काठमाडौं, जेठ १९ गते। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले सरकारको बजेटमा किसान पेन्सन योजनामा कृषि श्रमिकलाई समेट्न माग गरेको छ।
जसअन्तर्गत, श्रम रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न बिउपूँजी स्वरुप एक अर्ब विनियोजन गरिएकोमा यसमा कृषि श्रमिकलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने भनिएको बुँदामा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइएको छ।
जेटीयूसीसीका महासचिव नवराज दाहालले विज्ञप्तिमार्फत श्रम बजारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझावसहित बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने बुँदाहरु सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
जेटीयूसीसीले राहत तथा प्रोत्साहन अन्तर्गत बजेटले कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको तर, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पर्ने असर र समाधानको विषय उल्लेख नभएको बताएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप र पूँजीमा लगानी गर्दै स्वरोजगार क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यस्तै, जेटीयूसीसीले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएकोमा “राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान” मा सिमित गरिएको विषय उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण अन्तर्गतको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम अन्तर्गतको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम जारी गरेर प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न बताइएको छ।
यसैगरी, बजेटमा समावेस नभएका विभिन्न विषय सम्बोधनका लागि जेटीयूसीसीले माग गरेको छ। सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले समेटेका सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि जेटीयूसीसीको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने माग गरिएको छ।
श्रमिकको पञ्जीकरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रम डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई अनिवार्य बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरे बमोजिक न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ।
