काठमाडौँ, फागुन १४ गते । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गरी हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक निकाय फरक बनाउने दुई वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएका छन् । माघ १९ गते सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक मङ्गलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पेस गर्नुभएको हो । अहिले क्यानले नै नियामक र सेवाप्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । स्वायत्त संस्थाका रूपमा दुई फरक निकाय प्रस्तावित भएका हुन् ।
सरकारले क्यान विभाजन विधेयक दोस्रो पटक संसद्मा ल्याएको हो । सङ्घीय संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । विधेयक पेसअघि कुनै पनि विरोधको सूचना दर्ता भएका थिएनन् ।
नियामक र सेवाप्रदायक फरक हुनुपर्ने बहस चले पनि झन्डै दशकदेखिको प्रयासमा कानुनी संरचना भने बन्न सकेको छैन । विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ खारेज हुने छ । सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्रामले प्राधिकरणले गरिरहेको नियामक र सेवाप्रदायकको भूमिका प्रश्न उठाएको थियो ।
त्यसयता पनि निरन्तर उक्त सवाल उठाउँदै दुई फरक निकाय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो पटक २०२२ मा भएको अडिटले सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन सिफारिस भएको थियो । संसद्बाट नयाँ कानुन पारित भएमा आइकाओ र युरोपेली सङ्घको उडान सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने पनि विश्वास गरिँदै आएको छ । लामो समयदेखि नेपाल युरोपेली सङ्घको कालो सूचीमा समेत छ ।
मन्त्री र सचिवको नेतृत्व
प्रस्तावित विधेयक अनुसार नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नेतृत्व विभागीय मन्त्रीबाट हुने छ । यस्तै हवाई सेवा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । नियामक र सेवाप्रदायक दुवै संस्थाको सञ्चालक समितिमा विभागीय मन्त्रालयको कमान्ड रहने छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार नियामकका रूपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै काम गर्ने छ । प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक संस्थालाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने र प्रमाणपत्र निलम्बन तथा खारेज गर्ने अधिकार हुने छ । प्राधिकरणको दैनिक प्रशासनिक कामका लागि सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहको कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै विधेयकमा हवाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने छ । विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्राधिकरणलाई हुने छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन, उडान तालिका र अनुमतिलगायतका अधिकार पनि सेवा प्राधिकरणलाई हुने छ ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । प्रबन्ध निर्देशक थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । विधेयकले प्रत्यायोजित विधायन अनुसार प्राधिकरणलाई नियम बनाउने क्षेत्र पनि तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
