पुँजीगत खर्चको आकार बढाउन मातहतका निकायलाई मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ, फागुन ८ गते। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। 

समीक्षा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन र भुक्तानीलाई विशेष ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले पुँजीगत खर्च बढाउन र सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी अविलम्ब गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। 

प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्ने आलोचनालाई चिर्न खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। ‘वैशाख महिनालाई अन्तिम भुक्तानीको महिना बनाउन सक्ने हो भने धेरै समस्या हल भएर जाने थिए’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा माघ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा राम्रो छ। तर, यसलाई निरन्तरता दिनेगरी काम गरौं।’

सार्वजनिक विवरणअनुसार, अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च धेरै देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन ३ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४.९१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ। जसमा पुँजीगत खर्च २२.८३ प्रतिशत र चालु खर्च २८.४७ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिए। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

‘सङ्घबाट प्राप्त भएको बजेट कार्यान्वयन नभएमा फिर्ता जान्छ, त्यसैले हामीले यसलाई फिर्ता नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनैपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो। मुख्यमन्त्री आचार्यले टुक्रे आयोजना निरुत्साहित गर्न योजना छनोटमा कठोर बन्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने छ। 

‘हामीले टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्न बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राजनीतिक तहबाट पनि यसबारे छलफल अघि बढाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो। चालु वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड र चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याललगायत मन्त्रालयका सचिवले अहिलेसम्मका उपलब्धि र भावी योजनाका बारेमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो।