गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १४ गते । सत्ता साझेदार सात राजनीतिक दलको बैठकले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई नियमित विधेयककै रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सम्पन्न सत्तारूढ दलको बैठकमा सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको चासो सम्बोधन गरेर नियमित रूपमै भूमि विधेयक अघि बढाउने समझदारी भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बैठकपछि भन्नुभयो, “भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अध्यादेशकै रूपमा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहेन । चैत १८ गतेभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस कारण अध्यादेशलाई अब नियमित विधेयककै रूपमा अघि बढाइने छ ।” उहाँका अनुसार भूमिसम्बन्धी नियमित विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार लाग्ने छ । उहाँले भन्नुभयो, “सत्ता साझेदार दलबाटै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा फरक मत थिए । फरक मतलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।”
सचेतक घिमिरेका अनुसार संसद्मा विचाराधीन विधेयक, अध्यादेश र अन्य विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रस्ट पार्नुभयो । सरकारले सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, निजीकरणसँग सम्बन्धित र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाइएको छ । ती पाँचै वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । उहाँले भन्नुभयो, “भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयवस्तुमा सत्ता साझेदार दलकै आशङ्का थिए । त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुभयो । त्यही प्रस्टताका साथ ऐनमा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । अब सबै दलको सहमतिमै विधेयक आउँछ ।”
यसअघि मङ्गलबार पनि सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट यथाशीघ्र टुङ्गोमा पु¥याउन पहल गर्ने विषयमा छलफल भयो । बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित शीर्ष नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
