जलस्रोत व्यवस्थापनका सरोकार

हामीले नेपाललाई जलस्रोतको धनी देशका रूपमा बुझ्दै र पढ्दै आएका छौँ । सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा सरोकारसमेत जलस्रोतका विभिन्न उपयोग, यसको संरक्षण तथा जलजन्य विपत् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने गरी तय हुँदै आएका छन् । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जलस्रोतको सामाजिक साथै आर्थिक आयामलाई मनन गरी सन् १९९२ मा जलस्रोत ऐन जारी भई यस क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रलाई समेत नीतिगत र कानुनी रूपमा समावेश गरिएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा सन् १९९२ मा जारी जलस्रोत ऐन मुलुकको जलस्रोत विकासमा एउटा कोसेढुङ्गाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस ऐनका प्रावधानलाई सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेलगत्तै विद्युत् ऐन, जलस्रोत नियमावली, विद्युत् नियमावली जारी भएका थिए । 

जलस्रोतलाई समेत उद्योग क्षेत्रका रूपमा लिई यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरी जलस्रोत क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सन् १९९२ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी भएको थियो । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्तलाई प्रमुख आधार मानी सन् २००२ मा २५ बर्से जलस्रोत रणनीति जारी गरिएको र यसको कार्यान्वयनका लागि सन् २००५ मा राष्ट्रिय जलयोजना तयार गरिएको थियो ।

मुलुकका विद्यमान आर्थिक सीमितता, प्राविधिक जटिलता, भौगोलिक कठिनता, राजनीतिक सङ्क्रमण तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण राष्ट्रिय जलयोजनाले तय गरेबमोजिमको स्रोत परिचालन गरी जलस्रोत रणनीतिले अपेक्षा गरे अनुरूपको समय अनुसार आवधिक उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि हालसम्मका दिनमा समुदायको खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँच, जलविद्युत् विकास, सिँचाइ क्षेत्र विस्तार, जलजन्य विपत् न्यूनीकरण, मौसम पूर्वानुमान जस्ता क्षेत्रमा भए गरेका उपलब्धि यथेष्ठ नभए पनि उल्लेख्य अवश्य छन् । परिणात्मक रूपमा यी क्षेत्रमा भएका उल्लेख्य उपलब्धिलाई गुणात्मक रूपमा स्थापित गरी यी क्षेत्रमा सेवा विस्तार, दिगोपना तथा सूचना तथा प्रविधिमा आधारित सुशासन कायम गरी यसलाई समुदाय तथा मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष र नियमित आबद्ध गर्नु अबको प्रमुख चुनौती हो । 

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरले कृषिमा आधारित हाम्रो जीविकोपार्जन, पर्यावरणमा पर्यटन, वर्षा तथा हिमशृङ्खलामा आधारित जलस्रोतको उपलब्धता, प्राकृतिक मौसममा आधारित खेती प्रणाली तथा संवेदनशील जैविक विविधता र अप्रत्यासित चरम प्राकृतिक घटनाको बढोत्तरीका जोखिम वृद्धि गरेको छ । यी जोखिम व्यवस्थापन गर्न परम्परागत विधि र संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयस्वरूप, यसका अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यक्षेत्रबमोजिम सन् २०२० मा नेपाल सरकारबाट जारी राष्ट्रिय जलस्रोत नीति अनुरूप प्रविधि विकास, संस्थागत पुनर्संरचना, कार्यनीतिगत स्पष्टता, अन्तरतह सरकारी समन्वय तथा जनशक्तिको क्षमता विकास र कानुनी आधार निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ ।

पछिल्ला प्रयास

तीन तहका सरकारको अधिकार एवं कार्यक्षेत्र किटान गरी सङ्घीयतासहितको संविधान जारी भएपश्चात् बदलिँदो राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामा आधारित स्थानीयदेखि विश्वव्यापी रूपमा देखिएका जलस्रोतसम्बन्धी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तर कानुनी तथा संरचनागत रूपमा कम प्राथमिकतामा रहेको जल तथा तथा ऊर्जा आयोगको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र तथा अधिकारलाई स्पष्ट र मजबुत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकले अबको जलस्रोत व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने छ । 

संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित तीन तहका सरकारका एकल तथा संयुक्त अधिकार क्षेत्रको समुचित कार्यान्वयन, आपसी समन्वय तथा जिम्मेवारीको बाँडफाँटको खाकासहित नेपाल सरकारबाट सन् २०२० मा राष्ट्रिय जलस्रोत नीति जारी भएको छ । जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवं दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणलाई दीर्घकालीन सोचका रूपमा अवधारणा विकास गर्न आवश्यक छ । यसै गरी देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, संवर्धन र बहुउपयोगी विकास एवं उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ जारी यस नीतिले अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित समन्वयात्मक जलस्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । 

राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको कार्यान्वयनपश्चात् सन् २०२२ मा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन (२०२१) र नियमावली (२०२५) समेत जारी भई कार्यान्वयनमा छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीतिले परिकल्पना गरेको एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुरूप जलउत्पन्न विपत् व्यवस्थापनलाई समग्र नदी बेसिनमा आधारित विकास तथा व्यवस्थापन कार्यको एक अंशका रूपमा पर्यावरणीय दृष्टिकोणका अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सम्भाव्य र दिगो बनाउनुपर्ने छ । तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको संलग्नता र समन्वयमार्फत नदी व्यवस्थापन र जलउत्पन्न विपत् न्यूनीकरण गर्ने राज्यको दीर्घकालीन सोच अनरूप सन् २०२३ मा नदी तथा जलउत्पन्न विपत् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । नदी तथा जलाधारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी यसको एकीकृत विकास र व्यस्थापन गर्ने ध्येयका साथ सन् २०२३ मा राष्ट्रिय बृहत् जलाधार व्यवस्थापन रणनीतिसमेत जारी गरिएको छ ।

यसै गरी विचाराधीन जलस्रोत विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गत वर्ष सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर स्वतन्त्र र प्रभावकारी निर्णय र नियमन गर्न सक्ने गरी नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् गुरुयोजना तयार गरिसकेको छ । सिँचाइ क्षेत्रका हकमा सन् २०१९ मा तयार गरिएको सिँचाइ गुरुयोजना सन् २०२४ मा अद्यावधिक भई जारी भएको छ । सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना तथा सिँचाइ गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सिँचाइ नीति (२०२३) लागु भई ठुला एवं राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका साथै नदी पथान्तरणमा आधारित बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । सयौ वर्षदेखि स्वयम् किसानले व्यवस्थापन गर्दै आएका स्थानीय सिँचाइ प्रणाली र नवीनतम् प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकास र व्यवस्थापनमा सङ्घीय विभाग, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले समुदाय, दातृनिकाय तथा गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा योगदान दिँदै आएका छन् । समुदायको खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँचको आँकडाले यस क्षेत्रको सङ्ख्यात्मक विकासलाई उत्साहजनक देखाए पनि यसको गुणात्मक विकास र सहज पहुँचबाट अझै पनि समुदायको ठुलो हिस्सा टाढै रहेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका सूचकमा हामीले गुणात्मक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेसम्म सङ्ख्यात्मक आँकडाले हामीलाई ठुलो जोखिममा राखी नै रहने छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर र बहस अनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबिच गरेका प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा हरेक पाँच वर्षमा समीक्षा र पुनरवलोकन गर्ने गरी जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय नीति (२०१९) तथा शून्य (कार्बन) उत्सर्जनका लागि नेपालको दीर्घकालीन रणनीति, २०२१ लागु गरिएको छ । यसका साथै वातावरणसम्बन्धी विद्यमान नियम कानुनले समेत दिगो वातावरण संरक्षण नीति अङ्गीकार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरको न्यूनीकरण, रोकथाम तथा अनुकूलनका लागि अलग्गै नीति, कार्यनीति वा कानुनभन्दा पनि यसले प्रमुख प्रभाव पार्ने क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा तर्जुमा हुने क्षेत्रगत नीति, कानुन तथा कार्यविधि र कार्यप्रणालीले जलवायु परिवर्तनका असरको तथा अनुकूलनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु उपयुक्त र व्यावहारिक समाधान हुने छ । 

अबको कार्यदिशा

कठिन राजनीतिक सङ्क्रमणकाल पार गरी राज्य पुनर्संरचनासहितको शासन, प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापनको अभ्यास गरेको पनि दशक पूरा हुन लागेको छ । आमनागरिकको दैनिक जीविकोपार्जन मात्र नभई मुलुकको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि तथा समुन्नत मुलुक निर्माणको एक प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकाससहितको व्यवस्थानका लागि नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यप्रणालीका लागि यथेष्ठ प्रयास नभएको होइन । आमनागरिकले महसुस हुने गरी आधारभूत रूपमा गुणस्तरीय पिउने पानी तथा सरसफाइको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादनका लागि बर्सैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी पूर्वाधारको विकास, जलवायु परिवर्तनका असरबाट आधारभूत तहमा रहेका समुदायको जीविकोपार्जन सहजीकरण गर्न जरुरी छ । 

हिमनदी, हिमताललगायत जलजन्य विपत् न्यूनीकरण गरी समुदायलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेलगायतका कार्य गर्न विचाराधीन जलस्रोत विधेयकमा जल तथा ऊर्जा आयोगको स्पष्ट, गतिशील तथा प्रभावकारी कार्यक्षेत्र किटान गर्न आवश्यक पनि छ । जलजन्य विपत्को एकीकृत व्यवस्थापनका लागी अलग्गै केन्द्रीय निकायको स्थापना, बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी सम्बन्धमा समेत विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय हाम्रा लागि जलस्रोतको उपयोग भन्दा पनि यससँग जोडिएका धेरै अनपेक्षित र अप्रत्यासित विपत्तिको सामना गर्नु परेको छ । 

विश्वव्यापी रूपमा सहरी बाढीको विपत्ले समुदाय, आर्थिक गतिविधि तथा उत्पादनका साधनलाई ठुलो क्षति पु¥याउने घटना बढेकाले विचाराधीन विधेयकले सहरी बाढी व्यवस्थापन र नदी संरक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी नदीप्रणालीको प्राकृतिक बहाबलाई बिनारोकतोक विसर्जन हुन दिने बलियो कानुनी व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ । नदी तथा प्राकृतिक पानी बहाबलाई कुनै पनि तरिकाले रोकछेक गर्ने गराउने कार्यलाई समेत दण्डनीय सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनमा उल्लेख गर्न सकिएन भने समुदायलाई सहरी बाढीको विपत््बाट जोगाउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।