राजस्वको स्रोत खोज्दै प्रदेश सरकार

मकवानपुर समाचारदाता

हेटौँडा, चैत १ गते । बागमती प्रदेश सरकारले राजस्वमा सुधार गर्न स्रोतको खोजी गर्न थालेको छ । देश सङ्घीयतामा गएर प्रदेश संरचना निर्माण भएको सात वर्षपछि प्रदेश सरकारले राजस्वमा सुधार गर्न स्रोतको खोजी गर्न थालेको हो । राजस्वमा सुधार र दायरा बढाउन प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर काम थालेको छ । सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती र भएका राजस्वको स्रोतसमेत खुम्चन थालेपछि मन्त्रालयले राजस्वमा वृद्धि गर्न राजस्व सुधार अध्ययन समितिले हेटौँडामा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपाल, प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थलगायत प्रदेश सरकारका सचिवलगायतका सरोकारवालासँग समितिले छलफल गरेको हो । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव किशोरजङ्ग कार्कीको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव लेखनाथ पङ्गेनी, अर्थविज्ञ डा. सञ्जीव हुमागाईं, बैङ्कर गङ्गा सापकोटा र अनुसन्धानकर्ता प्रेम दवाडी सदस्य रहनुभएको समिति गठन गरेको छ ।

यस्तै समितिले कर, गैरकरको आधार, दर, दायरा र प्रशासनका साथै प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन र राजस्वको अवस्था, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एवं प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार समितिले गत तीन वर्षको राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा, राजस्व परिचालनमा सुधारका क्षेत्र पहिचान र राजस्व प्रक्षेपणका क्षेत्रको अध्ययन गर्ने छ ।

समितिलाई प्रदेशको राजस्व परिचालन क्षमता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धिलगायतका लागि तहगत सहकार्यको उपयुक्त संयन्त्र सिफारिस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिका सदस्य दवाडीले विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने कारको विषयमा समस्या, चुनौती र अवसरका अध्ययनसहित सुझाव दिने जानकारी दिनुभयो । समितिले खर्च कटौती, प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनबारे पनि सुझाव दिने भएको छ । समितिलाई आगामी तीन महिनाभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । 

प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपालले राजस्व सुधार समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावलाई आगामी बजेटमै कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन र खर्च बढ्दै गएकाले उक्त समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरी काम थालिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका प्रमुख सचिव पन्थले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व सङ्कलनको दायरा वृद्धिको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।