गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, चैत २५ गते । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्ला भित्र बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न चार समुह बनाएको छ ।
समितिले ढोरपाटन शिकार आरक्ष, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभयो ।
उहाँले ढोरपाटन शिकार आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अबस्थाबारे अध्ययन गर्न सभापति सुवेदीसहित सांसदहरू जीवन परियार, पूर्णबहादुर घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, शेरबहादुर कुँवर, नैनकला थापा र सन्तोष परियारलाई जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । उहाँले स्थलगत अध्ययनका कार्यक्रमहरु समिति सचिवालयले सांसदहरुसँग समन्वय गरी तय गर्ने र सांसदहरूले संयोजक तोकी आफैँ कार्यविधि बनाई लागुगर्ने समेत बताउनुभयो ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरुको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सांसदहरू विमला सुवेदी, ध्रुवबहादुर प्रधान, सन्तोष परिया, सोविता गौतम र सुहाङ नेम्वाङलाई दिइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरू मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सांसदहरू रामकुमार राई, सुशिला थिङ, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, गोमा सापकोटा र रञ्जुकुमारी झालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी कोशी टप्पु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सभापति सुवेदीसहित सांसदहरू नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, शेरबहादुर देउवा, सुनिलकुमार शर्मा र प्रतिक्षा तिवारीलाई दिइएको छ । आवश्यक छलफल गरी सांसदहरूको नामावली फेरबदल गर्न सकिने समेत बताइएको छ । स्थलगत अध्ययनमा जाने टोलीहरूले सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाउनुपर्ने सभापति सुवेदीले बताउनुभयो । स्थलगत अध्ययन भ्रमणको मितिबारे पछि टुङ्गो लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।
