कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी सांसदहरूको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । सामान्यतया संसद्को बर्से अधिवेशन सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकै विषय वस्तुमा बढी केन्द्रित हुने गर्छ भने हिउँदे अधिवेशन विधेयकमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसै कारण हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिएको हो ।
राज्यका तीन अङ्गमध्येको प्रमुख एक अङ्ग व्यवस्थापिका संसद्को मुख्य काम भनेकै कानुन बनाउने हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनसरोकारका विषयमा यही थलोमा बसेर गम्भीर बहस र छलफल गर्छन् । एउटा निर्णयमा पुग्छन् । अर्थात् उनीहरू जनभावना बुझेर त्यसै अनुसार निर्णय गर्छन् । त्यस अर्थमा संसद् भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने थलो हो । कानुन निर्माण मात्र होइन, समसामयिक विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराउने अनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जस्ता दिशामा सांसदको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा प्रतिपक्षी सांसदको भूमिका बलियो र महत्वपूर्ण हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षका सांसदले सरकारका निर्णयको बचाउ गरेका बेलामा सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व प्रतिपक्षी दलको हुन्छ । त्यस अर्थमा भन्न सकिन्छ कि बलियो प्रतिपक्षी हुँदा मात्र संसद्को भूमिका प्रभावकारी बन्न सक्छ । अनि मात्र संसद्बाट पारित हुने कानुन नागरिकका पक्षभन्दा बाहिर जान सक्दैन । यो महत्वपूर्ण भूमिकालाई बिर्सेर सांसदहरूले अधिवेशनमा नियमित उपस्थित हुन र सक्रियता देखाउन छाडेका छन् । कानुन निर्माणको गति ज्यादै सुस्त हुनुको मुख्य कारण यही नै हो । सांसदहरूले आफ्नो उपस्थितिको महत्व बुझ्न नसक्दा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
हुन त संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले उत्तिकै चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन् । सरकार परिवर्तनपछि तिनका चासो र चिन्ता बदलिने गरेको पाइन्छ । जबकि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन के सत्तापक्ष र के प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । किनभने जनसरोकारका विषयमा गम्भीर छलफल र बहस गर्ने ठाउँ भनेकै सार्वभौम संसद् हो । यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका बिर्सेर सांसदहरू दलीय स्वार्थमा अलमलिन पुग्दा सिङ्गो संसद् निष्प्रभावी हुन पुगेको हो । संसद् अधिवेशन आह्वानपछि मात्र होइन, आवश्यक परेका बेला दलहरूले बैठकका बिचमा पनि आफ्ना सांसदका लागि अभिमुखीकरण गराउनु पर्छ । कुनै दलले त्यस्ता अभिमुखीकरण गरेको भए पनि ती औपचारिकतामा सीमित छन् । त्यस कारण विगतका अधिवेशनको समीक्षा गर्दै चालु अधिवेशनलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने भनेर दलहरूले योजना बनाउनु पथ्र्यो । यो विषयमा यस पटक पनि दलहरू चुकिसकेका छन् । त्यसो गर्न सकेको भए योजना अनुसार सांसदहरू प्रस्तुत हुन सक्थे र विषय वस्तुलाई फरक ढङ्गबाट उठान गर्न सक्थे । गृहकार्यबिना प्रस्तुत हुँदा कतिपय सांसदले विषय वस्तु नै बुझ्न सकेका हुँदैनन् । जसले गर्दा तिनका प्रस्तुति कमजोर भई नै हाल्छन् । यस दिशामा कुनै पनि दल गम्भीर भएको पाइँदैन । सांसदहरूलाई बलियो बनाउन संसदीय दलले सम्बन्धित विषयका विज्ञसँग बेलाबेलामा छलफल र अन्तक्रिया गराउनु पर्छ । जसले गर्दा आफ्ना सांसदले विषय वस्तुको गहिराइमा पुगेर बुझ्न सकून् ।
विचाराधीन विधेयक
संसद्मा यतिबेला २० वटा विधेयक विचाराधीन छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पाँच, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई विधेयक विचाराधीन छन् । त्यस्तै पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, कानुन, न्याय मानव अधिकार समितिमा एउटा र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एउटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
तीमध्ये ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ । संसद्मा यो विधेयक पेस भएको लामो समय बितिसकेको छ । जुन सङ्घीयता अनुसारको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न अत्यावश्यक छ । यसै गरी विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ । भ्रष्टाचार, जलस्रोत, विद्युत्, विद्युतीय व्यापार, मिडिया काउन्सिललगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
पछिल्ला वर्षमा संसद् कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य दायित्वप्रति उदासीन रहँदै आएको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा संसद्मा दर्ता भएर त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको सङ्ख्या मात्र १७ छ । यसमध्ये सात वटा त बजेटसँग सम्बन्धित नै छन् । यसको अर्थ पछिल्लो दुई वर्षमा संसद्बाट १० वटा मात्र विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि संसद्मा कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
अब त्यस्तो नहोस्
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९४ मा कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्यको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको यो व्यवस्था अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ६९ सांसदको उपस्थित हुँदा मात्र गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ । कतिपय पटक सांसदहरूको गणपुरक सङ्ख्या उपस्थित नहुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्नु परेको छ ।
१० फागुन २०७९ मा सभामुख देवराज घिमिरेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाट विरोधको सूचना प्राप्त भएको व्यहोरा बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । सुवालले विरोध गर्नुको कारण खुलाउनुभयो । उक्त विरोधमाथि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको जवाफ सुवाललाई चित्त बुझेन । उहाँले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि सभामुखले त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यहीबेला एमाले सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सदनमा गणपूरक सङ्ख्या अपुग भएको प्रश्न उठाउनुभयो । सभामुखले तीन मिनेटको जनाउ घन्टी बजाई उपस्थित सांसदको सङ्ख्या गणना गर्दा ६५ मात्र थियो । आवश्यक सङ्ख्या नपुगेपछि त्यस दिनको बैठक बाँकी कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गरियो ।
१२ भदौ २०८० मा प्रतिनिधि सभा बैठकमा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । उक्त विधेयक विभिन्न ७९ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी तयार पारिएको थियो । सभामुख घिमिरेले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, दामोदर पौडेल ‘वैरागी’ र ठाकुर गैरेले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभयो । त्यस दिन प्रतिनिधि सभामा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेकोमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि १८ भदौसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो ।
सांसदहरूका कारण मात्र होइन, कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूका कारण पनि बैठक स्थगित भएका उदाहरण छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्न सभामा कम्तीमा एक जना मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । कहिलेकाहीँ मन्त्री नै उपस्थित हुँदैनन् । १७ असार २०८१ मा प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुँदा एक जना पनि मन्त्री देखिएनन् । कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले मन्त्री अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रश्न गरेपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो । केही समयमा मन्त्री आएपछि बल्ल बैठक सञ्चालन भयो । त्यसको १० दिनपछि २ब७ असारको बैठकमा पुनः मन्त्री आइदिएनन् । बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले एक जना मन्त्री पनि नभएको भनी आपत्ति जनाउनुभयो । त्यसपछि सभामुखले त्यस दिनको बैठक स्थगित गर्नुभयो । यसअघि २९ साउन २०७९ मा प्रतिनिधि सभाको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो । त्यस दिन संसदको कार्यसूचीमा सार्वजनिक ऋण विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव रहेको भए पनि कोरम नपुगेका कारण बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
कानुन निर्माणसँगै जनसरोकारका विषयमा संसद्मा हुने छलफलले नै संसद्लाई जीवन्त बनाउँछ । यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने थलो पनि हो संसद् । त्यस कारण संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशनबाट लामो समयदेखि विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयक टुङ्गो लगाउने र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन सके मात्र हिउँदे अधिवेशन साँचो अर्थमा विधेयक अधिवेशन हुने छ ।
