• १४ माघ २०८१, सोमबार

ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको दायित्त्व

blog

बुढ्यौली, मानव जीवनको प्राकृतिक र निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । बुढ्यौलीमा, उमेरसँगै मानिसको शारीरिक तथा मानसिक अङ्गको कार्यक्षमतामा कमी आउँछ । यसरी उमेरसँगै जीवनशैलीमा आउने कमीलाई स्विकार्दै अघि बढ्नु प्रकृतिको नियम हो । जन्मेपछि मृत्यु निश्चित छ तर हरेकले आफ्ना जीवनको उत्तरार्ध राम्रो समय, स्वस्थ र खुसीसाथ अनि परिवार वा अरू कसैप्रति आश्रित नभइकन मर्ने चाहना राखेको पाइन्छ । बढ्दो उमेरका साथै ज्येष्ठ नागरिकमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जोर्नी दुख्ने, मिर्गौलासम्बन्धी, डिप्रेसन, अल्जाइमर र आँखा कमजोर हुनेलगायतका विभिन्न किसिमका रोगले सताउन सक्छन् । यसैले शारीरिक कमजोरी तथा अस्वस्थताले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका सहायताको आवश्यकता पर्छ ।

विषेशतः युवा अवस्थामा सक्रिय दैनिकी बिताइरहेका मानिस अवकाशपछि तुरुन्तै मानसिक तनावबाट ग्रस्त भएको, जसले गर्दा विभिन्न किमिमका स्वास्थ्य समस्या छिटै नै देखिने गरेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले प्रमाणित गरेका छन् । यस्ता किसिमका स्वास्थ्य समस्यालाई कम गर्न धेरैले सामाजिक तथा सेवामूलक कार्यमा सहभागी हुने, फूलबारी–करेसाबारीमा काम गर्ने, किताब पढ्ने–लेख्ने, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधि आदिमा संलग्न भई आफूलाई व्यस्त बनाउने प्रयास गरेको पनि पाइन्छ । विशेष गरी सहरीक्षेत्र बस्ने र आर्थिक रूपमा सक्षम रहेका ज्येष्ठ नागरिक उमेरसँगै आउने स्वास्थ्य समस्याप्रति सजग भई आफ्नो दैनिकी अगाडि बढाएको पाइन्छ । 

धेरैजसो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकले मानव अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाएका हुँदैनन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई अनुत्पादक तथा आर्थिक बोझको रूपमा हेरिन्छ र परिवारबाट उपेक्षित रहने गरेको अवस्था पनि पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकका उत्तरधिकारी र आफन्तले नै उनीहरूको चल–अचल, धन, सम्पत्ति फकाएर वा झुक्याएर लिने र त्यसपछि उनीहरूलाई एक्लो, सहाराविहीन र दीनहिन अवस्थामा पुर्‍याएर छोड्ने गरेको देखिन्छ । साथै समय समयमा देखिने गरेको महामारी, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिले पनि ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था अत्यधिक जोखिममा पर्ने गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण कोभिड–१९ महामारीलाई लिन सकिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका अनुभवी, ज्ञान, सिपयुक्त, र आदरणीय व्यक्तित्व हुनुका साथै भाषा, धर्म, संस्कृति र मानव सभ्यताका जीवित प्रमाण हुन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई जिउँदो इतिहास, जीवन्त पुस्तकालय, परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको योगदानका लागि सम्मान गरिनु पर्छ । 

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या २९.७ लाख (६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूह) जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब १०.२ प्रतिशत रहेको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा ३८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि नेपालले पनि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालले २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि मौलिक हकको व्यवस्था गर्‍यो । त्यस संविधानको धारा १८(२) मा ‘महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ’ भन्ने उल्लेख थियो । संविधानको यही प्रत्याभूतिलाई कार्यान्वयन गर्न ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बनाएर मङ्सिर ८ गतेदेखि लागु गरेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई धारा ४१ मा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ’ भन्ने मौलिक हक दिएको छ । यी मौलिक हकको अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक नीति, २०५६, ज्येष्ठ नागरिक नियमावली, २०६५, ज्येष्ठ नागरिक कार्ययोजना २०६५ तथा विभिन्न आवधिक राष्ट्रिय योजनामा पनि समावेश गरिँदै आएको छ ।

सयुक्त राष्ट्रसङ्घको मड्रिट इन्टरनेसनल प्लान अफ एक्सन अन एजिङमा उल्लेख भएका विषयलाई समावेश गरी हाम्रो मुलुकको परिवेशमा अनुकूल र उपयुक्त हुने गरी ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६३ तयार भई सोही अनुरूप कार्यान्वयनमा रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई सामाजिक र आर्थिक विकास कार्यमा उपयोग गरी उनीहरूको जीवनस्तर सहज, सुरक्षित र सम्मानित बनाउने दीर्घकालीन अवधारणा यस कार्ययोजनाको रहेको छ । नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई संवैधानिक तथा कानुनी संरक्षण दिई समाजमा उचित र यथोचित ढङ्गले सम्मान दिइने उल्लेख गरेको छ । कानुनी रूपमा वृद्धवृद्धा अभिभावकको पालनपोषणको कर्तव्य उनीहरूको सन्ततिले गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर पालनपोषणको दायित्व जिम्मेवारीको स्थिति र दायरा समुदाय अनुसार फरक हुने गर्छ । लालनपालन, सरंक्षण, सुरक्षा, रेखदेख, उजुरीसम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले स्थानीय तहलाई विशेष दायित्व तोकिदिएको छ । जसले गर्दा समाजमा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यका सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा लिने गरिन्छ । ज्ञान र अनुभव सँगालेर जीवनको लामो समय व्यतीत गरिसकेको हुँदा सामुदायिक कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको उपस्थितिलाई सम्मानजनक रूपले लिने गरिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विद्यमान नीति, योजना, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय घोषणा, प्रतिबद्धता अनुरूप पर्याप्त मात्रामा देशव्यापी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । 

ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान, सिप र अनुभवका भण्डार हुन् । अवकाश प्राप्त ज्येष्ठ नागरिक शारीरिक र मानसिक रूपमा धेरै वर्षसम्म सक्रिय रहने गर्छन् । अवसर पाएसम्म उनीहरूले समाजमा सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा महìवपूर्ण योगदान दिने गरेका छन् र सोही अनुरूप राज्यले पनि उनीहरूको क्षमता परिचालन गर्न संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, संरक्षित र सम्मानित बनाउने राज्यको पहललाई परम्परागत ढङ्गले दया, माया र सेवा भावले मात्र प्रदान दिने प्रचलनलाई वैज्ञानिक पद्धति अपनाई सेवा, संरक्षण र अवसर प्रदान गर्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई, कुनै किसिमको विपत्ति, महामारी वा सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट जोगाउन राज्यले पूर्वतयारीका कामहरूलाई जोड दिनुका साथै विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सकारात्मक चिन्तन र शारीरिक व्यायाम अति आवश्यक हुन्छ । यसका लागि घुमफिर तथा हिँडडुलका लागि खुला ठाउँ वा उपयुक्त सुविधाजनक सरंचना, व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी राज्यले अपनाएको पहलहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै आआफ्नो तहमा नियमित अनुगमनलाई अनिवार्य गर्न जोड दिनु पर्छ ।