गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १० गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन सङ्ख्या र अनुगमनपछि कैफियत देखिएर जरिबाना गरिने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा घटेको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनाको तुलनामा चालु आव २०८१/८२ को सो अवधिमा बजार अनुगमन र अनुगमनपछि जरिबाना गरिएका व्यावसायिक फर्मको सङ्ख्या घटेको हो ।
गत आवको यस अवधिमा तीन हजार ३०९ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएकामा चालु आवमा दुई हजार ८७७ वटा मात्रै व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ । माथिको तथ्यले चालु आवको सो अवधिको तुलनामा गत आवमा सो अवधिमा बजार अनुगमन भएका फर्ममध्ये ४३२ वटाले बढी हो ।
गत आवको आठ महिनामा अनुगमन भएकामध्ये ८४२ वटा व्यावसायिक फर्मलाई तीन करोड २९ लाख जरिबाना गरेको विभागले चालु आवको सोही अवधिमा अनुगमन गरेकामा ३४६ व्यावसायिक फर्मलाई एक करोड ३६ लाख २७ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको जनाएको छ ।
विभागका अनुसार चालु आवको सो अवधिमा अनुगमन गरिएका दुई हजार ८७७ वटा व्यावसायिक फर्ममध्ये एक हजार ६० वटाको कागजात माग गरिएको छ । गत आवमा सो अवधिमा अनुगमन गरिएका तीन हजार ३०९ व्यावसायिक फर्ममध्ये ८७८ वटा फर्मसँग कागजात माग गरिएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये १९२ वटा बढी व्यावसायिक फर्मसँग कागजात माग गरिएको विभागले जनाएको छ । चालु आवको यस अवधिमा ३२ वटा व्यावसायिक फर्मबाट तीन लाख सात हजार ४१ रुपियाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षको सो अवधिमा भने एक करोड पाँच लाख बराबरको सामान नष्ट गरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक डिकबहादुर कार्कीले विभागको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म नियमित अनुगमन गरेको भए पनि विभिन्न प्रवृत्तिगत समस्याका कारण परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा व्यावसायिक फर्ममा मूल्यसूची नराख्ने, व्यवसायको दर्ता नवीकरण नगर्ने, बिलबीजक नदिने, दिइहाले पनि तिरेकोभन्दा कमको बिल दिनेलगायतका नराम्रो प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।
बजार अनुगमन गर्दा बढी देखिने प्रवृत्तिमा वस्तुको उपभोग्य म्याद र अधिकतम मूल्य केरमेट गरेर बिक्री गर्ने, सस्तोमा खरिद गरेर जम्माखोरी गर्ने र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका पनि धेरै समस्या रहेको निर्देशक कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बजार अनुगमनको परिणाम नआउनुमा विगतका सरकारले गर्ने अनुगमनमा कार्य विभाजन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, बजारको तह र मूल्य निर्धारण गर्न नसक्नु प्रमुख रहेको बताउनुभयो ।
बजारलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित गराउनका लागि विभागले गत वर्षदेखि नै उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै पक्षलाई सचेत र जिम्मेवार गराउने उद्देश्यका साथ ‘सचेत उपभोक्ता, इमानदार र नैतिकवान् विक्रेता’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विभागले अघिल्लो वर्ष नै तीन तहका सरकारको व्यवसाय नियमन तथा बजार अनुगमन जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी सुझाव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो तर त्यो सुझावबारे विभागले समेत खोजबिन गरेको छैन ।
