सन् २०२५ सालको आगमनसँगै अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यभार नजिकिँदै जाँदा उनका चुनावी नारालाई लिएर विश्वभरि नयाँ राजनीतिक तरङ्ग सतहमा आइसकेको थियो । जनवरी २० मा जब उनले नयाँ राष्ट्रपतिको हैसियतले दुई सय जति कार्यकारी आदेश जारी गरे यसबाट अमेरिकी विदेश नीतिसँग सिधै सरोकार राख्ने कतिपय देश र अमेरिकी आर्थिक सहायतामा आश्रित संसारभरि छरिएर रहेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुन पुगे ।
हुन त, ट्रम्पले प्रतिबद्धता जनाएका कुरा सबै उनका राष्ट्रकेन्द्रित रणनीतिमध्येका हुन्, जुनअघिदेखि नै ‘अमेरिका पहिलो’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) भनी बहुप्रचलित थियो । उक्त रणनीतिबमोजिम आएका उनका कार्यकारी आदेशहरूको गहिरो अन्तर्य छ ।
चिनियाँ नीतिको अवलम्बन
हाल विश्वमा ८० भन्दा धेरै देशमा अमेरिकाका लगभग ७५० सैनिक अखडा छन्, जसबाट उसको वैश्विक उपस्थिति मजबुत छ । यिनका निमित्त अमेरिकी सैनिक खर्च पनि प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा छन् । नेटो, युक्रेन, मध्यपूर्व, हिन्द प्रशान्त क्षेत्र, क्वाड, औकसलगायत दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर (ताइवान तटीय क्षेत्रसमेत), जापान, दक्षिण कोरिया फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया उसका आर्थिक तथा सैनिक गतिविधिका केन्द्र हुन् । विश्वमा आतङ्कवाद विरुद्ध अमेरिकी नीति अग्रपङ्क्तिमा पर्छ ।
चीन विज्ञान प्रविधि, आर्थिक र सैन्य क्षेत्रमा अतुलनीय श्रेष्ठता हासिल गर्दै अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने गरी उदयमान छ । अनुत्पादक मानिएका अमेरिकी खर्च ( ट्रम्पका अनुसार) विश्वभरि व्यापक छ तर चीनले विशेष गरी आफ्नो पञ्चशीलका आधारभूत सिद्धान्त अनुरूप, रक्षात्मक नीतिमा अडिग रही आफ्नो राष्ट्रिय ऊर्जालाई प्राविधिक श्रेष्ठता र आर्थिक विकासमा अधिकतम केन्द्रीकृत गरिरहेको छ । यसको निरन्तरताले अन्ततः अमेरिकी राष्ट्रियहितलाई प्रभावित पार्ने महसुस गरी अमेरिकी नीति निर्माता अब चीन सरकारको जस्तै स्वदेश केन्द्रित प्राथमिकता अपनाउन चाहन्छन् ।
अमेरिकी जनता रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन्छन् न कि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा । अमेरिकी करदाताबाट विश्वमा युद्ध खर्च बेहोर्नु परेकोमा ट्रम्प खुसी छैनन् । रिपब्लिकनको ‘अमेरिका पहिलो’ र डेमोक्य्राटहरूको ‘युद्धहीन अमेरिका’ समान धारणा हुन् । आफ्नो चुनावी नारामा ट्रम्प अमेरिकी पूर्वाधारमा उच्च स्तरोन्नति गरी आफ्ना नागरिकलाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा र खुसी दिने कुरा गर्थे । विश्व व्यवस्था आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको परिस्थितिमा अब बाह्य खर्चमा चासो नराखी ट्रम्प घरेलु समस्या समाधान गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुन खोज्दै छन् ।
नयाँ प्राथमिकता
मध्यपूर्व, रसिया–युक्रेन युद्ध, इरान, उत्तर कोरिया, यमन, दक्षिण चीन सागरका मुद्दामा अमेरिकालाई अलमलाउन सके उसका सैन्य क्षमता बाँडिने सम्भावना त हुन्थ्यो र नयाँ उदयमान राष्ट्रहरूले फाइदा लिन सक्थे तर यो चक्रब्यूहमा नफस्न ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ को प्राथमिकता आएको बुझ्न कठिन छैन ।
जसरि पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रतर्फ ‘पिभट इन एसिया’ भनी प्राथमिकता तोक्यो त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अमेरिका मध्यपूर्व, युक्रेनतिर कम ध्यान दिँदै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो शक्तिलाई केन्द्रीकृत भने गर्ने छ ।
ट्रम्पको आदेशमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायता प्रणाली अमेरिकी चासोसँग मेल खाँदैन र कतिपय अवस्थामा अमेरिकी मूल्यहरूको विरोधमा छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय विकास र मानवीय राहत क्षेत्रमा अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग आजसम्म अग्र पङ्क्तिमा छन् तर अब आगामी नब्बे दिनभित्र पुनर्मूल्याङ्कन र पुनर्लेखन नगरेसम्म यी सहयोगात्मक प्रक्रिया ठप्प हुने भएका छन् । इलन मस्कले सिफारिस गरेबमोजिम युयसएड जस्ता महत्वपूर्ण अमेरिकी सहायता संस्था (जसको योगदान नेपालमा पनि यथावत् छ) लाई निष्क्रिय बनाइने हो, भने यसका प्रभाव संसारभर व्यापक त हुने छन् नै तर यसको विकल्पमा अमेरिकी रणनीतिक आर्थिक लगानीको अर्को रूप (एमसिसी जस्तै) आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ट्रम्प–२ को पहिलो दिन नै अमेरिकाभित्र जन्मेको आधारमा विदेशी शिशुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन खारेज गरिदिए । भलै, उनको यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृति प्राप्त भएन । यद्यपि, यो आदेश न्यायोचित छ भन्ने कानुनविद् वर्ग पनि त्यहाँ नभएका होइनन् ।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरको सट्टा नयाँ मुद्रा ल्याउने विषयमा छलफल चलाउँदै गर्दा ट्रम्प असन्तुष्ट थिए । ट्रम्पले यसअघि नै ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई डलरको विरोधमा गएमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
ट्रम्पले अवैध आप्रवासी, विशेष गरी अपराधिक गतिविधिमा संलग्न आप्रवासी व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाउने छन् । मेक्सिको सीमाको सुरक्षालाई कडा बनाउन सैनिकहरू सीमामा तैनाथ गर्न, शरणार्थी प्रक्रियालाई बन्द गर्न, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अवैध आप्रवासन, सीमा सुरक्षा, तस्करी हेर्ने अङ्ग (आइसिई) लाई छापा मार्न विशेष अधिकार दिइएको छ । यसको अर्थ ट्रम्प अब अमेरिकालाई अधिक शान्त र सुरक्षित देख्न चाहन्छन् ।
लागत र लाभको विश्लेषण
ग्लोबल पुलिसको उपमा पाएको अमेरिका विश्व शक्तिको केन्द्र हो र विशेष गरी उदार लोकतन्त्र, मानव अधिकार, मानव स्वतन्त्रता जस्ता पक्षमा उसका मूल्य मान्यताले संसारभरि विशेष छाप राख्दछन् । सेन्टर फर इस्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका अनुसार अमेरिका सन् १९४१ देखि प्रायः प्रत्येक वर्ष युद्धमा संलग्न रहेको छ । कंग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सिआरएस) र जनरल अकाउन्टेबिलिटी अफिस (जिएओ) का रिपोर्टमा अमेरिकी युद्धहरूको लागत र लाभ बुझिन्छ । त्यस्तै, एक अर्को संस्था वाटसन इन्स्टिच्युटले अमेरिकाद्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, र इराकमा भएका युद्धहरूमा ४.८ ट्रिलियन डलर खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । सिआरएस भन्छ, यी युद्ध पहिलो विश्वयुद्धभन्दा पाँच गुणा बढी महँगा थिए ।
अमेरिकाले हाल ३४ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको राष्ट्रिय ऋण बोकेको छ । उसका रक्षा बजेटभित्र अमेरिकी खर्चको ठुलो हिस्सा पर्छ । अमेरिकाले लामो समयदेखि नेटोका लागि बेहोर्दै आएको खर्च सम्बन्धमा ट्रम्प अब साझेदार देशहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि पहिले बेहोर्दै आएको भन्दा बढी व्ययभार बेहोर्नु पर्छ भन्नेतर्क अगाडि सार्छन् । जापान, दक्षिण कोरियाबाट पनि यही अपेक्षा गरिएको बुझिन्छ । अब उप्रान्त ट्रम्प कार्यकालभरि अमेरिकाले आफ्ना सबै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा लागत र लाभका बारे विश्लेषण गरेपछि मात्र आफ्ना वैदेशिक सहायताका कदम अगाडि बढाउने बुझिन्छ ।
विश्वमै बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशले पेरिस सम्झौताबाट हट्ने, अमेरिकाभित्र इन्धनको (फोस्सिल फ्युल) सर्वाधिक उत्पादन र खपत गर्ने आपत्कालीन घोषणा गर्न सक्ने ट्रम्प कतिसम्म अमेरिका केन्द्रित रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।
अपूर्व सुरक्षा चासो
वैश्विक तनावपूर्ण स्थितिमा पनि शान्त चीनको अद्भूत विकास अमेरिकी चासो हो । उसका लागि चिनियाँ सुपरकम्प्युटिङ, क्वान्टम, दूरसञ्चार, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रिक भेहिकल र यसका ब्याट्री, हाइपरसोनिक हतियारहरू, फाइभ– जी, डिप सिकले देखाएको अभूतपूर्व श्रेष्ठता चुनौतीपूर्ण हुन् ।
ट्रम्प प्रशासनले ग्रिनल्यान्ड र पनामा नहरमा सुरक्षा चासो राख्नुको पछाडि चीन नै हो । आर्कटिक र ल्याटिन अमेरिकामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो सुरक्षा चासो मान्छन् । यसबाहेक जहाँतही चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई अमेरिकाले सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरेको छ ।
थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका
अमेरिकामा धेरै सङ्ख्यामा उच्चस्तरीय थिङ्क ट्याङ्क छन् । थिङ्क ट्याङ्क सरकारलाई नीति निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउने अध्ययन संस्था हुन् । प्रायः सबै अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कहरूको चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक पाइएको छ ।
यी थिङ्क ट्याङ्कहरूले प्रकाशित गरेका नीतिगत दस्ताबेजलाई कानुनी विशेषज्ञद्वारा रूपान्तरण गरी विधेयकका रूपमा ह्वाइट हाउसबाट अनुमोदित गरिन्छन् ।
विश्व बहुध्रुवीयता तर्फ उन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा अमेरिकाले आर्थिक शक्तिलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो राजनीतिक र सैन्य क्षमता प्रभावशाली बनाउन खोज्नु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । जसरी नयाँ शक्ति उदयमान हुँदै छन् तिनले आफ्नो वैश्विक प्रभावलाई चुनौती दिन सक्ने हुँदा ती वैकल्पिक शक्तिहरूका अगाडि आफ्नो स्थायी वर्चस्व क्षमता कायम गर्ने सोच अमेरिकाले राख्नु स्वाभाविक हो । ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो ‘भन्ने नारा विश्व भू राजनीतिमा स्थायी ढङ्गले अमेरिकालाई चीरकाल स्थापित गर्ने महत्वाकाङ्क्षा हो भने अरू नयाँ शक्तिलाई अघि बढ्न निषेध गर्ने रणनीति पनि हो ।
सङ्क्षेप
राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले आर्थिक रूपमा ठुलो फड्को मार्ने निश्चित देखिन्छ किनकि अनुत्पादक र निरर्थक मानिएका क्षेत्रका खर्च अब धमाधम घट्दै जाने छन् र त्यो स्रोतलाई अमेरिकाले अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्ने छ ।
विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा संसारमा धेरैजसो देशका अन्तर सम्बन्धित मुद्दा हुन्छन् र अमेरिकाको प्राथमिकतामा नपरेका मुद्दाप्रति उसका चासो नहुनु र वैश्विक संस्थाहरूमा अमेरिकी संलग्नता नहुनु भनेको अमेरिकाको प्रभाव क्षीण हुँदै जाने सङ्केत हो । ट्रम्पको नारालाई अनुमोदन गरेर सर्वाधिक भोटले विजयी गराउने अमेरिकी जनतालाई ट्रम्पले आगामी चार वर्षभित्र के दिन सक्छन् र विश्व मानचित्रमा विद्यमान अमेरिकी साखलाई ट्रम्पले के कति उचाइमा पुर्याउन सफल हुनेछन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
