गुणात्मक शिक्षाको सङ्कल्प

मुलुकमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नहुन्जेलसम्म शिक्षा मात्रै होइन, राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवासुविधा तथा नागरिक अधिकार तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको थिएन । त्यसो त एकदलीय पञ्चायती शासनव्यवस्था अन्त्य हुनुअघि अर्थात् २०४६ सालअघि नै मुलुकमा पठनपाठनको औपचारिक सुरुवात भने भइसकेको थियो । किनकि पञ्चायती व्यवस्था कायम रहेकै समयमा २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएर मुलुकमा पहिलो पटक शिक्षा ऐन–२०२८ लागु गरिएको थियो । 

सोही ऐनका आधारमा मुलुकमा विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गरिएको थियो । समुदायस्तरमा सञ्चालित विद्यालयलाई त्यतिबेलादेखि नै राज्यमातहत ल्याइयो । निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण पनि गरियो । व्यावसायिक शिक्षालाई अनिवार्य गरियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै राज्यले शिक्षा विस्तारलाई पनि अझै अपरिहार्य ठान्यो र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेर कार्यान्वयनको सुरुवात गरियो । शिक्षाको विस्तारमा राज्यका तर्फबाट लगानी बढ्न थाल्यो । बिस्तारै शिक्षा सुधारमा नीतिगत पहल पनि हुन थाल्यो । विकसित मुलुकले शिक्षामा लगानी बढाउँदै गएको परिपे्रक्ष्यमा नेपालमा पनि शिक्षालाई प्रजातन्त्र र विकासलाई सहयोग पु¥याउने तथा असल राज्य स्थापना गर्ने हतियारका रूपमा हेर्न थालियो । साथै शिक्षाले प्रजातन्त्रको विनाश तथा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ र यसको समाधानको एक मात्र उपाय शिक्षा हो भन्ने मान्यता बोकेर राज्य अन्य सामाजिक मुद्दासँगै शिक्षाको विकासमा केन्द्रित हुन थाल्यो । 

विसं २०४६ मा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी गरियो । नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम बढ्यो । त्यसअघि नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (हाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय नामकरण) मात्रै खुलेका थिए । २०४६ सालपछि तेस्रो विश्वविद्यालयका रूपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्थापना गरियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै मुलुकमा विभिन्न शिक्षा आयोग गठन गरिए । आयोगका सुझाव अनुसार शिक्षाको समयानुकूल नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । 

यद्यपि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुने क्रम भने रोकिएन । मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै सुरु भएको शिक्षा आयोग गठन गर्ने क्रम २०७५ सालसम्म आइपुग्दा पनि जारी रह्यो । यसको मुख्य कारण राजनीतिक परिवर्तन पनि थियो । २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीभित्र प्रदान गरेको छ । संविधानले नै शिक्षालाई धारा ३१ मा मौलिक हक अधिकारभित्र सुनिश्चित गरेको छ । 

विश्वमा सूचना र प्रविधिको विकाससँगै शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न, नयाँ विधिबाट अगाडि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुन सक्ने शिक्षा पद्धतिको माग हुँदै आयो । २०७५ सालमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । त्यसैको जगमा उभिएर २०७६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइयो । 

प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सात दशकको बिचमा शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन भएको छ । मुलुकमा उच्च शिक्षाप्रदायक विश्वविद्यालय (केन्द्रीय, प्रादेशिक र शैक्षिक प्रतिष्ठानसमेत) गरेर दुई दर्जनभन्दा बढी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । ती शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा झन्डै एक हजार पाँच सय क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । अझै खुल्ने क्रममा छ । निजी र सामुदायिकसमेत गरेर ३५ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन् । प्राविधिक शिक्षालयको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । 

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क दैनिक खाजा उपलब्ध गराइएको छ । पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने गरिएको छ । छात्राले सेनेटरी प्याड निःशुल्क पाउँछन् । विद्यालयमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गरिएको छ । समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमा आएको छ । परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरिएको छ । विद्यालय तहमा नयाँ संरचना लागु गरिएको छ । कक्षा १–८ (आधारभूत तह) र कक्षा ९–१२ (माध्यमिक तह) बनाइएको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तह मानिएको छ । माध्यमिक तहमा साधारण र प्राविधिक गरी दुई धारको शिक्षा उपलब्ध गराइएको छ । 

उच्च शिक्षामा स्नातक तह कम्तीमा चार वर्षको बनाइएको छ । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म अक्षराङ्कन पद्धतिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी थालिएको छ । कक्षा १–८ मा स्थानीय पाठ्यक्रम वा मातृभाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले विद्यार्थीले आफ्नो मातृभाषा संरक्षण गर्ने वा बसोबास गरेको भूगोलका बारेमा जानकार हुने अवस्था बनेको छ । छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायतका महँगो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर मिलेको छ । 

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएको लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासबाट उल्लेखनीय उपलब्धिसमेत प्राप्त हुन थालेको छ । मुलुकभर सार्वजनिक र निजी लगानीका गरी ३५ हजार ५५ वटा विद्यालयमा हाल ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसबाहेक प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (कक्षा १ मा भर्ना हुनअघि) मा नौ लाख ७४ बालबालिका अध्ययनरत छन् ।

पूर्वप्राथमिक तहमा कुल भर्नादर ८४.७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रारम्भिक बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको प्रतिशत ६६.९ पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५ सम्मको भर्नादर ९६.९ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्मको भर्नादर ९२.७ प्रतिशत र कक्षा ८ देखि १२ को खुद भर्नादर ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

कक्षा ५ र ८ सम्मको टिकाउ दर क्रमशः ८९.६ प्रतिशत र ७७.९ प्रतिशत पुगेको छ; जुन २०४६ सालपछि विद्यालय शिक्षामा आएको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा क्रमशः ०.९८ र १.०१ रहेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विद्यालय दोहो¥याउनेमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्म ३.८ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ सम्म ४.४ तथा कक्षा ९ र १० मा ३.७ प्रतिशतमा झरेको छ । आयोगका अनुसार अहिले अभिभावकको लगानी परिचालन गरी निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । हालसम्म ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको आयोगद्वारा प्रकाशित प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि पुस्तकमा उल्लेख छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको छात्रवृत्तिको दायरा निकै फराकिलो पारिएको छ । छात्रवृत्तिबाट अपाङ्गता भएका बालबालिका, मुक्त कमलरी, अति सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थी, सडक बालबालिका तथा बालश्रमिक, एचआइभी प्रभावित तथा बादी समुदायका धेरै बालबालिका लाभान्वित भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायले एक आर्थिक वर्षमा मात्रै झन्डै साढे सात अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम छात्रवृत्ति शीर्षकमा वितरण गर्ने गरेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले चालु आव २०८१/८२ मा आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपियाँ छात्रवृत्तिबापत वितरण गरेको छ । विद्यार्थीको आर्थिक, भौगोलिक तथा अन्य अवस्था हेरेर सरकारले २५ प्रकारका शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाट १५ लाख ७१ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुसार आवासीयदेखि गैरआवासीय छात्रवृत्ति वितरण हुँदै आएको छ । गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी समेटिन्छन् तर जिल्ला अनुसार छात्रवृत्ति रकम भने भिन्न छ । 

यस अन्तर्गत मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोट जिल्लाका कक्षा १ देखि ५ सम्मका छात्रालाई वार्षिक एक हजार रुपियाँ र सोही प्रदेशका अन्य जिल्लाका छात्रालाई वार्षिक चार सय रुपियाँका दरले आर्थिक सहायता वितरण हुँदै आएको छ । गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत नै मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने मुलुकभरका दलित विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी वार्षिक चार सय रुपियाँका दरले आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आएको छ ।

आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्म मात्रै अध्ययनरत लक्षित समूहका २२ जनजाति तथा सीमान्तकृत समूह, मुक्त कमैया, बादी, हलिया र चरुवाका सन्ततिसमेत गरेर ५१ हजार ८८९ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यसका लागि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक पाँच सय रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ । 

मन्त्रालयले आवासीय र गैरआवासीयबाहेक विपन्न र लक्षित छात्रवृत्ति शीर्षकमा ११ र १२ मा विज्ञान विषय र प्राविधिक धारसमेत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार रुपियाँका दरले अर्को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विपन्न र लक्षित समुदायमा सीमित कोटामा मात्रै वितरण गरिन्छ । 

साथै अन्य विषयमा कक्षा ११ र १२ पढ्ने लक्षित समूहका विद्यार्थीलाई वार्षिक १८ हजार र कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि वार्षिक छ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ । 

त्यसबाहेक मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा छात्रवृत्ति शीर्षकमा पाँच करोड ९४ लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ । यो छात्रवृत्ति विभिन्न चार समूहमा विभाजन गरेर वितरण गरिएको छ । प्री डिप्लोमा, डिप्लोमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस्तो छात्रवृत्ति वितरण गरिन्छ । मन्त्रालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विभिन्न छ शीर्षकमा वितरण गरिएको छ । यसबाट सहिद तथा द्वन्द्वपीडित विद्यार्थी, मुक्त कमलरी, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाका अनुसार चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तितर्फ १० हजार ५९४ विद्यार्थीका लागि पाँच अर्ब ११ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ । सरकारले अहिले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा कुल विद्यार्थी भर्ना क्षमताको ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमध्ये स्वदेशी लगानीकाले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत र विदेशी लगानीमा खुलेका मेडिकल कलेजले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निजी कलेजमा राज्यले छात्रवृत्तिका लागि लगानी गर्नु पर्दैन । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छनोट चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्छ । त्यस्तै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी आठौँ तहका कर्मचारीसरह सेवासुविधा दिँदै आएको आयोगले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ आएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आव २०७६÷७७ देखि आयोगमार्फत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन थालिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म स्नातक, स्नातकोत्तर र डिएम÷एमसिएच तहमा गरी नौ हजार २४१ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्नातक तहमा छ हजार १३०, स्नातकोत्तर तहमा दुई हजार ९८० र डिएम÷एमसिएच तहमा १३१ जना अध्ययनरत छन् । पछिल्लो समय विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ तर एक वर्षमै साढे सात अर्ब रकम छात्रवृत्तिमार्फत विद्यार्थीलाई वितरण गर्दा पनि सरकारी लगानी पुगेन भन्न नमिल्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ ।