सिराज खान
नेपालगञ्ज, जेठ २२ गते । डेढ दशक भन्दा अघि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएका छोटी भन्सार कार्यालयहरु अझै पुनःस्थापना नहुँदा बाँकेका विभिन्न नाकाहरुबाट अवैध आयातनिर्यात बढेकाले दैनिक ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भैरहेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सात वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरु सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकोमा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएकाले ती नाकाहरु अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार बाँकेको सुइया बगौडास्थित कटकुइया, नरैनापुर, भगवानपुर, खडैचा होलिया, हिरमिनियाको भघोटना, साई गाउँ र साइगाउँ पश्चिमतर्फको उढरापुर नाकामा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका थिए ।
तर, लामो समयदेखि कार्यालय पुनःस्थापना नहुँदा अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालयका भौतिक संरचनाहरु काम नलाग्ने गरी जीर्ण भएका छन् ।
नरैनापुर, खडैचा, साई गाउँमा छोटी भन्सार रहेका भवन अहिले भत्किएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
गाउँको बाटोबाट भित्रिने मालसामानको भन्सार गर्ने छोटी भन्सार पुनः स्थापना नगरिँदा भारतसँग सीमा जोडिएका गाउँको बाटोबाट खुलेआम तस्करी हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
छोटी भन्सार नभएका नाकाबाट पैदल, मोटरसाइकल र साइकलमा राखेर दैनिक ठूलो परिमाणको मालसामान राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने गरेको प्रत्यक्ष देखिएको उहाँहरुको भनाइ छ ।
बाँकेको सीमाना भारतसँग ६५ किलोमिटर खुला रहेको छ । साइड नाकाहरुमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको पातलो उपस्थिति रहेकाले भन्सार छली निकै हुने गरेको नरैनापुरका स्थानीय दिलसाद खाँले बताउनुभयो ।
उहाँले छोटी भन्सार नहुँदा अवैध आयात निर्यात लामो समयदेखि भैरहेको र राज्यलाई लाखौंको नोक्सानी भैरहेको बताउनुभयो ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट लामो समयदेखि हुँदै आएको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्तियाक अहमद शाहले पनि बताउनुभएको छ । उहाँले छोटी भन्सार पुनस्थापनाका लागि पटक पटक आग्रह गरिए पनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि छोटी भन्सार सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको वर्षौं बिते पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
विभिन्न कारणले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब कम राजस्व संकलन भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २० अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १८ अर्ब ८२ करोड ९४ लाख रुपियाँ मात्र संकलन भएको छ ।
