नेत्र शाही
नेत्र शाही
जुम्ला, जेठ १९ गते । जुम्लामा द्वन्द्वकालमा जलेर नस्ट भएका सुर्खेत उच्च अदालतको जुम्ला इजलास र जिल्ला अदालत जुम्लाका दुई भवन उद्घाटन गरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बुधबार ती भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो । वि.सं २०५९ कात्तिक २८ गते माओवादी सशस्त्र युद्धका समयमा जुम्ला आक्रमण हुँदा जलेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत इजलास र जिल्ला अदालत जुम्लाको नवनिर्मित आधुनिक भवनहरू उद्घाटन गरिएका हुन् ।
द्वन्द्वमा जलेका भवन आधुनिक रूपमा निर्माण भएपछि सेवा दिन सजिलो हुने बताइएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले स्वच्छ र सजिलो न्यायसेवा दिन भौतिक संरचना अति आवश्यक भएकाले अब सजिलो हुने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा जनपक्षीय न्याय थप सुदृढ गर्न सर्वोच्व अदालतले सुरु गरेको बताउनुभयो । भवन उद्घाटनपछि औपचारिक कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायधीश कार्कीले मुद्दाको दर्तादेखि फैसलासम्म मात्रै नभई त्यसबाट आउने सकारात्मक प्रतिफलबाट नागरिकले न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा अहिले धेरै गोला प्रथाबाट पेसी सुरु गरिएको भन्दै अब स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दा हेर्न सुरु गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छिटो छरितो, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गबाट न्यायसेवा दिनु आजको आवश्यकता भएकाले कर्णालीमा पनि सोअनुसारको सेवा दिन न्यायाधीशलाई निर्देश गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्टतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतले सजिलो बनाउन मुद्दाको वर्गीकरण गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छ महिना एक वर्ष र डेड वर्ष कतिमा कुन मुद्दा हेर्ने त्यसको वर्गीकरण गरिएको छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतले बनाएको कार्ययोजना सम्पन्न गर्न नागरिकको समेत सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत इजलास सुर्खेतका प्रमुख न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले अब संरचना बन्यो, सेवालाई सजिलो बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संरचना बनेपछि सजिलो
भौतिक संरचनानै जलेपछि लामो समय साँघुरो स्थानबाट दिइएको सेवा अब फराकिलो हुने भएको छ । सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमले संरचना बनेपछि अब काम गर्न फराकिलो हुने भएको बताउनुभयो । उहाँले सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत इजलासको रु तीन करोड २२ लाख १३ हजार सात रुपियाँ लागतमा २४ कोठे आधुनिक भवन निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहका अनुसार जिल्ला अदालत जुम्लाको २० कोठे भवन निर्माण चार करोड २१ लख ४३ हजार लागतमा सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले दुर्गममा १२ महिना न्यायाधीश बस्ने वातावरण बनाउन कामु प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । चन्दननाथ नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजुसिंह कठायतले स्थानीय तहले समेत न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारसमेत भएकाले सचेतना कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता मिनबहादुर महतले २०३५ सालमा स्थापना भएको पुनरावेदन अदालत २०६९ सालमा जलेपछि न्यायाधीशको क्वाटरमा इजलास चलाउनुपरेको बाध्यताको स्मरण गर्दै संरचना भए पनि न्यायाधीश चार महिना मात्रै कर्णालीमा बस्ने विषयमा कायममुकाय प्रधानन्यायधीशको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
