गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २३ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण नदिएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शून्य अङ्क पाएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समयमा घिसिङको अङ्कबारे प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री खड्काले जवाफ दिनुभएको हो । बिहीबार प्रतिपक्षी दलले जवाफ माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले जवाफको रुलिङसमेत गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री खड्काले कुलमान परीक्षामा नै सामेल नभएकाले अङ्क दिन आवश्यक नरहेको जवाफ प्रतिनिधि सभामा दिनुभयो ।
सम्झौता अनुसार भदौ मसान्तभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल पेस गर्नुपर्नेमा लिखित रूपमा सचेत गराउँदासमेत पुसमा मात्र बुझाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भदौ मसान्तसम्म उहाँले कार्यसम्पादनका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने रहेछ । भदौमा नबुझाएपछि उहाँलाई असोजमा परिपत्र गर्दा पनि दिनुभएन । पुसमा आएर आफैँले ९८.९९ नम्बर हालेर पठाउनु भयो । उहाँले पटक पटकको आग्रह मान्नुभएन ।”
मन्त्री खड्काले विद्युत् प्राधिकरणको नाफा कति हो भन्ने यकिनसमेत नभएको दाबी गर्नुभयो । नाफा नोक्सानको हिसाबका लागि डिडिए गर्ने निर्णय भए पनि घिसिङले कार्यान्वयन नगरेको मन्त्रीको भनाइ थियो । विवादित ट्रङ्क र डेडिकेटेड महसुललाई पनि प्राधिकरणले नाफामा लगत कसिसकेको उहाँको भनाइ छ ।
लाल आयोगले छ अर्ब उठाउन राय दिएको र प्राधिकरणले त्यसलाई २२ अर्ब नै नाफामा राखेको पनि प्रतिनिधि सभामा उहाँले बताउनुभयो । विवादित विषयलाई नाफामा राख्न मिल्ने वा नमिल्नेमा पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो ।
घिसिङले मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई कागजात दिनसमेत अस्वीकार गरेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो । असहयोगका कारण समितिले काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
भारतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य भएकोमा पनि आफैँले जस्तो गरी प्रचार गरेको उहाँको दाबी छ । आफैँलाई विद्युत् सङ्कट परेका बेला नेपाललाई विद्युत् दिएकोमा भारतलाई धन्यवाद दिँदै मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई पनि जाने बताउनुभयो ।
घिसिङलाई सरकारले हटाउने तयारी गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा लगातार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाउँदै आएका छन् । यस्तै प्रतिनिधि सभाले निकासी पैठारी विधेयकलाई संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रस्तावमा विधेयक संशोधन दर्ता प्रव्रिmयाका लागि स्वीकृत भएको हो ।
