हिन्दुकुश हिमालय पर्वत शृङ्खला दिनप्रतिदिन सङ्कटमा परिरहेको छ । केही समययतादेखि यस भूगोलको प्रकृतिले नै आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । सो क्षेत्रका नेपालसहितका हिमालको विशेषता नै बाह्रैमास सेताम्मे भएर रहने हो तर पछिल्ला वर्षमा यो स्वरूप ह्रासोन्मुख छ । हिउँ पग्लँदै गइरहेको देख्दा लाग्छ, विश्वमा बढ्दो तापमानले हाम्रा हिमाललाई नै बढी तारो बनाएको छ । यसबाट नेपाल र नेपाल जस्तै पर्वतीय देश प्राकृतिक प्रकोपको सिकार बन्दै गएका छन् ।
जलवायु कूटनीति र जलवायु न्याय
अहिले विश्वमा कूटनीतिका विविध परिभाषा र परिवेशको विकास हुँदै गएको छ । समय र परिस्थिति अनुरूप दुनियाँमा कूटनीतिका फरक आयाम विकसित छन् । आफ्नो देशको चासो, राष्ट्रिय हित र प्रतिफलमा आधारित रहेर नै कूटनीतिको मापन गर्ने गरिन्छ । परिवर्तित विश्वमा नयाँ विषय, अवस्था र परिस्थितिको विकास भएसँगै परराष्ट्र सम्बन्धका आयाममा पनि विविधता थपिँदै जानु स्वाभाविकै हो । यस कारण परराष्ट्र सम्बन्ध बहुआयामिक र थप विस्तृत हुँदै पनि गइरहेको छ । अहिले विश्वमा नयाँ आयामको विकास भएसँगै परम्परागत कूटनीतिक दायरालाई पनि थप फराकिलो बनाउने प्रयत्न पनि गर्ने गरिएको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक परिवेशको विशिष्टताका कारण पनि हामीले समयानुकूल कूटनीतिका आयामको विकास र विस्तार गर्नु पर्छ । श्रम कूटनीति, पर्यटन कूटनीति, ऊर्जा कूटनीति आदि हाम्रा उदाहरण हुन सक्छन् विकसित कूटनीतिक अभ्यासका । विश्वमा विकास हुँदै गएका नयाँ आयामसँग जोडिनका लागि हामी पनि परम्परागत कूटनीतिक वृत्तबाट माथि उठ्नु पर्छ ।
यही परिवेशमा गर्नुपर्ने विषय जलवायु कूटनीति पनि एक हो । नेपालले अबका दिनमा जलवायु कूटनीतिलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । अब जलवायु कूटनीतिको फैलावट हाम्रा लागि अति आवश्यक छ । हामीले स्थान पाउने क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय या विश्वमञ्चमा जलवायु परिवर्तनका कारण हामीमाथि परेको असरका कुरालाई राख्न छोड्नु हुँदैन । यी स्थानमा हामीले राख्ने हाम्रा आवाजबाट नै हाम्रो समस्या र अवस्था विश्व जगत्मा पुग्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेस गत वर्ष नेपाल आउनुभयो । उहाँले नेपालका हिमाली क्षेत्रको भ्रमण पनि गर्नुभयो । आफैँले सामाजिक सञ्जालमा यसै गरी नेपालका हिमाल पग्लिँदै जाने हो भने भोलिको पुस्ताको अवस्था के होला भन्न सकिन्न भन्ने सन्देश भिडियोमार्फत नै दिनुभयो ।
त्यस भ्रमणलगत्तै युएइमा कोप सम्मेलन भयो । त्यहाँ उहाँले नै नेपालको अवस्थाका बारेमा दर्शाउनुभएको थियो । हाम्रो अवस्था र समस्याका बारेमा राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नै विश्व समुदायलाई भनिदिनु जलवायु कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण आयाम पनि हो । यसको प्रभावकारिताका बारेमा भने हामी खरो उत्रिन सकेका छैनौँ । हाम्रो नै आवाज सुनिएको यो सम्मेलनपछि हामीले पीडितका रूपमा पाउनुपर्ने क्षतिपुर्ति कति पायौँ त ? हाम्रो आवाज विश्वमञ्चमा त पुग्यो तर पनि त्यसबमोजिमको सम्बोधन हामीलाई भएको छ कि छैन ? यो नै अब अघि बढाउनुपर्ने जलवायु कूटनीति हो । जे विषय र कारणले हामी पीडित छौँ, त्यसका लागि हाम्रो आवाज कूटनीतिक रूपमा बुलन्द पार्न सक्नु र पीडितका पक्षमा परिस्थितिको सशक्त वकालत गर्न सक्नु नै जलवायु कूटनीति हो । त्यसैले जलवायु कूटनीतिको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आगामी दिनमा मन्त्रालय अघि बढ्ने योजना बनाएको बताइरहनु भएको छ ।
नेपालले यसै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा आफ्नो उपस्थिति दर्शाएको छ । जलवायु परिवर्त नले नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा नेपाल गत डिसेम्बरमा अदालतमै उपस्थित भएर न्याय मागेको हो । नेपालले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु न्यायका लागि आफ्नो दाबी पेस गरेको यो पहिलो पटक पनि हो । जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असर दर्शाउँदै मन्त्री डा राणाले नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका आधार प्रस्तुत गर्दै न्यायका लागि दाबी पेस गर्नुभएको हो ।
सो अदालतमा मन्त्री डा. राणाले नेपाललाई नखाएको विष कसरी लागेको छ भन्ने विषयको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपाल जस्ता मुलुक समस्यामा परेका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारकका रूपमा जुन देशको कुनै पनि योगदान छैन अर्थात् हामीले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा अति नगण्य छ तिनै देशले अहिले अस्वाभाविक असर बेहोर्नु परेको र यसका कारण नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त नेपालले पेस गरेको थियो ।
प्राकृतिक रूपमा पारिस्थितिकीय प्रणाली कायम गरी जलवायु सन्तुलन गर्न नेपालका उच्च पहाड र हिमालको योगदान विशेष छ । यहाँका अधिकांश नदीकै स्रोतसमेत रहेका हिमाल हिजोआज दिनप्रतिदिन कालापत्थरमा परिणत भइरहेका छन् । एकातिर यसले स्थानीयको पानीको स्रोत बन्द गर्दै लगेको छ भने अर्कातर्फ यो नै प्राकृतिक विपत्तिको कारण बन्न थालेको छ । अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिमालयन हिन्दकुश क्षेत्रका हिमनदीले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउन सक्ने अनुसन्धान आउन थालेका छन् । यसले उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोसहितको विपत् कति निम्त्याउला ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सगरमाथा संवाद
नेपालले आगामी विसं २०८२ को जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको छ । यसको घोषणा हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो । यसअघि नै नेपालले यस कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेर तयारी थालेको थियो । कोभिड–१९ महामारीले यो स्थगित भएको हो । हाम्रो माटो र मर्मका कारण अति आवश्यक देखिएको यो सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई हामीले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय महìवको विषयका साथ केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सगरमाथा संवाद घोषणा समारोहमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी बनाइने र यसबाट जलवायु परिवर्तनको न्यायका क्षेत्रमा समझदारी र सहयोगलाई बढावा दिइने पनि बताउनुभयो । उहाँको आसय यस्तो संवाद साझा हित र मानव जातिको सामूहिक कल्याणका लागि हो । यो भावनालाई हामीले हामी मात्र नभएर विश्वमा हामी जस्तै जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर न्यायको याचना गरिरहेका देशकै घरआँगनसम्म पुर्याउन सक्नु पर्छ । यसबाट एकातर्फ हामी सगरमाथाको फेदीबाट हामीले सबैको न्यायको आवाज बुलन्द पार्न सघाउने छौँ भने अर्कातर्फ यो संवादको मूल विषय ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ मा नै केन्द्रित हुने भएकाले हाम्रै लागि हाम्रो आवाजलाई विश्वमै पुर्याउन सक्ने छौँ ।
नेपाललाई चिनाउने विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखरका नाममा गरिने यो संवाद अर्थपूर्ण छ । यसले एकातर्फ नेपालले दिएको यो नामकै अर्थ छ भने अर्कातर्फ विषयको अन्तरवस्तुसँग पनि यो जोडिएर आएको छ । किनभने जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर र सिकार हुने भनेको हिमाल र पहाड नै हो । हिमालले जसरी संसारको पारिस्थितीकीय प्रणालीमा योगदान दिइआएको छ, त्यसको मात्रामा कमी आउना साथै पृथ्वीको मात्र नभएर ब्रह्माण्डकै चक्रीय प्रणालीमा नै धावा बोल्न सक्छ । सरसर्ती हेर्दा हिमालसँग मानिसको साइनो त्यहीँबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदीसँग समेत जोडिन्छ । हिमालसँग मानिस र समग्र चराचर जगत्को आश्रय र निर्भरता अलौकिक छ । पानीबिनाको जिन्दगानी कल्पना गर्न नसकिए जस्तै हिमालबिनाका नदीनाला पनि कल्पनामा कमै मात्र आउँछन् । त्यसैले सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असर बारेका बहस चलाइरहँदा त्यहाँनेर धेरै दोहोरिने शब्दावली भनेकै हिउँ र हिमाल नै हो । यो कार्यक्रमको नामले हिमाल पग्लिरहेको अवस्थाको जानकारी राम्रैसँग दिने भएकाले कार्यक्रमको नाम नै सन्देशमूलक छ ।
अहिलेको विश्वको एक प्रमुख चुनौती बनिरहेको जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा विश्वका नेताले आफ्ना सम्बोधनमा जोड दिने गरेका छन् । यसको असरबाट विश्वका अतिकम विकसित, भूपरिवेष्टित, साना टापु राष्ट्रलगायत बढी समस्यामा परिरहेकाले समाधानमा विश्वका विकसित देशले ती देशलाई प्रतिबद्धताबमोजिमको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहने गर्छ तर पनि प्रतिबद्धता गरिएबमोजिमको सहयोग र क्षतिपूर्ति भने सम्बद्ध देशबाट सरोकारवालासम्म पुग्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा हरेक देशका सम्भावना र भविष्यमाथि नै जलवायु परिवर्तनले धावा बोलिरहेकाले समाधानका लागि सबै पक्ष लाग्नु पर्छ ।
जसलाई तिर्खा लाउँछ, उही खोली धाउँछ भने जस्तै विश्वमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वका धनी राष्ट्रको दायित्वलाई सम्झाउन, झस्काउन र दायित्वबोध गराउन हामी जस्ता पीडित राष्ट्र नै लाग्नु पर्छ । यसमा सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रम बलिया विधि बन्न सक्छन् । त्यसबाहेक बढी सिकार भइरहेका र भोलिका दिनमा अझ बढी समस्यामा पर्न सक्ने देशले पनि ऐक्यबद्धता भएर आफ्ना पहल र प्रयासलाई अघि बढाउनु पर्छ । यसैमार्फत नेपालले जलवायु कूटनीतिको प्रभावकारितालाई संसारमा फैलाउन सक्ने गरी कार्यक्रम पनि तय गरिनु पर्छ ।
