दिवा खाजाको चुनौती

दिवा खाजा कार्यक्रम नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सञ्चालित कार्यक्रम हो । बालबालिकाको वृद्धि, विकास र सिकाइका लागि पोषण निर्णायक हुने र “स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण हुन्छ” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको कार्यक्रम हो । नेपाल सरकार, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको अगुवाइ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्राविधिक सहयोगमा दिवा खाजाको मेनु तयार गरिएको थियो । 

नेपाली भूमिमा उत्पादन हुने अन्नबाली, ती अन्नबालीबाट प्राप्त हुने पौष्टिकताको अध्ययन गरेर विद्यार्थीका लागि एक दिनमा आवश्यक पर्ने सूक्ष्म र बृहत् पौष्टिक तत्वको ३० प्रतिशत क्यालोरी दिवा खाजाबाट प्राप्त हुने सुनिश्चिकतासहित क्षेत्रगत मेनु तयार गरिएको छ । विद्यार्थीको उमेर समूह अनुसार अन्न, गेडागुडी, फलफूल, सागपात र पशुजन्य समूहलाई समेटेर देशको भूगोललाई १० वटा क्षेत्र जस्तै पूर्वी तराई , मध्य पहाड, पश्चिम हिमाल आदिमा विभाजन गरी मेनु तयार गरिएको छ । मेनु सेटमा छ वटा छुटाछुट्टै खाजा समावेश गरिएको छ र सबै क्षेत्रमा गरी जम्मा ६० प्रकारका खाजा प्रस्तुत गरिएका छन् । स्थानीय उत्पादनलाई ध्यानमा राखेर रैथाने खाजा जस्तै, मकैको खिर, तरकारी, कोदोको हलुवा, मासको जाउलो आदि छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ मा रु. आठ अर्ब ३९ करोड लगानी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले छुट्याएको छ । नेपालका ७२ जिल्लामा प्रति विद्यार्थी रु. १५ र कर्णाली प्रदेशका पाँच वटा जिल्लामा रु. २० रुपियाँको दरले दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाको समन्वयमा बजेटलाई बढाएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा रु. २५, टोखा नगरपालिकामा रु. २५ का साथै अन्य धेरै ठाउँमा कक्षा १० सम्म पनि दिवा खाजालाई विस्तार गरिएको छ । आर्थिक सहयोग मात्र नभएर विभिन्न विद्यालयलाई इन्धन, आमा समूहबाट पकाउन सहयोग, अनुदान र अरू प्रोत्साहनले दिवा खाजाको सहजतालाई अगाडि बढाएको छ ।

यस्तै पहलमध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा प्रोग्राम म्यानेजरको रूपमा कार्यरत प्रज्ञा थपलियाका अनुसार ‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम’ एक सफलताको कथा हो । हालै सुदूरपश्चिमको तीन वटा जिल्ला बाजुरा, दार्चुला र बझाङमा सञ्चालित (र यो भन्दा अघिल्लो चरणमा डोटी, जाजरकोट र अछाम जिल्लामा) यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई मात्र नभएर किसानलाई पनि निकै लाभदायी भएको छ । गाउँघरमा नै उत्पादन‌ हुने तरकारी र दाल विद्यालयले उपयोग गर्दा गाउँको आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउन सहयोग गरेको छ । पोषणयुक्त खाजा तयार पार्न १८० दिन प्रति शैक्षिक सत्रलाई चाहिने तरकारी र दाल नियमित रूपमा किसानबाट आपूर्ति गर्दा स्थिर बजारको स्थापना भएको छ । यही अभ्यासलाई देशको विभिन्न ठाउँमा पनि लागु गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका २०७७ को अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमलाई एक डलर लगानी गर्दा ५.२ डलर बराबरको प्रतिफल हुने लागत लाभ विश्लेषण गरिएको छ । शिक्षामन्त्री हुँदा विद्या भट्टराईको पहिलो निर्णय पनि स्थानीय उत्पादनले दिवा खाजालाई दिगो बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । दिवा खाजाको सकारात्मक प्रभाव छर्लङ्ग छन् । पोषणको दृष्टिकोणबाट नभएर विद्यार्थीको भर्नाको दरमा उत्साहजनक वृद्धि, विद्यार्थीको उपस्थितिमा वृद्धि र किशोरीको शिक्षाको दर बढाउन सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कक्षा छोड्ने प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण भएकाले र कक्षा दोहोर्‍याउने सङ्ख्या घटेको हुनाले सिकाइमा गुणस्तर बढेको छ । गरिबीको कारणले विद्यालय आउन नसकेका विद्यार्थी पनि आउन थालेको, भोकले कक्षाकोठामा खासै ध्यान दिन नसकेका विद्यार्थीले पनि खाजापश्चात् ध्यान दिन थालेको, सिकाइप्रति अनुपस्थित हुने दरमा पनि सुधार आएको छ । कक्षा ५ सम्म मात्र खाजा दिइने भएकाले अघिल्लो शैक्षिक सत्र चैतसम्म खाजा खाएको विद्यार्थीलाई ६ कक्षा पुग्नासाथ पर बसेर हेर्दा नमज्जा हुन्छ । 

दिवा खाजा कार्यक्रमको भार धेरै बजेटमा नै भएकाले यसको प्रभावकारिताका लागि ‘ब्लान्केट अप्रोच’ भन्दा पनि आवश्यकता अनुरूपको लक्षित कार्यक्रम उपयुक्त हुन्छ । दिवा खाजाको विस्तारका लागि सरकार इच्छुक भए पनि सीमित स्रोतका कारण कक्षा ५ सम्म मात्र ७७ जिल्लामा पुग्न सकेको छ । सरकारले दिशानिर्देशमा उच्च प्रशोधित खानामुक्त विद्यालय उल्लेख गरे पनि अनुगमन प्रणाली दुरुस्त नहुँदा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा भएको लापरबाही बढ्दै गएको छ । पोषणमा रुचि लाग्ने भएर होला मलाई हरेक सामुदायिक विद्यालयमा जाँदा भाइ बहिनीलाई “आज दिवा खाजामा के खायौँ ?” भनेर सोध्न मन लागि हाल्छ । यो प्रश्नको ठाउँ अनुसार नै फरक उत्तर पाएकी छु । भूगोल, स्रोतको चुनौती भएको ठाउँमा पौष्टिक खाजा देख्दा प्रसन्न हुन्छु भने विकसित सहरको सुविधाको केन्द्रमा भएको विद्यालयमा क्रिम दुनोट खाएको देख्दा मन नै खिन्न हुन्छ । अपर्झट केही भएर स्वास्थ्यलाई हानिकारक खाजा दिनु भएको होला भनेर बुझ्न जाँदा हप्तामा चार दिन जस्तो प्रशोधित खाजा भएको दिवा खाजा तालिका देख्दा साह्रै नरमाइलो लाग्यो । 

अहिलेको समयमा १५ रुपियाँप्रति विद्यार्थीमा दिवा खाजा कार्यक्रम चलाउन गाह्रो छ । विद्यालयमा पकाउने ठाउँ, भण्डारण र पकाउने जनशक्ति अभावको व्यवस्थापनलाई सबै सरोकारवालको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीबाट मात्र समाधान गर्न सम्भव हुन्छ । एउटै पालिकामा पनि भूगोल, पहुँचका कारण समान, स्रोत हुँदा पनि चुनौती भने फरक छन् । नयाँ तर तथ्यगत आइडिया र समाधान जस्तै तराईको समथर भूभागमा भारतको विभिन्न मन्दिरमा जस्तै एकै पटक दुई हजारदेखि पाँच हजार जनालाई एउटै भान्सामा खाना पकाउने ‘मेगा किचन’ को अवधारणलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । एउटै भान्सामा पाकेको तातो खाना विभिन्न विद्यालयमा वितरण गर्दा प्रति प्लेटको मुल्य पनि घट्न जान्छ । गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा टोखा र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सामूहिक भान्साको अवधारणा सफलतापूर्ण अभ्यास भइरहेको छ । 

दिवा खाजा कार्यक्रमको विस्तार र दिगो हुनलाई बहुक्षेत्रीय सहभागिकता चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वको परियोजना वा तेस्रो पक्षद्वारका रूपमा लगानी गर्दा धेरै विद्यार्थीमा पुग्न सकिन्छ । भूगोलकै कारण नेपालको विभिन्न ठाउँमा सीमित खाद्यान्न मात्र उब्जनी हुन्छ त्यसैले भण्डारण र अफ सिजनको व्यवस्थापनका लागि जोड दिनु पर्छ । दिवा खाजा कार्यक्रम गुणस्तरीय र दिगो बनाउन सङ्घ संस्था वा विभिन्न निकायसँग विद्यालयले लागत साझेदारीका रूपमा सहयोग लिन आवश्यक छ । पोषण संवेदनशील सूचक, विद्यार्थीको पोषणको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर नवीन समाधानले दिवा खाजाको प्रभावकारितालाई बढाउन सकिन्छ ।