यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिको मझेरीमा एक पटक फेरि संविधान संशोधनको मुद्दाले चर्चा पाउन थालेको छ । संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने भएपछि त्यसको सिधा बहस नागरिक तहमा सुरु हुनु स्वाभाविक हो । विद्वत् समुदायको बिचमा त वर्तमान संविधानबारे गहन रूपमा नै समीक्षा एवं बहस प्रारम्भ भएको छ । संविधानका राम्रा र नराम्रा पक्षको चिरफार भइरहेका छन् । यही मेसोमा संविधान निगरानी समूहले संविधान कार्यान्वयन र सुधारको आवश्यकताबारे सार्वजनिक रूपमै ‘डिस्कोर्स’ अगाडि बढाएको छ ।
संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । एक दशकको अवधि संविधान समीक्षाका लागि आफैँमा प्रयुक्त समय हो । एक दशकको अवधिसम्म कार्यान्वयनमा आएपछि संविधानको सुधार, परिमार्जन, परिष्करण र संशोधनको आवश्यकता पर्छ भन्ने तथ्यलाई यसै संविधानमा पनि स्वीकार गरिएको छ । यस अर्थमा राजनीतिक दल पनि संविधान सुधारको डिस्कोर्समा सहभागी हुन हच्किएका छैनन् । २०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका शीर्ष नेतादेखि लिएर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले वर्तमान संविधानको गुण र दोषबारे खुला रूपमा आत्मसमीक्षा गरिरहेका छन् । त्यसो त वर्तमान सरकारका साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विषयमा आफैँ प्रस्तावक बन्न खोजिरहेका छन् ।
सरकार गठन हुने क्रममा प्रमुख ठुला दल कांग्रेस र एमाले बिच सात वटा बुँदामा सहमति भएको थियो । त्यसमध्येको एउटा प्रमुख बुँदा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने रहेको छ । सरकारका साझेदार दल कांग्रेस र एमाले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न सहमत भएका हुन् । यही सहमतिको जगमा प्रमुख ठुला राजनीतिक दल सरकार सञ्चालनमा सहभागी भइरहेका छन् । संसदीय राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा यसरी पहिलो र दोस्रो दल सहमतिमा आएर संयुक्त सरकार गठन हुने अवस्था बिरलै आउने गर्छ । यद्यपि, नेपालमा ठुला प्रकारका राजनीतिक परिवर्तन र ऐतिहासिक परिघटनालाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ठुला दलका बिच साझा समझदारी कायम भई संयुक्त सरकार बनेको यो पहिलो घटना होइन । २०४६ साल, २०५६ साल र २०६३ सालमा पनि ठुला दल सहभागी भएर संयुक्त सरकार बनेको थियो ।
संविधान संशोधनको सन्दर्भमा विमर्श गर्दा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको मुद्दालाई पहिलेदेखि नै उठाउँदै आइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले अहिले संविधान संशोधन गरेर अझ प्रगतिशील, गणतन्त्रात्मक, समावेशी र सङ्घात्मक बनाउनुपर्ने भन्दै आएको छ । यसै गरी मधेशकेन्द्रित दलले संविधानमा मधेशी जनताका आधारभूत माग सम्बोधन गराउन आवाज उठाइरहेका छन् । भौगोलिक आधारमा अहिले जसरी मधेशी समुदायले आफूहरू बहिस्करण परेको भनेर यदाकता आवाज उठाइरहेका छन्, त्यसलाई यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न पनि संविधानमा सुधार र संशोधनको आवश्यकता छ । यसै गरी गत २०७९ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनबाट निर्वाचत भएर आएका नयाँ दलको सामयिक भावनालाई समेट्न पनि संविधानका खास खास प्रसङ्ग र क्षेत्रमा अतिरिक्त प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संविधान भनेको संशोधनीय दस्ताबेज हो, यो गतिशील हुन्छ । सिद्धान्ततः राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितलाई मध्यनजर गरी संविधान संशोधन वाञ्छनीय हुन्छ । अहिले नेपालमा जसरी संविधान संशोधनको मुद्दामा बहस सुरु भएको छ, यो व्यावहारिक उल्झनले जन्माएको आवश्यकता हो । संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समस्या अभ्यासगत रूपमा देखा पर्दै आएका छन् । कतै निर्वाचनको विषयमा समस्या देखिएको छ भने कतै सरकार गठन, स्थायित्व र सञ्चालनको सवालमा समस्या छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायबिच अधिकारका विषयमा पनि काफी समस्या छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायबिचमा रहेको अधिकार बाँडफाँटको किचलोले गर्दा प्रदेशहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यस अर्थमा पनि संविधान संविधानको समग्र समीक्षा र सुधारका क्षेत्रको बारेमा डिस्कोर्स हुन स्वाभाविक छ ।
संविधान संशोधनको मुद्दामा बहस हुँदै गर्दा कतिपय दलले राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिका लागि संविधान आवश्यक रहेको भनी वकालत गरिरहेका छन् । यसै गरी कतिपय दलले संविधान अझ बढी गणतन्त्रात्मक, प्रगतिशील र समावेशी बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन् । त्यसै गरी आर्थिक मितव्ययिता, छरितो, बढी प्रतिनिधिमूलक, सार्वभौम र राष्ट्रवादको भावनालाई बलियो बनाउने वातावरण निर्माणका लागि संविधानमा सुधारको अपरिहार्यता पेस गरिरहेका छन् । यद्यपि नागरिक तहबाट आएका तर्क भने समग्रतामा देश र जनताको सर्वोपरि हितका लागिका लागि लक्षित छ ।
कुनै पनि देशको संविधान आमरूपमा भन्नु पर्दा सम्बन्धित नागरिकका लागि जारी गरिएको आधारभूत दस्ताबेज हो । नागरिकले संविधानमा आफ्नो अपनत्व प्रकटित भएको महसुस गर्न सक्नु पर्छ । आमनागरिकले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न पाएनन् भने त्यही विन्दुबाट निराशाको सुरुवात हुन्छ । त्यस कारण अब संविधान संशोधन गर्दा आमनागरिकको सर्वोपरि हितलाई लक्ष्य बनाउनु पर्छ, ताकी आमनागरिकले ‘संविधान मेरो हो’ भन्ने भावना प्रत्याभूत गर्न सकून् । अहिले भइरहेको संविधान संशोधनको बहस प्रक्रियामा कुनै दल विशेषको रुचि र स्वार्थका विषय बढी मात्रामा प्रकटित भइरहेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा यस्तै प्रकारका रुचि र स्वार्थ मिश्रित एजेन्डा हाबी भइरहेका छन् । यस मामिलामा नागरिक समाज, विद्वत् वर्ग र सरोकार समूह सचेत हुन जरुरी छ । यस अर्थमा कि फेरि पनि खास प्रकारको नेतृत्व विशेष, राजनीतिक दल र शक्तिलाई मात्र लाभ सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधनको कुरा गरियो भने त्यसको परिणाम भाबी सन्ततिका निम्ति दुस्कर हुन पुग्छ ।
संविधानले मूलभूत रूपमा हासिल गर्न चाहेको लक्ष्य भनेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हो । यसका लागि समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प राखिएको छ । यसर्थ अब संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा निर्धारित आधारभूत लक्ष्य र सङ्कल्प प्राप्त हुने गरी संविधानमा नयाँ प्रावधान र अधिकारले स्पेस पाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ स्पेसको खोजी र पहिचान त्यत्तिकै आउँदैन । फरक फरक समूह र समूदायसँग अन्तर्क्रिया गर्दा प्राप्त हुन्छ । त्यस कारण वास्तविक समस्या पहिचान गर्न विद्यमान संविधानका प्रावधानका बारेमा अझ बढी घनीभूत र सघन समीक्षा एवं बहस हुनु पर्छ भनिएको हो ।
नयाँ संविधान जारी भएको यो एक दशकको अवधिमा संवैधानिक कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या, कमीकमजोरी र सुधारका क्षेत्रका बारेमा बहस एवं समीक्षा गर्ने विषयमा कञ्जुस्याइ गर्नु हुँदैन । बहसको घेरालाई अझ बढी फराकिलो र विस्तृत बनाएर लैजानु आवश्यक छ । बहसको सघनताले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी र जटिलता थप उजागर गर्न मद्दत गर्छ । कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि विद्यमान संविधानको गतिशीलतामा बे्रक लगाएको छ । तसर्थ, संविधानको समीक्षा गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान अनुसारको कानुन निर्माणको विषयलाई पनि सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ ।
संविधानमा नागरिकका मौलिक हक र अधिकारलाई विस्तृत रूपमा समेटिएका छन् । उल्लिखित मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बन्न नसकेका कारण ‘स्याललाई बेल पाक्यो न हर्ष न विस्मात्’ भने जस्तो भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, समानता, अपराध पीडित, यातना, छुवाछुत, शोषणविरुद्धको हक, भाषा, संस्कृति, रोजगारी, श्रम, आवास, खाद्य, बालबालिका, दलित, महिला, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र उपभोक्ताका हक र अधिकारको विषयलाई संविधानले मौलिक हक भनी किटान गरिसकेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको मर्मर भावना मुताविक यस बिचमा विद्यायिकाले तदारुकताका साथ आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरेका भए केही हदसम्म भए पनि जनतामा उत्पन्न भइरहेको निराशाको बादल फाट्दै जाने थियो । यस मामिलामा विद्यायिकाबाट कमजोरी भएको छ ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संसद्ले अपेक्षाकृत दायित्व पूरा नगरेको भनेर जनस्तरबाट टिप्पणी हुने गरेका छन् । यो मामिलामा संसद्का पदाधिकारी र विधायक जिम्मेवार हुन पर्छ नै । त्यस अतिरिक्त ठुला राजनीतिक दलले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी के हो भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । यद्यपि राजनीतिक दलहरूले आफूबाट भएका गल्ती कमजोरी र ढिलासुस्तीलाई हटाउनेतर्फ कमै मात्र ध्यान दिइरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूले इमानदारीपूर्वक ढङ्गले संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेको भए पनि त्यसलाई कतिपयले संशयको नजरले हेरिरहेका छन् । तसर्थ संविधान कार्यान्वयन र सुधारको सन्दर्भमा अब दलहरूले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सार्थक बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
