गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १७ गते । सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समयसीमाभित्र पारित गर्न एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा अध्यादेश निष्क्रिय हुने जोखिम बढेको छ । प्रतिपक्षी दलले लगातार तीन वटा बैठकमा अवरोध जनाएपछि माथिल्लो सदनको कामकारबाही नियमित नहुँदा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छैन ।
सरकारले माघ १८ गते राष्ट्रिय सभामा पाँच वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक चैत १८ गतेभित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ । तर राष्ट्रिय सभामा पाँच वटै विधेयक निर्णयार्थ पेस हुन सकेको छैन ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक चैत १७ गते आइतबार बिहान ११ बजेर १५ मिनेटका लागि निर्धारण गरिएको छ । बैठकले पाँच वटै विधेयक पारित गरे मात्रै प्रमाणीकरणका लागि सचिवालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामीले सदनको अवरोध हटाउनेसम्बन्धमा छलफल चलिरहेको तर सहमति नभएको बताउनुभयो । सत्तापक्षले विधेयक निष्क्रिय हुने भएकाले सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो, “प्रतिस्थापन विधेयक समयभित्र पारित नभए पक्ष र प्रतिपक्षलाई नभई सिङ्गो राष्ट्रिय सभा दायित्वबाट पन्छिएको सन्देश जाने छ । यसलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ ।”
प्रतिपक्षी दलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने र प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन नभएसम्म बैठक अवरोधबिना सञ्चालन हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विषयमा प्रतिनिधि सभाको सोमबारका लागि निर्धारित बैठकमा सम्बोधन गर्ने सहमति दलहरूबिच भएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभामा समेत प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अछामीले राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुनुपर्ने अडान कायमै रहेको बताउनुभयो ।
विधेयकमा संशोधन दर्ता
प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त पाँच वटै विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा करिब दस वटा संशोधन परेका छन् । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा दुई वटा, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८१ मा दुई वटा र सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१ माथि तीन वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
