बजेट अधिवेशनमा सशक्त भूमिका निभाउन पार्टीका सांसदहरुलाई अध्यक्ष दाहालको निर्देशन

काठमाडाैं, वैशाख ११ गते । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बिहीवार पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले वैशाख १२ गतेबाट सुरु हुने वर्षे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट भूमिका खेल्न दिर्नेशन दिनुभएको हो । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा अध्यक्ष दाहालले नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट लगायतका विषयवस्तु र बजेटका बारेमा जनताका भावनालाई समेटेर आवाज उठाउन निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिनुभयो । 

शिक्षकहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि पार्टीले विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन दबाब दिने र साथै संघीय निजामति विधेयकलाई पनि यथाशिघ्र अघि बढाउन दवाव दिने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, "वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै अधिवेशनहरुको सन्दर्भमा अब हाम्रो दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा कसरी प्रस्तुत हुने र यो अधिवेशन वर्षे अधिवेशन भनिन्छ । यो अधिवेशनमा सरकारको तर्फबाट कसरी प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट लगायतका विषयवस्तु र बजेटका बारेमा हाम्रो दलको तर्फबाट आम जनताका भावनाहरुलाई कसरी अभिव्यक्त गर्ने भन्नेबारेमा यो बैठक केन्द्रित थियाे।"

उहाँले भन्नुभयो, "अहिले भइरहेका विद्यालय शिक्षा विधेयक र सडकमा रहेका शिक्षकका समस्या हल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट अरु प्रतिपक्षी दलहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने र उहाँहरुसँग पनि समस्या हल गर्न संवाद गरेर समस्याको हल गर्ने । शिक्षकहरुलाई यसरी सडकमा समस्या नगरेर राख्नु उचित हुँदैन । यसलाई निचोडमा लैजान पहलकदमी लिने । संघीय निजामति विधेयकलाई पनि संसदबाट पारित गरेर संघीयता कार्यान्वयन लगायत स्थानीय तह, प्रदेश सरकार यि सबैमा भएका जति पनि कामहरु छन्, तिनलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउनेमा पहलकदमी लिनुपर्छ ।" 

नीति तथा कार्यक्रम, प्रि बजेट र बजेटमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो, विगतदेखि भएका नीति र योजनाहरु जो छन्, तिनीहरुलाई जनताको पक्षमा लैजाने विषयमा कुराकानी भएको छ । 

माओवादी केन्द्रले जनताको आवाजलाई अगाडि बढाउने बारेमा बैठकमा छलफल भएको जनाएको छ ।