अविनाश चौधरी
धनगढी, चैत १० गते । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले रोजगारीको सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघले सरकारी निकायमा लामो समयदेखि करार र ज्यालादारी (श्रेणीविहीन पद) मा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाएपछि विधेयकको पक्ष, विपक्षमा विभिन्न पक्ष आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
विधेयकको पक्षमा आन्दोलनरत अस्थायी तथा करार ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले हुबहु विधेयक पास हुनु पर्ने माग राखेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्ना दिने गरेका छन् ।
सोही क्रममा संघले मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ०५६-५७ सालदेखि प्रक्रिया बन्द भएको श्रेणीविहीन पद्मा निजामति सेवा ऐन संशोधन गरी लोकसेवा प्रक्रिया पुर्याएर सम्पूर्ण अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई उमेरको हद्बन्दी नलाग्ने गरी एक पटकको लागि स्थायी हुने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । त्यसो हुन नसेकेको हकमा राज्यको सेवा गरे बापत उपदान व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतको २०७० माघ ९ गतेको निर्देशनात्मक आदेश र मन्त्रीपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णय बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी कर्मचारीको सेवा सुविधाका साथै बिरामी बिदा र बिमाको विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतको माग संघले राखेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितताका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायसंग छलफल गरेर कानुन र व्यवस्थानुसार अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
