राममणि दाहाल
हेटौँडा, फागुन २९ गते । बागमती प्रदेशभित्रका सहकारीका समस्या समाधानका लागि तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डद्वारा हेटौँडामा आयोजित गोष्ठीमा बागमती प्रदेशभित्रका सहकारीका समस्या समाधानका लागि साझाधारणा बनाउँदै यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
सात बुँदे साझा अवधारणा बनाउँदै उत्पादनसँग जोडिएका सहकारी संस्थाहरूको सबालमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा परामर्शगरी सहजीकरण गर्ने भएको छ । विगत तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेजी गरी निष्क्रिय सहकारी संस्थाबाट भविष्यमा पैदा हुने जोखिम नियन्त्रणमा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने साझा अवधारणामा उल्लेख छ ।
सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैँक, बामगती प्रदेश सहकारी सङ्घ, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड, बागमती प्रदेश कृषि सहकारी सङ्घ, १२ वटै जिल्ला सहकारी सङ्घहरु, १३ वटै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडहरु र अन्य विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरूको प्रतिनिधिहरूले अवधारणा अनुसार सहकारीको समस्या समाधानगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयले साझा धारणाका आधारमा सहकारी सुधारका लागि आवश्यक नीति, कार्ययोजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश भित्रका समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूको समस्यको पहिचानका लागि गरिने अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै पत्ता लागेका समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय र सङ्घहरू बिच पर्याप्त छलफल गरी समाधानका लागि आ–आफ्ना भुमिका अनुसार जिम्मेवारी लिइने भएको छ ।
यस्तै शिक्षा तालिम, अभियानको तर्फबाट भएको अनुगमन र प्रवर्धनात्मक कृयाकलाप एवम् गतिविधीहरू नियामक निकायलाई र सहकारी संस्थाहरूका विरुद्धमा परेको उजुरीका विषयमा नियामक निकायले सङ्घलाई सूचना प्रदान गरी प्रभावकारी सञ्चार प्रकृया अवलम्बन भन्दै साझा धारणाममा आगामी आवभित्रमा प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका सक्रिय सङ्घहरूको साझा कार्य सूचीको आधारमा प्रदेशभित्रका सहकारीको सही तथ्याङ्क सङ्कलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार तामाङले आगामी आवभित्रमा सङ्घिय सहकारी ऐनमा आएको परिवर्तन, बागमती प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यकताको आधारमा प्रेदश सहकारी ऐन र नियामावली संशोधनका लागि जिम्मवार भूमिका निर्वाह गर्ने, सङ्घीय ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाले सहकारी अभियानमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई प्रभावकारी पैरवीका माध्यमबाट निरुपणगर्न संयुक्त पहल गर्ने गरी साझाधारणा गोष्ठीले बनाएको जानकारी दिनुभयो ।
सहकारीमा सुशासन प्रवर्धनका मार्फत गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि सुशासनका औजारहरूका रूपमा विकासभएका कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउन नियामक निकायले निर्देशन जारी गर्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा सहकारी अभियानले जिम्मवारी लिई संस्थालाई सुशासित गराउनका लागि कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित साझा धारणा बनाइएको छ ।
