रोतबाट वञ्चित रहे पनि मुठ्ठीभरिका मानिस भने सदैव लाभान्वित भइरहे । उनीहरू राज्यको पहुँचमा रहिरहने कुनै पनि ब्राह्मण, क्षेत्री र ठकुरीभन्दा कम्ती देखिँदैनन् । सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हैसियतका दृष्टिले पनि उनीहरू सबल र सशक्त रहेका थिए ।

यस प्रकार केही मानिस मात्र सक्षम रहे पनि कैयौँ मानिस शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले पनि दयनीय र उपेक्षित अवस्थामा नै छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन राज्यले आरक्षण नीति ल्यायो ।

प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, साधारण तर्फको शिक्षामा समेत उनीहरूले विशेष स्थान पाउन थाले । लोकसेवा आयोगको परीक्षा, विश्वविद्यालयीय सेवा आयोगको परीक्षा, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा, विद्युत् र टेलिकमको सेवा परीक्षामा समेत उनीहरूका निम्ति विशेष कोटा छुट्याइयो । यसबाट आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पिँधमा रहेका मानिस धमाधम सबल र सशक्त बन्न थाले ।

यसको पुष्टि विद्यालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि इत्यादिमा महिला कर्मचारीको उपस्थितिबाट पुष्टि हुन्छ । अझ शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने र गराउनेको सङ्ख्या हेर्दा पनि यो तथ्य अझ स्पष्ट हुन्छ । अझै पनि अध्ययनका निम्ति राज्यले दिने सुविधा र जागिरका निम्ति छुट्याइएको कोटामा हिजोको निम्नवर्गीय आर्थिक हैसियतमा रहेका मानिसमध्ये अत्यन्तै न्यून सङ्ख्याले मात्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी जो पहिलेदेखि नै सशक्त र सबल थिए, तिनीहरू नै अहिले राज्यले उपलब्ध गराएको आरक्षण सुविधा लिएर सजिलै र सस्तैमा अध्ययन गर्न र सेवामा प्रवेश गर्न सफल भइरहेछन् ।

जुन उद्देश्य र अपेक्षाका साथ आरक्षण व्यवस्था गरिएको थियो, त्योअनुरूपको लक्ष्य हासिल भइरहेको छ त ? यस विषयमा बहस र अन्तत्र्रिmया गरी नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । पङ्क्तिकारको आशय आरक्षण दिनु हुन्न भन्ने होइन, दिनुपर्छ तर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि दृष्टिले समृद्ध अवस्थामा रहेका मधेशी, दलित, मुस्लिम आदिलाई होइन । उनीहरू वर्षौंदेखि राज्यप्रदत्त सुविधाबाट लाभान्वित रहँदै आएका छन् । उनीहरूलाई आवश्यक छैन । 

त्यसो त ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी हुँदैमा उसको अवस्था हरेक दृष्टिले उन्नत छ भन्ने देखिन्न । जो हिजोदेखि राज्यसञ्चालक रहे, उनीहरूको निकट रहे, कुनै न कुनै राज्यका सेवामा रहे, तिनीहरूको अवस्था केही राम्रो र उन्नत हुन सक्छ । राणाकालमा बिर्ता पाए । पञ्चायतकालमा मनग्गे जग्गा पाए । उनीहरूको हैसियत पनि राम्रो हुन सक्छ तर सबैको अवस्था राम्रो छैन । मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडिएको वर्ग र समुदायको अवस्थाभन्दा पनि अत्यन्तै दयनीय र करुण पनि छ । तिनका सन्ततिले शिक्षा र सेवा प्रवेशका कुरा त के खान, लाउन र बाँच्न नै मुस्किल परिरहेको छ ।

यसर्थ पनि अब आरक्षण शीर्षकमा छलफल हुनु अपरिहार्य भएको छ । यस अतिरिक्त राज्यले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, एकल महिलालाई मासिक रूपमा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो सुखद पक्ष हो । यसमा पनि हुनेखाने परिवारले पर्याप्त माया, श्रद्धा र सम्मान पाइरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई यस्तो भत्ताको आवश्यकता नै रहन्न । एकल भए पनि पारिवारिक स्नेह र सम्मान उत्तिकै मात्रामा रहने र आर्थिक सामाजिक हैसियत पनि गतिलै रहेकालाई पनि भत्ता आवश्यक हुँदैन । यस्तै अवस्था रहेका अरूलाई पनि अपेक्षित छैन । तिनलाई भत्ता दिनु भनेको महासागरमा पानी पार्नुजस्तै हो । 

मरुभूमिमा वृष्टि र भोको पेट भएकालाई भोजनको महìव भएजस्तै नहुने र हुँदामात्र खानेलाई दिइएको दान साìिवक भएभैmँ हुँदा मात्र खाने वर्गलाई दिइनु सान्दर्भिक हुन्छ । यसमा तीन तहका सरकारले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी हुँदै नहुनेलाई हुनेबाट झिकेर नहुनेलाई थपेर दिने व्यवस्था गर्दा त्यो भत्ताको औचित्य र राज्यकोषको उपयोग हुनेछ । 

तर यस्ता विषयमा सबै दलले भोटको राजनीति गर्नु हुन्न । देशलाई शिरमा राखेर र जनताको भावनालाई हृदयको केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ । भोटको राजनीतिकै कारण आज मुलुकको विकासको बजेट काटिँदै छ । ७० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिइरहेकामा अब ६८ वर्षको उमेरका नागरिकलाई पनि वृद्धभत्ता दिने निर्णय स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन, आयस्रोत, भौतिक तथा आर्थिक विकासको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा त्यति सुखद देखिन्न ।

त्यो उमेर समूहलाई दिनका निम्ति सरकारले कुनै उत्पादनमुखी काम गरेर आयआर्जन गरेको पनि देखिँदैन । केवल निर्वाचनमा भोट बटुल्नका लागि दलहरूले रकम बढाउने र उमेर समूह घटाउँदै लैजानु उपयुक्त होइन । 

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि लोकप्रिय निर्णयका नाउँमा विवेकहीन निर्णय गरिरहेका छन् । गरिब निमुखा परिवारकी महिला सुत्केरी भए सुत्केरी भत्ता दिनु, तिनका नवजात शिशुलाई पोषण, उपचार आदि भत्ता उपलब्ध गराउनु वाञ्छनीय हुन्छ तर धनाढ्य परिवारकी अझ राम्रो पारिश्रमिक आउने जागिर खाइरहेकी महिला सुत्केरी भए उनलाई भत्ताको आवश्यकता पर्दैन । निमुखा वर्गकी महिला थाहा नपाएर सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छन् तर तिनै सम्पन्न र वैभवयुक्त परिवारकी सदस्य नै सुविधा लिन पुगिसक्छन् । नवजात छोरी भए तिनलाई पनि 

बैङ्क खाता खोलेर पैसा हालिदिनेजस्ता कार्यक्रम जति लोकप्रिय छन् । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोगसँग सम्बन्धित उपचार सुविधा, कोभिड आदि इत्यादिसँग सम्बन्धित रहेर गरिएका हिजो वा अब गरिने निर्णय पनि हुने वर्गलाई नै पोषित हुने खालका छन् ।

दुर्भाग्य दीर्घ रोग लाग्दा राज्यले उपलब्ध गराउने एक लाखसम्मको सहयोग सुविधादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराउने मोटो रकमको सुविधामा समेत हुनेखानेकै पहुँच छ । त्यो लक्षित निम्नवर्ग त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन । यदि त्यो सुविधा हुँदाखाने र पढ्नै नसक्ने परिवारका निम्ति उपलब्ध गराउन सके समाज छिटै माथि उठ्न सक्छ ।

सरकारसँग हरेक नागरिकको घरजग्गा, व्यापार, व्यवसाय, पेसा आयस्रोत आदि इत्यादिको लगत हुन्छ । तीमध्ये यति आर्थिक हैसियत भएकासम्मका लागि राज्यस्रोत उपलब्ध गराउने भनी ठोस निर्णय गर्न सकिए लोकतान्त्रिक व्यवस्था र समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमले सार्थकता पाउने र समाज पनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि उठ्नेछ । 

राज्यस्रोत उपलब्ध गराउने हकमा समानता अपेक्षित हुने भए पनि असमान आर्थिक अवस्था रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा भने निम्नवर्गको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत माथि नउठ्दासम्म हुने वर्गलाई भन्दा नहुने वर्गलाई थपेर दिनु न्यायोचित देखिन्छ ।