गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ७ गते । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन नगरे असफल हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसद सुनीलकुमार शर्माको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले नागरिकलाई पनि स्रोतसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
बिमा कोषको अवधारणा जानकारी दिँदै उहाँले राज्य मात्र मुख्य जिम्मेवार रहने अहिलेको व्यवस्थापन अनुसार कार्यक्रम जारी रहे असफल हुने बताउनुभएको हो । बिमालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले अध्ययन गरेको र त्यसमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले अहिले खर्च पाँच गुणा र स्रोत सुनिश्चितता त्यसको एकतिहाइ मात्र भएको बताउनुभयो । जवाफका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सेवा प्रदान गर्ने संस्था र प्रदायक पनि बढेका छन् । खर्च पाँच गुणा बढी छ, स्रोत त्यसको एकतिहाइ मात्र छ । यो बिमा यही ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैन । या त यसलाई एकद्वारा प्रणालीमा विकास गरेर नागरिकलाई पनि जोड्नु पर्छ, स्रोतसँग नजोड्ने हो भने यो कार्यक्रम असफल हुन्छ । सम्पूर्ण रूपमा सरकारले चलाउने वा नागरिकको योगदानमा आधारित पनि बनाउने हो यसमा सोचौँ ।” उहाँले बिमालाई तिनै तहका सरकारसँग आपसमा जोडेर सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई स्वायत्त बनाई कानुन परिमार्जनको पनि आवश्यकता रहेको पौडेलको भनाइ छ ।
विकल्प बिमा कोष
पौडेलले मन्त्रालयले गरेको अध्ययनको विभिन्न विकल्पमध्ये बिमा कोष पनि एक रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रगतिशील प्रिमियम प्रणालीमा जान प्रस्ताव पनि गर्नुभयो । सरकारी, सङ्गठित र निजी क्षेत्रमा नियमित रूपमा पारिश्रमिक लिने व्यक्तिबाट २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि उहाँको थियो । उहाँले न्यूनतम मासिक प्रिमियम तोकेर तिर्न सक्ने व्यक्तिबाट थप स्वेच्छिक रकम लिन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले जवाफका क्रममा भन्नुभयो, “सङ्गठित र निजी क्षेत्रमा कार्यरत र तलबी सबैलाई निश्चित रकम बिमा कोषमा राख्ने व्यवस्था गरौँ । प्रिमियम पनि सक्नेसँग बढी लिन सक्ने व्यवस्था गरौँ । प्रगतिशील प्रिमियमको व्यवस्था गरौँ । अहिलेको ३५ सय जस्तै न्यूनतम कति प्रिमियमको रकम तोक्ने र योगदान गर्न सक्नेबाट थप रकम लिऊँ । गरिबीको रेखामुनि रहेको नागरिकको प्रिमियम राज्यले तिर्ने व्यवस्था गरौँ । सबै नागरिकलाई बिमामा जोड्ने अवस्था बनाऔँ ।”
उहाँले बिमा कोषमा सुर्तीजन्य र मदिरालगायतमा स्वास्थ्य कर लगाउने विकल्प पनि सुनाउनुभयो । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको मुनाफाका निश्चित दायित्व कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव उहाँले गर्नुभयो । अहिले प्रिमियम नवीकरणबाट दुई अर्ब १४ करोड रुपियाँ उठेको र बजेटले दिएको सात अर्बसमेत गरी करिब १० अर्ब मात्र सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो । तर अघिल्लो वर्षको बक्यौता मात्र १६ अर्ब रहेको जानकारी सदनमा उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले अहिलेकै अवस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मासिक दुई अर्ब दायित्व रहने बताउनुभयो । वार्षिक दायित्व र बक्यौतासमेत गरी आउँदो वर्ष ४० अर्ब कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने हिसाब पनि संसद्मा सुनाउनुभयो । ४० अर्बको स्रोत राज्यबाट मात्रै सुनिश्चित गर्ने वा अन्य विकल्प सोच्नुपर्ने पनि मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । अघिल्लो वर्ष १६ अर्ब बक्यौता भएकोमा बजेटमा साढे सात अर्ब मात्र दिइएको पनि उहाँको भनाइ थियो । बक्यौतै १६ अर्ब भएको कार्यक्रमलाई साढे सात अर्ब दिनु ‘बजेटरी मूल्य’ नभएको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
अहिले स्वास्थ्य बिमा सबै स्थानीय तहमा लागु भएर ४८४ संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । जसमा बहुसङ्ख्यक सरकारी अस्पतालै रहेको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
