बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता

विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले विगत केही समयदेखि मुलुकका प्रमुख आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको तथ्याङ्क प्रकाशित भएका छन् । वर्तमान आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित मुद्दामा छलफल हुने क्रममा विभिन्न प्रश्न पनि उब्जिने गरेका छन् । विशेषत, किन हाम्रो व्यापार घाटा वृद्धि भयो, विदेशीमुद्रा सञ्चितिमा किन ह्रास आयो, बजारमा किन महँगी बढ्यो, किन रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना भएनन्, आदि ।

यो अवस्थाबाट पार पाउन विभिन्न विकल्पका बारेमा बहस चलिरहँदा धेरैले कृषि क्षेत्रलाई बलियो विकल्पका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ । कृषिको विकासबाट मात्रै देशमा दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा धेरैको साझा मत छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन गरिएको वार्षिक बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ आगाडि सारेको देखिन्छ ।

यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष ७९–८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करिब १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । यस वर्षको बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटको रूपमा प्रस्तुत गरिएको उहाँको भनाइ छ । बजेटमा अगाडि सारिएका प्राथमिकतामध्ये अग्र स्थानमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । कृषिको रूपान्तरणबाट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न टेवा पुग्ने आशा बजेटले गरेको छ ।

यसका लागि अर्थमन्त्रीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । यो रकम कृषिमा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको तुलनामा १० अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब नौ करोड छुट्याइएको थियो । यसरी अहिलेको बजेटले कृषिक्षेत्रमा करिब ३२ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । 

 कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित भए पनि देशभित्र आयात हुने अधिकांश वस्तुको हिस्सा कृषिजन्य पदार्थले नै ओगटेको देखिन्छ । यस परिपेक्षमा बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाइने उल्लेख गरिएको छ । यस अभियानअन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य बजेटले निर्धारण गरेको छ । सोही अभियानअन्तर्गत सरकारले किसानलाई मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । 

 सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई गुराँस, उखु, आँप, लिची, किबी, बेल, जुनार, अङ्गुर, स्याउलगायत फलफूल खेती गर्न र उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । अल्लो, सुपारीको पात तथा केरालगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने र अलैँची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिमुर, दालचिनी, धनियाँ, जिरा, खुर्सानीजस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्नुका साथै निर्यातसमेत गर्ने लक्ष्य आगामी बजेटले अघि सारेको छ ।

यसैगरी नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सुरु गरिने र यो कार्यक्रमका लागि करिब ३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको बजेटमा उल्लेख छ । 

हाम्रो मुलुकमा अझै पनि कुल जनसङ्ख्याको करिब दुईतिहाइ जनशक्ति सक्रिय रूपमा कृषिमै आबद्ध छन् तर पनि समाजमा अन्य पेसाको तुलनामा किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण सम्मानजनक देखिँदैन । यसले गर्दा नयाँ पुस्ता कृषि पेसाप्रति आकर्षित देखिँदैनन् । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न सरकारले किसानसँग सरकार कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बजेटमार्फत सुरु गर्न लागेको छ ।

यसैगरी योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिने र उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाउने समेत उल्लेख छ । यो कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पूँजीबापत एक अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको जनाइएको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको समेत व्यवस्था गर्ने र कृषिको रूपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान गर्ने हरेक प्रदेशका तीन–तीन वटा स्थानीय तहलाई पाँच–पाँच करोड रुपियाँ थप अनुदान दिने योजनासमेत सरकारले तयार परेको छ ।

विभिन्न कारणले उपयोगविहीन हुन पुगेका जग्गाको प्रयोगका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बाँझो खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकारी समूह र सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले अघि सारेको छ । यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यीबाहेक किसानलाई आवश्यक कृषि कर्जाका लागि ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वर्तमान समयमा किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र बजार नपाइरहेको गुनासो आइरहेका बेला सरकाले बजेटमार्फत धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने जनाएको छ । यसरी मूल्य तोक्दा समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गए शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

धानलगायत खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर एक सय सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत जानकरी दिएका छन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिने र नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अहिलको बजेटले लिएको छ । 

 वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही पुरानै कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिए पनि केही नयाँ र आशालाग्दा योजना तर्जुमा गरेको देखिन्छ । विशेषगरी, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना, किसानसँग सरकार कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षाका लागि बीउ सुनिश्चितता अभियान, कृषि कर्जाका लागि लघु वित्त कोष, आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष, कृषि जैविक विविधता वर्ष, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, कृषि बीमा विस्तार आदिलाई प्रमुख योजनाका रूपमा अगाडि सारिएको देखिन्छ । 

बजेटमा तर्जुमा गरिएका कार्ययोजना कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा हुन सक्ने कुरामा दुई मत नहोला तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौती मुक्त छैन । एकातर्फ योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ भने दुर्गममा रहेका वास्तविक किसानलाई योजनाबारे सुसूचित गर्नु अर्को चुनौती हुन सक्छ । यसका लागि समयमै आवश्यक नीति अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले अघि सारेको किसानसँग सरकार कार्यक्रमको माध्यमबाट सरकार र वास्तविक किसानबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट कार्यान्वयन पक्षमा केही सहजता थपिन सक्छ । कुनै पनि योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन हुनु जरुरी हुन्छ । यसैवर्ष सम्पन्न कृषि गणनाबाट सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा बजेटले अघि सारेका कृषि र किसानसँग सम्बन्धित योजनाले मूर्त रूप प्राप्त गर्नेमा कुनै शङ्का छैन ।