कुनै अध्यायको आरम्भ भएपछि त्यसको समापन हुन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको समापन अर्थात् बिट पूरा हुन भने अझै बाँकी छ । थालिएको कामको निष्कर्ष बाँकी रहनु सन्तोषको विषय होइन । त्यसो त नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वमै नवीन आयामको विशेषता आत्मसात् गरेको मान्ने गरिन्छ । तथापि त्यो शान्ति प्रक्रियामा अझै पनि केही समापनको कार्यसम्पादन थाती छ । २०५२ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले आफ्ना मागको सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सशस्त्र आन्दोलन अर्थात् विद्रोहलाई अगाडि बढाएको थियो । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र विद्रोहलाई अनेक नाम दिने गरिन्छ । नाम जेसुकैले चिनिए पनि त्यसले नेपालमा धेरैको ज्यान लियो । जनधनको ठुलो क्षति भयो । समय क्रममा मुलुक फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको चपेटामा पुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शासनसत्ता हातमा लिएर सर्वसत्तावादी शासन अगाडि बढेपछि नेपालको राजनीतिक समीकरणले नयाँ कोल्टे फेर्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनविरुद्ध आन्दोलनरत मूल धारका राजनीतिक पार्टी र विद्रोही माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी भयो । त्यसले राजाको निरङ्कुश शासनविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन अर्थात् २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो । त्यस आन्दोलनले राजतन्त्र विस्थापितको दिशामा राजनीति निर्देशित गर्न सफल भयो । संसद् पुनस्र्थापना, अन्तरिम संविधान तथा सरकार हुँदै संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान आदिका तमाम राजनीतिक प्रक्रिया पूरा भए तर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही कार्य अपूरै छन् । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको दुई दशक पूरा हुन लाग्दा पनि थाती नै रहेका काम अब पूरा हुने दिशामा अग्रसर छन् ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम कार्यलाई पूरा गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यस क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि बनाएको समितिलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निरन्तरताको निर्णय लिएको हो । यसअघि नै बनेको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णयले अलमलमा परेको कार्यले अब गति लिने विश्वास गरिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सर्च समिति गठन भइसकेको थियो । त्यस समितिको सदस्यमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहनुभएको थियो । समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं अध्यक्षले तोकेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारको निर्णयसँगै समितिले निरन्तरता पाएको छ । समितिले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने छ । सशस्त्र विद्रोहको समयमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो । धेरै बेपत्ता भए । बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार अहिले पनि आँसुको भेलमा बसेका छन् । त्यससँगै अनेक अन्यायका घटनाले न्याप पाउन सकेको छैन । सत्यको पहिचान गरी न्याय निरूपण गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै शान्ति प्रक्रियाको बिट पूरा हुने छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले सोमबार निर्णय गर्नुअघि महत्वपूर्ण राजनीतिक छलफल भएको थियो । प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांगे्रस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताबिच महत्वपूर्ण बैठकमा छलफल भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का साथै गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतलगायत नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कार्य पूरा गर्ने क्रममा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका आयोग गठनका विषयमा शीर्ष नेतृत्वबिच छलफल केन्द्रित भएको थियो । सत्ता र प्रतिपक्षका ठुला तिनै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको सो छलफलका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस समिति गठन तथा निरन्तरतालाई अगाडि बढाएको हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनी प्रावधनभित्र रहेर नै राजनीतिक आधार तयार गर्न छलफल भएको थियो । सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान विगतमा सम्पादन हुन सकेको थिएन । लामो समयदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियाका काम चाँडै सम्पन्न गर्न दबाबसमेत छ । शीर्ष नेतृत्वको सहमति तथा सरकारको निर्णयले अब निकास पाउने विश्वास बढेको छ ।
