• १८ फागुन २०८०, शुक्रबार

निर्वाचनको आन्तरिक तयारी

blog

वर्ष २०७९ लाई निर्वाचन वर्षका रूपमा लिइँदै आइएको छ । यसै वर्षको सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । अपवादबाहेक मुलुकभरका ७५३ स्थानीय निकायले यसै निर्वाचनबाट स्थानीय विकासका लागि जनप्रतिनिधि पाइसकेको अवस्था छ । शान्तिपूर्ण, भयरहित तथा निष्पक्ष ढङ्गले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको सन्दर्भलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ एवं सुव्यवस्थित तवरले अगाडि बढाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यसै वर्षभित्र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनसमेत सम्पन्न हुनुपर्नेछ । संवैधानिक प्रावधानबमोजिम आगामी मङ्सिरभित्र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुनुपर्छ । यसै अवधिमा यी दुवै जनप्रतिनिधि विधायिकाको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै छ । 

देशव्यापी रूपमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य सहज एवं लामो पूर्वतयारीबिना सम्भव हुँदैन । यसै गहन कार्यलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचन आयोग मङ्सिरभित्र यी दुवै विधायिकाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आन्तरिक तयारीमा जुटेको देखिएको छ । स्थानीय निर्वाचनका क्रममा मतदाता नामावलीलगायत विविध पक्षमा त्रुटिसमेत देखिएका छन् । ती कमीकमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्नु जरुरी थियो र यो कार्यलाई निर्वाचन आयोगले अब अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ ।

निर्वाचन हुन अब लगभग छ महिना बाँकी छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचनका क्रममा देखिएका त्रुटि सुधारतर्फ निर्वाचन आयोग लागेको जानकारी आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दिनुभएको छ । छ महिनाको समयावधिका क्रममा मतदाता नामावलीमा देखिएका त्रुटिमा सुधार हुनेछ । नयाँ मतदाता थपिने छन् ।

मतदान स्थलको पुनरवलोकन तथा सस्तो दरमा निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न आयोगलाई पर्याप्त समय हुन सकोस् भनेर नै आन्तरिक तयारी थालिएको हो । यसबाट निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा मितव्ययी हुनुका अतिरिक्त मतदाताका लागि बढी सहज हुनेछ ।

वि.सं. २०७४ मङ्सिर ११ गते पहिलो चरणमा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा र मङ्सिर २१ गते बाँकी जिल्लामा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका लागि मतदान सम्पन्न भएका थिए । विगतमा दुई चरणमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचन यस पटक कति चरणमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ, यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको छलफलपछि मात्र सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताइएको छ । निर्वाचन ऐनबमोजिम सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

एक हप्ताअघि गणतन्त्र दिवसका समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्सिरमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने स्पष्ट गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । यस अर्थमा मङ्सिर आसपासको लगभगमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अगाडि बढिरहेका छन् । वस्तुतः निर्वाचनको पूर्ण तयारीका लागि कम्तीमा पनि १२० दिनको समयावधि आवश्यक पर्नेछ । यस सन्दर्भमा आयोगले अहिलेदेखि नै निर्वाचनको तयारी गर्नुलाई निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यी तयारीबाट आगामी निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा बढी सहज तथा विश्वसनीय हुने आधारसमेत निर्माण हुनेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउनमा भएको ढिलाइका सम्बन्धमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको यस उन्नत युगमा हामी अझै पनि पचासौंँ वर्षअघिका प्रविधि तथा ढाँचामा निर्वाचनका कार्य अवलम्बन गरिरहेका छौँ । यस दिशामा पक्कै पनि समयसापेक्ष ढङ्गबाट सुधारका कार्य अवलम्बन गरिनुपर्छ । विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोगबाट धेरै हदसम्म यस्ता ढिलासुस्ती निराकरण गर्न सकिने सम्भावना धेरै छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो उपकरण प्रयोगमा ल्याइने चर्चा भए पनि अन्तिममा यसको प्रयोग हुन सकेन । यसबारेमा गम्भीर मनन हुनु जरुरी छ । सरकारप्रमुखको भनाइ, बजेट विनियोजन, निर्वाचन आयोगको तयारी, राजनीतिक दलहरूको तयारीलगायतका विषयको चर्चा गर्दा अबको निर्धारित समयमा मुलुकमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा कुनै शङ्का देखिँदैन । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा यो निर्वाचन कोसेढुङ्गा बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा नयाँ आयाम थप्नुपर्छ ।