भक्तिविलास पोखरेल
कटारी (उदयपुर), फागुन १४ गते । माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्लासहित पाँच जिल्ला जोड्ने सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडकको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा स्रोत सुनिश्चित गर्न आनाकानी गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक योजना कार्यालयले हालसम्म ठेक्का प्रव्रिmया सुरु गर्न सकेको छैन ।
सरकारले जारी गरेको चालु आवको बजेट खर्च हुने सात महिनाको समय व्यतीत भइसक्दा पनि उक्त सडकको स्तरोन्नतिका लागि कुनै प्रव्रिmया थालनी गर्न सकेको छैन । सरकारले आव २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको एक अर्ब पाँच करोड ३० लाख रुपियाँ फ्रिज हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल, ओखलढुङ्गाको ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको फाप्लुलाई पूर्वी तराईका सहरसँग जोड्ने यो सडक स्तरोन्नति नहुँदा पहाडी जिल्लामा तराईबाट दैनिक उपभोग्य सामान लैजानसमेत कठिनाइ भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
सडक विभागले सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चैया–कटारी–घुर्मी खण्डको करिब ७२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रयोजनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार निर्माण सुरु भएको ३० महिनामा काम सक्ने योजनासहित यो आयोजनाका लागि नौ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस सडकलाई सहरी इलाकामा १३ मिटर चौडाइको बनाउने तयारी छ । ग्रामीण भेग र पहाडी क्षेत्रमा ८.५ मिटर र तराईमा १० मिटर फराकिलो हुने गरी सडक विस्तार गर्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको मिर्चैया कटारी घुर्मी सडक योजना कार्यालय कटारीका प्रमुख डिई पशुपति ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस आयोजनामा तीन वटा ठुला पुल, सात वटा साना पुल, २८९ वटा पाइप कलभर्ट, आठ वटा बक्स कलभर्ट, २६ वटा स्ल्याब कलभर्ट र पाँच वटा कजवे निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो सडक स्तरोन्नतिबाट सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाका–६ र ७ तथा उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१, २, ३, ४, ८, ११ र १४ नम्बर वडालाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन गत माघ २२ गते स्वीकृत गरी पठाएको हो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब पाँच करोड ३० लाख रकमको चार गुणाले हुने चार अर्ब २१ करोड २० लाख रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरी सहमति दिएर बहुबर्से प्रव्रिmया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरेकाले सो क्षेत्रका सङ्घीय सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म स्रोत सहमति नआएको हुँदा सडक विस्तारको योजना अन्योलमा परेको मात्र हैन यसअघि विनियोजित एक अर्ब पाँच करोड ३० लाख रुपियाँसमेत फ्रिज हुने खतरा बढेको सङ्घीय सांसद रायमाझी बताउनुहुन्छ । यसअघि नेकपा (एमाले) ले सञ्चालन गरेको झुलाघाट चियाभन्ज्याङ पदयात्राका व्रmममा उदयपुरको घुर्मी बजारमा आयोजित विशाल आम सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा रहेको मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडकको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने काम कुनै पनि बहानामा नरोकिने भनेपछि स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएका थिए ।
नेकपा (एमाले) उदयपुर क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहनुभएका एमाले उदयपुरका युवा नेता अम्बरबहादुर रायमाझीले यो सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गराउनदेखि लिएर ज्ञापनपत्र बुझाउने, संसद्मा आवाज उठाउने र सम्बन्धित निकायमा आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
