रजनी योगी
सुर्खेत, चैत २५ गते । कर्णाली प्रदेशसभाले धमाधम कानुन निर्माण गरिरहेको छ । दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनबाट मात्र सात वटा विधेयक पारित भएका छन् ।
यो अवधिमा सरकारले कानुन निर्माणलाई जोड दिएको थियो । जनताका आवश्यकतासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा जोड दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसारका कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्ने र सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ ।
सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिफारिससमेत सरकारले नै गर्दछ । अहिले जनतासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभयो । पछिल्लो समय प्रदेशसभाको सक्रियताका कारण कानुन निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले धेरै कानुन बनाउनुभन्दा पनि आवश्यक र कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुन निर्माणमा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि यो अधिवेशनबाट सात वटा विधेयक पारित भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) विधेयक, दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश बिउ–बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका हुन् ।
पाँचौँ अधिवेशनबाट सबैभन्दा धेरै विधेयक पारित भएका हुन् । दोस्रो कार्यकालको हालसम्ममा १४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । जसमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनमा गरेर जम्मा सात वटा विधेयक पारित भएका थिए । पाँचौँ अधिवेशनमा मात्र थप सात वटा विधेयक पारित भएका छन् ।
दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा १८ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । १४ वटा विधेयक पारित भए भने नौ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
अब पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुने चरणमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य विधेयक पनि प्रमाणीकरणकै चरणमा छन् । एउटा विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको छ । कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
एउटा विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल भएको हो । दुई वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् । जसमध्ये कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रदेशसभा सचिवालयबाट फिर्ता भएको छ । यो विधेयक फिर्ता गरिए पनि पुनः परिमार्जनसहित कर्णाली प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ ।
पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनसम्म १४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । दुई कार्यकालमा गरी हालसम्म ६७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् ।
