चन्द्र पन्दाक
ताप्लेजुङ, जेठ २४ गते । ताप्लेजुङमा वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १३७ जनाको जमानत जफत भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार विभिन्न पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका उक्त सङ्ख्यामा उम्मेदवार बनेकाहरुको जमानत जफत भएको हो ।
निर्वाचनमा १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मदेवारहरुको जमानत जफल भएको हो । जमानत जफत नहुनलाई निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको १० ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मत प्राप्न नगर्ने उम्मेदवारहरुको जमानत (उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राखेको धरौटी रकम) जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी बान्धवराज दुलालले जानकारी दिनुभयो ।
सूचना अधिकारी दुलालका अनुसार, स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताप्लेजुङमा विभिन्न पदमा आठ सय २९ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका दुई र सदस्य पदका एक गरी तीन जनाको जमानत जफत भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, फुङ्लिङ नगरपालिकामा प्रमुख पदका तीन, उपप्रमुख चार, वडाध्यक्ष १२ र सदस्य पदका १९ गरी ३८ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।
मिक्वाखोला गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका दुई–दुई, वडाध्यक्ष चार र सदस्य पदमा पाँचसमेत १३ जनाको जमानत जफत भएको छ । त्यस्तै, मेरिङ्देन गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष पदका दुई, उपाध्यक्ष एक, वडाध्यक्ष दुई र सदस्य पदमा छ गरी ११ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका दुई–दुई, वडाध्यक्ष सात र सदस्य पदका १० जना गरी २१ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । मैवाखोला गाउँपालिकामा अध्यक्ष एक, वडाध्यक्ष तीन र सदस्य पदका तीन गरी सात जना, पाथीभरा याङ्वरकमा उपाध्यक्ष पदका एक, वडाध्यक्ष तीन र सदस्य पदका ९ गरी १३ जनाको जमानत जफत भएको छ ।
उता सिदिङ्वा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पदमा दुई, वडाध्यक्ष छ र सदस्य पदका आठ जनासमेत १६ जनाको जमानत जफत भएको छ ।
सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका एक–एक, वडाध्यक्ष चार र सदस्य पदका नौ गरी १५ जनाको जमानत जफत भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारले एकहजार ५०० रुपियाँ धरौटी राख्नुभएको थियो । यस्तै वडाध्यक्षको उम्मेदवारले एकहजार रुपियाँ र सदस्य पदको उम्मेदवारले पाँचसय रुपियाँ धरौटी राख्नुपरेको थियो । महिला र दलित अथवा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ ।
