प्राथमिकतामा नपरेका शिक्षक

वि.सं. २०३७ मा भएको जनमत सङ्ग्रहको नतिजाले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरे पनि शिक्षकको सेवा, सुविधा र अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेन । शिक्षकको सेवा सर्त र सुविधा विद्यालय र स्थानीय तहमा निहीत थियो, कतै एकरूपता थिएन । तत्कालीन राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमार्फत राष्ट्रव्यापी शिक्षक आन्दोलन सुरु भयो । चरणबद्ध आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेपछि दिउँसै लालटिन जुलुस हुन थाल्यो । शिक्षकहरूलाई कुटपिट गरी थुनामा राखियो । आन्दोलित शिक्षकले २०३८ को एस.एल.सी. परीक्षा बहिस्कार गरेपछि अन्ततः सरकारको चेत खुल्यो । तत्कालीन सरकारले शिक्षकको तलबभत्ता, सञ्चय कोष र अवकाशपछिको पेन्सनको कानुनी व्यवस्था गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

ती कहालीलाग्दो समयको चार दशकपछि हामी नेपाली अझ विकसित र सभ्य समाजमा परिणत भएका छौँ । पूर्ण लोकतन्त्रको रक्षा गर्न तथा शोषण र भेदभावमुक्त समाजको स्थापनाका लागि हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ तर त्यसका बाबजुद पनि शिक्षकहरू माथि बज्रपात हुन थाल्यो । शिक्षा क्षेत्रमा विस्तारै कालो बादल मडारिन थालेको छ । क्रमशः सरकारले शिक्षकहरूको जिम्मेवारी लिनबाट पञ्छिन खोजिरहेको छ । फेरि शिक्षक चार दशक अघिको त्यो कहालीलाग्दो अवस्थामा फर्किनुपर्ने सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन् ।

सर्वप्रथम, स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा समावेश गरिएको प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा विवादास्पद दफाहरू राखेर स्थानीय तह र शिक्षकबीच झगडाको सुरुवात गराइएको छ । “डण्डा पाउने वित्तिक्कै हवल्दार बनिने” उखान स्थानीय तहको कार्यले चरितार्थ हुँदै आएको छ । गत दुई वर्षबीचमा शिक्षकका पेसागत सुरक्षा र स्थानीय तहले शिक्षकको पेसागत सुरक्षा खल्बल्याउने प्रवृत्तिबीचको खिचातनी तथा शक्ति सङ्घर्षका अनेकौँ मुद्दा उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् ।

सम्मानित अदालतबाट यस विषयमा विभिन्न निर्णय भएका छन् । क्षेत्राधिकारविहीन कार्यलाई स्थानीय कानुन बनाएको बहानामा मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ बमोजिम सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त शिक्षकहरूको सेवाको सर्त र सुविधा स्थानीय तहले बदल्न नपाइने आदेशहरूले शिक्षकलाई केही हदसम्म भए पनि राहत मिलेको छ । अदालतको पहुँचमा पुग्न नसकेका शिक्षक भने अन्याय सहेर बस्न बाध्य छन् ।

यसरी शिक्षकको तलबभत्ता, सरूवा, बढुवा, निवृत्तपछिको सुविधामा बारम्बार आक्रमणका घटना दोहोरिरहँदा समेत सरकार केही थाहा नपाएझैँ गरेर संवेदनहीन बनेको छ । यो घटनाले शिक्षकहरू सरकारसँग अझ सशङ्कित भएका छन् ।

वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी हुँदाको बखत अनुसूची ८ को प्रावधान सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा लागू नहुने, निजी विद्यालयले गरेका जनअपेक्षा विपरीतका कार्य र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूको भेदभाव र शोषण रोक्न सो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई सहयोग पु-याउने हुँदा यसबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नआत्तिन र ढुक्क हुन विश्वास दिलाइएको थियो । त्यसबेला संविधान लागू भएको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा विश्वास गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प थिएन । हजारौँ शहीदको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा सबैको हक रक्षा हुने संवैधानिक प्रतिबद्धताविरुद्ध सन्देह गर्नु न्यायसङ्गत पनि थिएन ।

केही समयपछि जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) ‘ज’ ले स्थानीय तहलाई दिएको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आयव्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमनको अधिकारको दुरुपयोगबाट शिक्षकहरू क्रमशः आक्रान्त बन्दै गएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक भनेर किटानी नगरिएकोले आफू प्रतिकूल नहुने कुरामा शिक्षकहरू विश्वस्त थिए ।

तर पछिल्लो नेपाल सरकारबाट जारी उक्त ऐनमा सामुदायिक विद्यालय भनेर किटान गरियो । ती किटान गरिएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बहानामा स्थानीय तहहरूले अरू विशिष्ट अधिकार थप गरेर स्थानीय कानुन बनाउन थाले । स्थानीय तहले शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, सरुवा र बढुवालगायतका अधिकार आफैँमा निहित रहेको भन्दै स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर मनमानी ढङ्गले शिक्षकलाई उत्पीडन गरिरहेको छ । यद्यपि संविधान वा ऐनमा कहीँ कतै पनि शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, सरुवा र बढुवालगायतका अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छैन । नेपालमा पूर्णलोकतन्त्रको यस कालखण्डमा यसरी शिक्षकहरू प्रताडित भएको बग्रेल्ती परिदृश्यहरू इतिहासमा यो नै सर्वाधिक रहेको देखिन्छ ।

शिक्षकहरूले पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुमा समावेश विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर इमानदारिताका साथ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्दछ । विद्यालयमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी सिकाइ उपलब्धि बढाउँदै लैजानुपर्नेमा कोही कसैमा द्विविधा छैन । यस कार्यमा तल्लीन इमानदार शिक्षकलाई दुःख दिने कानुनी व्यवस्था पनि छैन तर कार्यसम्पादन करारजस्ता गैह्रकानुनी, दूषित र पूर्वाग्रही कार्य गर्न लगाएर शिक्षकहरूलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको मात्र होइन, करार पूरा नगरे तलब नै काटिने, स्थायी सेवाबाट पनि मुक्त गर्न सकिने व्यवस्था स्थानीय तहले लागू गरिरहेका छन् ।

यसबाट शिक्षकहरूलाई सेवाको सर्तभन्दा बाहेक काम गर्न बाध्य गरी बँधुवा मजदुर बनाएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षकको मनोबल गिराएको छ । मनोबल गिराइएका शिक्षकबाट पठनपाठन गराएर बालबालिकाको हितविरुद्ध स्थानीय तह लाग्दा नेपाल सरकार त मौन छ नै शिक्षकका पेसागत सङ्गठनहरू पनि मौन देखिएका छन् । यसबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा घोर निराशा छाएको छ । 

०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा शिक्षक हक र अधिकारको पक्षमा लड्ने एउटै मात्र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अस्तित्वमा रहेको थियो । सम्पूर्ण शिक्षक यसै सङ्गठनमा गोलबद्ध थिए तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापनासँगै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि आफूनिकट शिक्षकको भिन्न भिन्न सङ्गठन निर्माण गर्दै शिक्षकहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरिदिए । त्यसपछि शिक्षक राज्यका रहेनन्, दलका हुन पुगे ।

अहिले १८ किसिमका शिक्षकका पेसागत सङ्गठन अस्तित्वमा छन् । यसरी शिक्षकहरूलाई सरकार र राजनीतिक दलले फुटाउन सफल भएपश्चात् शिक्षकमाथि पर्याप्त खेल्ने मौका पायो । शिक्षकलाई साङ्गठनिक रूपमा कमजोर बनाउँदै लगियो । पेसागत सङ्गठनमा दलगत राजनीतिक सोच र मानसिकता बोकेका शिक्षकहरू हावी हुँदै गए । नेतृत्व पङ्क्ति राजनीतिक दलका झोला बोक्न थाले । बालबालिकाहरूको पठनपाठन र भविष्यका लागि बारम्बार चिन्तित रहने शिक्षकलाई पाखा लगाउने काम गरियो ।

नेतृत्व वर्गलाई विभिन्न अवसर र सुविधाको भुलभुलैयामा पारेर सरकार र राजनीतिक दलहरू शिक्षकका मुद्दाहरूमा उदासीन बन्दै गए । शिक्षकप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार देखाइयो । आम शिक्षकको सहभागितालाई वर्जित गर्दै संस्थागत प्रतिनिधित्वमार्फत गठन हुने शिक्षकको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घमा पनि दलनिकट राजनीतिक विचारधारा भएका शिक्षकहरूको हावी हँुदै गए ।

जसको परिणाम शिक्षकका मुद्दाहरू झन् ओझेलमा पर्दै गए । सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त हुँदै गइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा अधिकांश शिक्षकबाट सामुदायिक शिक्षाको सुदृढीकरण तथा शिक्षण पेसा सम्मानित र आकर्षित बनाउनका लागि राजनीतिक दलका शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा रहेका शिक्षकका पेसागत सङ्गठनहरू खारेजी गरेर एकल स्वतन्त्र शिक्षक सङ्गठनको निर्माणका लागि चर्को माग भइरहेको छ ।

अहिले आएर शिक्षकका पेसागत सङ्गठनको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेकामा देखिएको वैचारिक विचलन, पद लोलुप्तता, शैक्षिक मुद्दाभन्दा राजनीतिमा रमाउने र शिक्षकप्रति शून्य जवाफदेहिता जस्ता कारणहरूबाट आमशिक्षकमा उनीहरूप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका हरेक उपलब्धि शिक्षक आन्दोलनबाट नै प्राप्त भएको कुरामा दुईमत छैन तर पनि अन्य विकल्पको खोजी गर्नुभन्दा शिक्षक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप उपलब्धि हासिल गर्न आमशिक्षकमा एकता हुनु अपरिहार्य छ ।