गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा अनङ्कित कर्मचारीको माग सम्बोधन गरेर मात्र ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । अनङ्कित तहका कर्मचारी सधैँ समस्यामा परेको भन्दै ती कर्मचारीले ऐन जारी गर्दा राजपत्र अनङ्कितमैत्री ऐन जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
कर्मचारीले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत र अन्तरतह २० प्रतिशत, बढुवा १० प्रतिशत, राजपत्र तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्दा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह तथा आन्तरिक १० प्रतिशत, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा नवौँ तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह तथा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका कर्मचारीलाई पनि राजपत्र द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
कुनै पनि पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव आरसी अधिकारीले कर्मचारीका लागि जारी गरिने ऐन कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बढुवाका हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले अहिले पनि राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका कर्मचारीको १८ देखि २० वर्षसम्म बढुवा नभएको र राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीको १५ वर्षदेखि बढुवा नभई एउटै तहमा थन्किन बाध्य भएको बताउनुभयो । अहिले सङ्घीय सेवामा ५१ हजार तीन सय निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।
