निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनःविचार गर्न आग्रह

काठमाडौँ, जेठ १४ गते । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा यसबारे चर्चा सुरु भएको छ । राजनीतिक दलका नेता, सरकारका मन्त्रीलगायतले सर्वोच्चको यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले विहीबार विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अहिलेसम्म भएका सबैप्रकारका कामकारबाही बदर गर्दै निर्माण प्रक्रिया रोक्न परमादेश आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजगढ विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो । अदालतले विमानस्थल निर्माणबारे २०७१ फागुन २९ गतेको सरकारको निर्णय बदर गर्न परमादेश आदेश जारी गरेको हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निजगढमा विमानस्थल निर्माण हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको बताउनुहुँदै विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउनु दुःखद् भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले यो निर्णयबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले बाराको निजगढको सट्टा सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सर्लाहीको मूर्तिया भन्ने ठाउँमा खाली रहेको करिब आठ हजार हेक्टर जमिनमा विमानस्थल निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्च अदालतले कसैको प्रभावमा परेर निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले कुन आधारमा टेकेर उक्त निर्णय गरेको भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।