शशिधर पराजुली
विराटनगर, जेठ २५ गते । प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राखेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गरी दीगो कृषि विकासको आधार तयार पार्न माटो परीक्षण र सुधार, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने, प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग बढाउने, समन्वयका आधारमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सार्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धीत सेवालाई अनलाइनमार्फत् गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । ठूला आयोजनालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वृहत लगानी सम्मेलन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रदर्शनीका औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, घरेलु उद्योगको संरक्षण र विकासका लागि एक गाउँ एक उद्यमी कार्यक्रम थालनी गर्ने, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरी क्लिङ्कर उत्पादनमा जोड दिने र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशले भूउपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यवसायिक योजना र उद्यमशीलता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने तथा टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान चलाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, सहकारीमार्फत सामूहिक खेती सञ्चालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।
पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सरकारले सानादेखि ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ । पर्यटनलाई प्रवद्र्धनका लागि भ्रमण प्याकेज योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, पर्यापर्यटनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, मुन्धुम पर्यटन पदमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिने, किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको खुवालुङको संरक्षण गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने, विराटनगरबाट माउन्टेन उडान तथा अन्तर प्रदेश उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । प्रदेशभित्रका ठूला नदीमा जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जानका लागि केबुलकारका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई राजधानी विराटनगरसँग छिटो जोड्न छोटो दुरीका लागि चतरा–घुर्मि सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहयोगमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशको स्थायी केन्द्रीय संरचना तयार पार्नका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढाइने, विराटनगरको केशलिया र सिंघिया खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी सौन्दर्यीकरण गर्ने आदि कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि सार्ने जनाएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पु¥याउने, एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मिडिया काउन्सिल गठन गरी सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
े
