भेषराज बेल्बासे
भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । सहकारी संस्थाले कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै अब सहकारीले प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सहकारीको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कुनै पनि सहकारी सङ्घसंस्थाको सञ्चालकमा बस्न नपाउने भएका छन् । एकीकृत निर्देशिकाअनुसार सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी प्रत्यक्ष संलग्न प्रतिनिधिले सहकारी संस्थामा सञ्चालक बस्न नपाउने भएको हो ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी वा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । उल्लेखित पदहरूमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजीनामा दिन विभागले निर्देशन दिएको छ ।
एकीकृत निर्देशिकाले सहकारीले निष्क्रिय कर्जामा पाँच प्रतिशतको सीमा लगाएको छ । अब सहकारीले निष्क्रिय कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा माथि कटाउन नपाउने भएका छन् । सहकारी संस्थाले निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
एकीकृत निर्देशिकाअनुसार सहकारी सङ्घसंस्थाले तोकिएबमोजिममा असल ऋणमा एक प्रतिशत, १२ महिना भाका नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र १२ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणमा १०० प्रतिशत हानि व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिका ४९ प्रतिशत कम पदाधिकारीले मात्रै ऋण लिन पाउने भएका छन् ।
सहकारी संस्थाहरूले सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर पनि कायम भएको छ । निर्देशिकाअनुसार सहकारी संस्थाहरूले विभागले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । सहकारीले अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् ।
