ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनलाई हेर्दा द्वन्द्वग्रस्त तथा कठोर शासन भएका मुलुकमा सुशासनको अवस्था नाजुक देखिन्छ । सन् १९९५ देखि ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी यस्तो विश्वव्यापी सूची प्रकाशित गर्दै आयो । विश्व बैङ्कले पनि त्यस्तो सूची प्रकाशन गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी प्रतिवेदन अनुसार सुशासनको स्तरमाथि हुने र सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अधिकांश युरोपेली मुलुक निरन्तर अग्रस्थानमा छन् । १८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा विश्वमा सुशासनको अवस्था न्यून हुने मुलुुकमा विगतका वर्षमा जस्तै सन् २०२४ मा समेत यमन, सिरिया, भेनेजुएला, सोमालिया र साउथ सुडान आदि छन् ।
नेपालको स्तरमा सामान्य सुधार देखिएको भए पनि सुशासनका क्षेत्रमा अझै धेरै कार्य गर्नुपर्ने छ । सन् २०१८ मा १२४ औँ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ मा ११० औँ स्थानमा थियो । गत वर्ष सन् २०२३ मा १०८ औँ स्थानमा रहेकोमा सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा १०७ औँ मा छ । यसरी हेर्दा नेपालको अवस्था सुधारउन्मुख मान्नुपर्ने भए पनि अङ्क (स्कोर) का हिसाबले ५० भन्दा तल ल्याउने मुलुकमा सुशासनको अवस्था खस्केको मानिने भएकाले यसमा सरकारले ठोस र प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । हालैको प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा विकास र समृद्धिमा अग्रस्थानमा रहेका अमेरिका, चीन र भारतको अवस्थासमेतमा गिरावट आएको छ ।
सन् २०२४ को प्रतिवेदनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्तर २८ औँ देखायो । यसअघि सन् २०२२ मा त्यो स्तर २४ औँ थियो । भारतको स्तर ९६ औँ मा छ । जबकि सन् २०२२ मा उसको स्तर ८५ औँ थियो । चीनको ७६ औँ देखिन्छ । यसअघि सन् २०२२ मा उसको ६५ औँ स्तर थियो । सन् २०२२ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा समेत न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, नर्वे, सिङ्गापुर, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी र लक्जेम्बर्ग आदि मुलुक न्यून भ्रष्टाचार हुने तथा सुशासनको अवस्था सुदृढ हुनेमा थिए । सो अवधिमा पनि अति भ्रष्ट देशमा सोमालिया, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुयला, यमन, बुरुन्डी, गुयनिया, हाइटी, उत्तरकोरिया र लिबिया देखिन्थ्ये ।
हालको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा समृद्धिको सूचीमा अगाडि रहेका देशमा समेत सुशासन चुनौतीपूर्ण रह्यो । किन सुशासनको मुद्दा पेचिलो बन्दै छ भन्ने बारेमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने सङ्केत प्रतिवेदनबाट झल्कन्छ । विश्वमा सुशासनको अवस्था न्यून हुनुमा सामाजिक चेतना, शिक्षा प्रणाली, संस्कार र संस्कृति, सामाजिक नैतिकता, राज्यको कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहार जस्ता विषयले प्रभाव पार्ने गरेको छ । मूलतः सुशासनको अवस्था कमजोर हुनुमा शक्ति, पद र पैसाको चाहनामा वृद्धि, उच्च स्तरको राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियतको तीव्र चाहना, कमजोर प्रजातन्त्र, स्थापित प्रणालीको अभाव, पारदर्शिताको कमी, जवाफदेहिताको कमी, विधिको शासन नहुनु, नागरिक नियन्त्रण र खबरदारीको कमी, सामाजिक जागरण र चेतनाको कमी, गरिबी र आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक र राजनीति अस्थिरता आदि कारण प्रमुख हुन् ।
सुशासनको न्यूनताले समाजमा भ्रष्ट संस्कृति फैलिएको हुन्छ । सुशासन कायम गर्नमा सरकार, समाज र राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने देखियो । दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक रिपब्लिकामा ‘भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक संस्था पर्खाल पछाडिको वासस्थान जस्तै हुने’ बताएर सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिका हुने सङ्केत गरेका थिए । सरकार र सरकारी निकायमा अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले सुशासनको अर्थ, मर्म र मान्यताको पालना गर्दैनन् भने अन्य निकायमा त्यसको दुष्प्रभाव पर्ने हुन्छ । सरकार, अदालत, संसद्, सेना, प्रहरी, अख्तियार जस्ता अनुसन्धान गर्ने निकाय र त्यसमा रहेका अधिकारीले सुशासनको क्षेत्रमा थप गम्भीर बन्नुपर्ने छ । अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र प्रणाली कमजोर बन्न पुग्छ ।
विश्वमा सबै प्रकारका शासनमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि विकसित युरोपमा त्यसको दर सर्वाधिक न्यून देखियो । चीनमा मृत्युदण्डको समेत व्यवस्था छ । त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार सुशासनको लागि प्रमुख चुनौती बन्दै छ । सन् २०१७ मा चीनमा १५५१ जनालाई फाँसी दिइएकोमा अधिकांश भ्रष्टाचारमा दोषी भएका थिए । यसले चीन सुशासनमा कठोर भएको प्रस्ट हुन्छ । सुशासन शासन सञ्चालनमा लागु हुने त्यस्तो मान्यता हो जहाँ, पारदर्शिता, स्वच्छता, कानुन र विधिको आधारमा प्रणाली चलेको हुन्छ भन्ने मानिन्छ । सुशासनमा प्रणालीले आफैँ स्वचालित ढङ्गले कार्य गरिरहेका हुन्छन् । सुशासनको स्तर उच्च भएकाले नै युरोपका सबैजसो मुलुक विकास, सम्पन्नता, सुखी तथा सुशासनको विश्व सूचीमा अगाडि रहे । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, लग्जेम्बर्ग, नर्वे आदि मुलुकका सबै स्तर उच्च छन् । समृद्धिको विश्व सूचीमा अमेरिका, चीनको स्तर सर्वाधिक उच्च रह्यो । सुशासनलाई भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले चुनौती दिँदै छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले ‘निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगलाई’ भ्रष्टाचार मान्यो । भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक तथा सरकारी फौजदारी अपराध हो । जसमा घुस, रिस्वत, आर्थिक अपचलन, नीतिगत भ्रष्टाचार, निर्णयगत भ्रष्टाचार, निर्वाचन भ्रष्टाचार आदि पर्छन् । राजनीतिक अस्थिरता भएका, द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी एवं दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिसतान जस्ता मुलुकमा सुशासनको स्तर कमजोर देखियो । खासमा सार्वजनिक र सरकारी निकायमा रहेका मानिसले कानुनले तोकेको कार्य नगर्ने, गैरकानुनी तरिकाले घुस वा आर्थिक लाभ लिने, नीतिगत व्यवस्था गरी व्यक्तिगत लाभ लिने वा नीतिको अपव्याख्या गरी आफूलाई लाभ पुग्ने कार्य गर्ने, अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने आदि कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ । जसले सुशासनलाई चुनौती दिँदै छ ।
मुलुकमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको छाया प्रदेश, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय, मालपोत, यातायात, नापीदेखि वडा कार्यालयसम्म पुगेको अनुभव नागरिकले गर्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक र निजामती नेतृत्व शुद्ध हुने हो भने मुलुकमा सुशासनको अवस्थामा सुधार हुने नेपालको अनुभवबाट समेत देखिएको छ । सुशासनको कमीले राष्ट्रमा कानुनी र विधिको शासन, नागरिक नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक संस्कार, सामाजिक मूल्य, नैतिकता, सामाजिक आचार, मानवीयता र मूल्य सबैतिर नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ । अप्रजातान्त्रिक र निरङ्कुश शासन भएका तथा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा सुशासनको दर झन् बढी खराब हुने विश्व अनुभवले देखाएको छ ।
सन् १९८९ अघिको सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट शासन, दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनमा भएको हिटलरको शासन, उत्तर कोरियाको वर्तमान किम नेतृत्वको शासन, द्वन्द्वग्र्रस्त सोमालिया, यमन, भेनेजुएला, सिरिया आदि यसका उदाहरण हुन् ।
भ्रष्टाचारीलाई समाजले सबैतिरबाट बहिस्कार र तिरस्कार नगर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म भ्रष्टाचारी संस्कृति न्यून हुन सक्दैन । परिवार र समाजबाट विरोध र घृणा गरिदिने हो भने यसमा कमी आउने हुन्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक सम्मान मिल्ने र समाजले कुनै सोधी खोजी नगर्ने प्रवृत्ति चुनौतीको रूपमा रह्यो । जस्तोसुकै माध्यमबाट आएको पैसा परिवार र समाजले स्वीकार गर्ने, भ्रष्टलाई नेता मान्ने, चुनावमा विजयी गराउने जस्ता कार्यले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरह्यो । यस्ता प्रवृत्ति, कार्य र सोचले सुशासनमा बाधा पार्छन् । युरोपका मुलुकमा सुशासनको स्तर उच्च हुनुमा यिनै पक्ष निर्णायक रहे ।
कानुनको शासन, विधिको पालना, पारदर्शिता, सरकारी र सार्वजनिक सेवा चुस्त र दुरुस्त हुनु, समाजमा धनि र गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठुलो खाडल नहुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सेवा, सूचना, यातायात र सार्वजनिक सुविधामा सबैको सहज तथा न्यायोचित पहुँच र वितरण हुनुले सुशासनको अवस्था उच्च रहने विश्व अनुभवले देखाएका छन् । सुशासन उत्कृष्ट भएका मुलुकको विकास, समृद्धि, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा समग्र अवस्था सुदृढ र सम्पन्न हुनुले सुशासनको मुद्दा सर्वाधिक प्राथमिक तथा पेचिलो हुनेमा दुईमत रहेन ।
