काठमाडौँ, चैत ३ गते। स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान प्रिमियम र प्याकेजमा परिवर्तन जरुरी भएको विज्ञ तथा सरोकारवालाले निष्कर्ष निकालेका छन्।
विनयतारा फाउन्डेसन अमेरिका र स्वास्थ्यखबर फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अहिलेको ३५ सय रुपियाँ तिरेर एक लाख रुपियाँ बराबरको उपचार सेवा पाउने प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्ने विज्ञले जोड दिए।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले अहिलेकै तरिकाले स्वास्थ्य बीमा चलाउन पनि प्रिमिय कम्तिमा आठ हजार पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताले ३५ सय तिरुन्, राज्यले ४५ सय देओस्। अनि मात्रै अहिलेकै प्याकेजको बीमा चल्छ। नत्र बीमा बोर्डले पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’
स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका डा.भगवान कोइरालाले प्रिमियमको ७० प्रतिशत भारी सरकारकै काँधमा परेकाले पनि चुनौती सिर्जना भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ सुरुवात गर्दा समस्या आउँछन्। हामीले सोचे भन्दा धेरै समस्या आउन थाल्यो कि जस्तो लाग्न थालेका छ। जस्तो भए पनि स्वास्थ्य बीमा जरुरी छ। राम्रै गरेको छ। यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। नीतिगत तहमा छलफल र प्रतिबद्धता जरुरी छ।’
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य बीमा अपेक्षित लयमा नचलेको पाइएको बताउँदै विभिन्न सुधार जरुरी रहेको बताउनुभयो।
प्रिमियम, प्याकेज मात्रै नभइ अभ्यासमा रहेका गल्तीसमेत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले स्वास्थ्य बिमाको खर्चलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बहस तथा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। बीमा किन चलेन भन्ने विषय एक लक्षण मात्रै हो।’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर, मापदण्ड तथा नियमन महशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माले पनि स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रिमियम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ, अल्कोहल, चिनी लगायतका पदार्थमा भारी कर बढाएर सिधै बिमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने कुरामा सोच्नुपर्छ।’
आयोजक संस्था विनयतारा फाउन्डेसनका संस्थापक तथा अध्यक्ष डा. विनय शाहले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बलियो भएमा मात्रै स्वास्थ्यमा रहेका असमानता घट्ने र सेवा, सुविधा र पहुँचमा रहेको खाडल पुरिदै जाने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बोर्डको स्लोगन ‘तपाईंको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट’ देख्दा खुशी भएँ।’ बोर्डको कुनै एउटा दस्तावेजमा मैले सन् २०३० मा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य पूरा गर्ने अठोट पनि भेटेँ। त्यसले पनि खुशी बनायो। जब मैले ‘नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे २०२२’ केलाउँदा अठोट र लक्ष्यमा चुनौती महसुस गरेँ। त्यसैले यो नीतिगत छलफल गरेका हौं।’
